काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनाहरूमा निकै निराशाजनक देखिएको विकास खर्च पुस महिनादेखि बढ्न थालेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, पुस मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च कुल विनियोजित रकम ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँमध्ये १३.४४ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

मंसीरसम्म पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशतभन्दा कम थियो । पछिल्लो एक महिनामा अघिल्लो पाँच महिनाको तुलनामा विकास निर्माणको खर्च दोब्बरले बढेको छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले असोजमा बजेट पास भएको र कतिपय निर्माणका काम सम्पन्न गरी भुक्तानी दाबी आउने क्रमले तीव्रता पाएकाले आगामी दिनमा बजेट खर्च वृद्धि हुने बताए । 

---

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १० प्रतिशत र त्यसपछि प्रत्येक महिनामा १०–१० प्रतिशतले पुँजीगत खर्च गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । यद्यपि उक्त प्रतिवद्धता अनुसार बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले ६ महिनामा गरेको कुल बजेट खर्च गत वर्ष कोभिड–१९ महामारीको संत्रासकाबीच भएको खर्च भन्दा कम छ । 

सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष असर परेको छ । साथै सरकारले खर्च गर्दा बजारमा पैसा प्रवाह भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप पाउने थिए । अहिले बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन र कर्जा प्रवाहका लागि रकम अभाव भैरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा समेत रोकिदाँ निजी क्षेत्रको विस्तारमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ । यसबाहेक समयमा पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने, उत्पादन बढाउने कार्य रोकिएका छन् । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि आफू रातभर काम गरेर सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल बजेट खर्च १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँमध्ये ३१.०३ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमध्ये ४ खर्ब ६ अर्ब चालुतर्फ र ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च भएको हो । 

त्यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४५.९१ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।