काठमाडौँ - भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०१९, मार्च ७ गते एउटा निर्णय गर्‍यो— देशभरका विद्युत् वितरण कम्पनी (डिसकम) हरुले निश्चित प्रतिशत जलविद्युत् अनिवार्य रुपमा वितरण गर्नैपर्ने । सन् २०२१–२२ देखि सन् २०२०–३० सम्म वितरण कम्पनीहरुले बेच्ने बिजुलीमा अनिवार्य रुपमा ०.१८ प्रतिशतदेखि २.८२ प्रतिशतसम्म जलविद्युत् ऊर्जा हुनुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा आबद्ध भएका देशभरका ५१ वटा वितरण कम्पनीहरुले यो बाध्यकारी व्यवस्थालाई लागू गर्नैपर्ने भयो । 

भारतको विद्युत् मन्त्रालयले सन् २०२१, जनवरी २९ मा जारी गरेको परिपत्रको बुँदा नं. १५ मा वितरण कम्पनीहरुले भारतभन्दा बाहेकका मुलुकबाट आयात गरिएको जलविद्युत्लाई समावेश गर्न नपाउने उल्लेख गर्‍यो । 

---

सन् २०१९ को मार्च ८ पछि उत्पादनमा आउने २५ मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निश्चित प्रतिशतमा अनिवार्य रुपमा वितरण हुनैपर्ने गरी लक्ष्य नै तोकिदियो । तर भारतबाहेकका मुलुकबाट उत्पादित बिजुलीलाई भने जलविद्युत् खरिद दायित्व (एचपीओ) भित्र नराखिने निर्णयले भारतलाई बिजुली बेच्न नेपाल बञ्चित हुन पुग्यो । 

भारतले नवीकरणीय ऊर्जा खपत तथा उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्दै पेरिस सम्मेलनमा गरेको वाचा पूरा गर्ने उपक्रममा नवीकरणीय विद्युत् खरिद दायित्व (आरपीओ) जारी गरेको हो । तर छिमेकी देशबाट खरिद गरिएको जलविद्युत्लाई आरपीओमा समावेश गर्न नपाइने नियमले नेपालमा यो वर्ष ७ सय मेगावाट बिजुली जगेडा हुँदा पनि बेच्न पाएन । 

हिजो राजधानीमा आयोजित 'पावर मार्केट समिट'मा विश्व बैंकको आइएफसीले विद्युत्‌ निर्यातसम्बन्धी गरेको प्रस्तुतिमा भारतीय नीतिप्रति चिन्ता जनाएको थियो । रातो अक्षरमा उल्लेखित विषय आइएफसीको चिन्ता हो ।

भारतका वितरण कम्पनीहरुले सन् २०१९/२० मा देशभर १० लाख ५२ हजार ३४६ गिगावाट आवर (१० खर्ब ५२ अर्ब ३४ करोड ६० लाख युनिट) बेचेको उसको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकमा छ । आरपीओअनुसार गत वर्ष भारतले अनिवार्य रुपमा ०.१८ प्रतिशत जलविद्युत् खपत गराउने नीति लिएको थियो । 

यसअनुसार १८९४ गिगावाट आवर (एक अर्ब ८९ करोड ४२ लाख युनिट) बिजुली जलविद्युत्को मात्र खपत भयो । यही वर्ष (सन् २०२१/२२) मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १९६० गिगावाट आवर (एक अर्ब ९६ करोड युनिट) बिजुली खेर फाल्नु पर्‍यो । 

आगामी सन् २०२२–२३ का लागि भारतका वितरण कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा ०.३५ प्रतिशत जलविद्युत् आपूर्ति गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम छ । गत वर्ष भारतमा खपत भएको बिजुलीको आँकडालाई लिने हो भने सन् २०२२–२३ मा ३६९३ गिगावाट आवर (३ अर्ब ६९ करोड ३० लाख युनिट) थप विद्युत् खपत गर्नेछ ।

यसैगरी आगामी सन् २०२९–३० मा भारतीय वितरण कम्पनीहरुले कूल खपत हुने ऊर्जाको २.८२ प्रतिशत अंश अनिवार्य रुपमा जलविद्युत्कै हुनुपर्ने नियम बनाएको छ । गत वर्ष उसले खपत गरेको कूल बिजुलीलाई आधार लिने हो भने उक्त बिजुलीको परिमाण २९ हजार ६ सय ७६ गिगावाट आवर (२९ अर्ब ६७ करोड ६१ लाख युनिट) हुन जान्छ । 

यो भनेको नेपालले गत वर्ष उत्पादन गरेको कूल बिजुलीभन्दा १०.५६ गुणाले बढी हो । नेपालले गत वर्ष जम्मा २ अर्ब ८१ करोड १० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गरेको थियो । भारतले सन् २०१८ मा जारी गरेको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा उसको ५१ प्रतिशत लगानी भएको कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली मात्र आयात गरिने व्यवस्था गर्‍यो । नेपालले उक्त प्रावधान संशोधन गर्न निकै मेहेनत गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले भारतसित भएको ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा यो विषय उठाए । नेपालको लगातार अनुरोधपछि भारतले त्यसलाई संशोधन गरेको थियो । तर आरपीओ कायम रहेकाले नेपालले उसको नीतिमै संशोधन गर्न पहल गर्नुपर्ने ऊर्जा क्षेत्रका सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

                              भारतीय केन्द्रीय क्याबिनेटले गरेको आरपीओसम्बन्धी निर्णय ।

‘भारतको आरपीओमा आयातीत बिजुली पनि लिने भन्ने परेको भए हाम्रो बिजुली निर्यात गर्न यति कष्टसाध्य पर्ने थिएन,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले इकागजसँग भने, ‘यस विषयमा नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग गम्भीर छलफल गरेर पहिलेको जस्तै गाँठो फुकाउनुपर्छ ।’ 

हिजो सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपान, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेडले आयोजना गरेको ‘पावर मार्केट समिट’ मा विश्व बैंक अन्तर्गतको इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पाेरेसन (आइएफसी) ले पनि भारतको यो नीतिले उसको माग प्रभावित गर्न सक्ने चिन्ता जनाएको थियो । सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आइएफसीका देवेश सिंहले भनेका थिए, ‘भारतले हालै जारी गरेको व्यवस्थाले आयातीत जलविद्युत्को मागलाई प्रभावित तुल्याउन सक्छ ।’