विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको झन्डै १७ वर्षपछि नेपालले सेफगार्डस्, एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो कानुनी पूर्वाधार वास्तवमा विदेशी वस्तुका लागि नेपाली बजार खुला गरेदेखि नै आवश्यक थियो । यसबारे बहस नभएको पनि होइन, तर आयातबाट आउने राजस्वको लाभ अनि व्यापारबाट पाइने नाफा स्वदेशमै वस्तु उत्पादनबाट पाउन नसकिने भएकाले सरकार र व्यापारी वर्गका लागि यो रुचिकर हुने विषय नै भएन ।

विश्वका विभिन्‍न मुलुकहरूले उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादन र निर्यातमा समेत सहुलियत दिइरहेका छन् । यसले सस्तो उत्पादन अन्य देशको बजारमा थुप्रो लाग्ने सम्भावना बढी हुन्‍छ । यसरी आन्तरिक बजारको भन्दा बाहिरबाट आयात हुने वस्तु सस्तो छ भने सरकारले त्यसमा थप कर लगाउन सक्छ । यसले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण हुन्‍छ भन्‍ने मान्यताबाट यो कानुन ल्याइएको हो ।

---

तर के सबै नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सम्भव छ ? छैन । यो हामीले वर्षौं पहिले स्वीकार गरिसकेको तथ्य हो । त्यही भएर हामीले प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभका वस्तुको खोजी गर्‍यौं । त्यसका निर्यात सम्भावना हेर्‍यौं । तिनै वस्तुको पनि ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकेनौं जबकि त्यही वस्तु हामीकहाँ अद्वितीय सम्भावना भएका वस्तु हुन् । तिलगंगा आँखा अस्पतालले निर्यात गर्ने अप्थाल्मिक लेन्‍स, शेर्पा गियर, अग्र्यानिक चिया, कफी, मह, हस्तकलाका सामग्री, हातबुना गलैंचा, जुत्ता चप्पललगायत कतिपय वस्तु हाम्रा प्रतिस्पर्धी उत्पादन हुन् ।

सहुलियत र बिनाअनुदान पनि उदयमान र विकसित मुलुकका उत्पादन सस्तो छन् । माग र उत्पादनको अवस्थाले विश्वबजारमा उत्पादनको मूल्य घटिरहेको हुन्‍छ । अब के त्यसरी सस्तो भएको उत्पादनका लाभ हाम्रा उपभोक्ताले नपाउने ? सरकारले स्वदेशी बजार मूल्य सरह आयातीत वस्तुको मूल्य कायम गर्ने बहानामा राजस्व उठाउने मात्र हो कि स्वदेशी उद्योगको दक्षता वृद्धि गर्न सघाउने हो त्यो त कानुन कार्यान्वयन सुरु भएपछि देखिइहाल्छ ।

चिनी, पोल्ट्री, सिमेन्टलगायतमा आत्मनिर्भर बन्‍ने घोषणा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लै वर्ष परेको हो । प्रतिस्पर्धी र सम्भावना भएका स्वदेशी उद्योगलाई सरकारले संरक्षण दिनु उचित हो ।

चिनी, पोल्ट्री, सिमेन्टलगायतमा आत्मनिर्भर बन्‍ने घोषणा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लै वर्ष परेको हो । प्रतिस्पर्धी र सम्भावना भएका स्वदेशी उद्योगलाई सरकारले संरक्षण दिनु उचित हो । यद्यपि हाम्रा उद्योगधन्दालाई सबैतिरबाट अप्रतिस्पर्धी बनाउने अनि तिनका उत्पादनको बजारमूल्य सरह बाह्य मुलुकबाट आयात हुने वस्तुमा थप कर लगाउँदा आयात महँगो हुन्‍छ । सरकारले दिने संरक्षणले हाम्रा उद्योगधन्दालाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेभन्दा पनि अझै प्रत्युत्पादक पो हुने हो कि ! भन्‍ने आशंका पनि त्यत्तिकै छ ।

चिनीकै उदाहरण हेरौं । स्वदेशी उत्पादन महँगो छ । किनकि त्यसको समस्या उखु खेतीदेखि सुरु हुन्‍छ । उखुको उन्‍नत बीउ प्रयोग गर्नेभन्दा पनि अघिल्लो वर्ष काटेर छोडिएका गुभोबाट नयाँ बिरुवा बन्‍छन् । पहिलो उत्पादनमा जस्तो रस तिनमा हुँदैन । चिनी मिलले समयमा उखु किसानलाई भुक्तानी पनि दिँदैनन् । किसानले नयाँ बीउ लगाउने मेहनत पनि गर्दैनन् । मिलहरूले वर्षौं पुराना मेसिन जडान गरेका छन् । मिलको अदक्षताले पनि कच्चा वस्तुबाट बन्‍नुपर्ने परिमाणमा पनि चिनी बन्दैन ।

कृषिदेखि सेवा र उद्योगसम्मको हाम्रो श्रमको लागत हेरौं, रेमिट्यान्‍सले महँगो बनाइदिएको छ । अन्य मुलुकको सहुलियत र प्रोत्साहन नपाएको चिनी पनि हाम्रो उत्पादनभन्दा धेरै सस्तो छ । हाम्रा उद्योगीले मेसिन किन्‍न बैंककै ऋण लिए भने कहाँ सस्तो र ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ मेसिन पाइन्‍छ भनेर खोज्छन् अनि बाँकी पैसा जग्गा व्यापारमा लगाउँलान् । एकातिर ऋणकै अपचलन भएर सट्टेबाजी प्रवद्र्धन हुन थाल्यो भने अर्कोतिर मिलमा आउने मेसिनको असक्षमताको मूल्य अब दीर्घकालीन रूपमा उपभोक्ताले चुकाउनुपर्ने हो र ? इमानदारितापूर्वक व्यवसाय गर्नेभन्दा पनि रातारात पैसा कमाउन निर्देशित छ हाम्रो उद्यमी, व्यवसायी वर्ग ।

केही समयअघि कृषि मन्त्रालयबाट रातारात सहुलियत माग गर्दै चितवन मिल्कलाई एक अर्ब रुपैयाँ प्रोत्साहन दिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुग्यो । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउन ठीकठाक पारेको प्रस्ताव एकाएक मन्त्रालयभित्रै मत बाझियो ।

इजाजत लिँदा नै मकवानपुरदेखि चितवनसम्मको ‘क्याचमेन्ट’ क्षेत्र भित्र अरू डेरीलाई इजाजत नदिने गरी चितवन मिल्कले लाइसेन्‍स लिएको थियो ।

इजाजत लिँदा नै मकवानपुरदेखि चितवनसम्मको ‘क्याचमेन्ट’ क्षेत्र भित्र अरू डेरीलाई इजाजत नदिने गरी चितवन मिल्कले लाइसेन्‍स लिएको थियो । चितवन मिल्कलाई सरकारले इजाजत दिँदै संरक्षण दिएको हो । प्रतिस्पर्धी हुन नसकेर उसले सरकारसँग प्रोत्साहन माग्छ भने अब करदाताको पैसा उक्त डेरीलाई प्रोत्साहन दिन खोज्‍नु आफैंमा अस्वाभाविक हो ।

स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नाममा त्यी उद्योगधन्दाको असक्षमताको भार उपभोक्तालाई बोकाउने कि प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने केही उद्योग, व्यवसायलाई अघि बढाएर विश्व बजारका सस्तो उत्पादनको लाभ पनि नेपालले लिने भन्‍ने प्रष्ट हुनुपर्छ ।

निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चीनसँगको अमेरिकाको व्यापार घाटाको कडा आलोचक हुन् । तर चीनबाट त्यी वस्तुहरू नकिनेर अमेरिकामै बनाउन उत्पादन लागत निकै महँगो छ । अर्थतन्त्रमा कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने सवालमा खण्डित उत्पादन विधि (फ्रयागमेन्टेड मोड अफ प्रडक्सन), तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका क्षेत्रमा काम गर्ने अभ्यास उचित हो ।

हामीकहाँ जतिसुकै धेरै उद्योग र सेवाप्रदायक भए पनि यिनीहरूले मिलेर बजार मूल्य निर्धारण गर्छन् । एक खालको पूर्ण कार्टेलिङको अवस्था छ । अघिल्लो वर्षमा सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्‍सार बढाउनेदेखि चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देजसम्म लगायो । सकारात्मक सोच राखेर हेर्ने हो भने यसको उद्देश्य स्वदेशी उद्योगीको चिनी बिक्री होस् भन्‍ने नै थियो । तर तिनै उद्योगीका परिवारका सदस्य कोही चिनीकै व्यापारमा संलग्‍न थिए ।

तिनीहरूकै पारिवारिक व्यवसायभित्रकै ट्रेडिङ कम्पनीले आयात गरेको चिनीसमेत मिसिएर स्वदेशी बजारमा महँगो मूल्यमा बिक्री गरिएको आशंका गरिन्‍छ । व्यावसायिक स्वच्छता, तथ्यांकको अभाव, कमजोर अनुगमन प्रणालीका कारण सरकार र व्यापारी मिलेर उपभोक्तालाई ठगिरहेको महसुस हरेक नेपालीले गरेकै छन् ।

अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी बनाउन लगानीको वातावरण सुधार, पूर्वाधार विकासभन्दा पनि कर र अवरोधहरू खडा गर्ने मानसिकताबाट प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र विकास गर्न सम्भव छैन ।

सडकलगायत हाम्रो पूर्वाधार कमजोर छन् । ढुवानी र पारवहनको लागत उच्च छ । त्यसमाथि पनि हाम्रो सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन ठेक्का पनि सरकारको ध्यान राजस्व उठाउनेमै देखिन्‍छ । सबैभन्दा ठूलो र एकमात्र रेल जडित वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह अघिल्लो पटकको तुलनामा आगामी पाँच वर्षका लागि झन्डै चार गुणा बढी शुल्क लिने गरी ठेक्का लगाइएको छ । आयात घटेको परिवेशमा सुक्खा बन्दरगाहले लिने शुल्क पनि बढ्ने हो कि भन्‍ने त्रासमा छन्, औद्योगिक कच्चा वस्तु आयात गर्नेहरू ।

त्यसले औद्योगिक उत्पादनको लागत अझै बढ्छ । ढुवानी साधन खरिदमा उठाइने करले मात्र नपुगेर ट्रक, कन्टेनरले दिने सेवामा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको छ । व्यापार सहजीकरण, लागत न्यूनीकरणभन्दा पनि राजस्व केन्द्रित मनोविज्ञान, महँगो श्रम तथा पारवहन लागत, बजारको विविधीकरणको अभाव, नयाँ प्रविधि र त्यसको उपयोगको दक्षता, श्रमिकको दक्षता हरेक पक्षले उत्पादनको लागत महँगो बनाइरहेको छ । अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी बनाउन लगानीको वातावरण सुधार, पूर्वाधार विकासभन्दा पनि कर र अवरोधहरू खडा गर्ने मानसिकताबाट प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र विकास गर्न सम्भव छैन ।