बैंकिङ च्यानलमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउन सरकारलाई नीजि क्षेत्रको सुझाव

काठमाडौं– रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न नीजि क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

बुधबार अर्थमन्त्रीले नीजि क्षेत्रसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा गरेको छलफलमा सरकारलाई नीजि क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठनले रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । 

---

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन बैंक वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत ब्याजदर थप गरेजस्तै सरकारको तर्फबाट १ प्रतिशतसम्म ब्यादजर थप्नेगरी अनुदान दिनु पर्ने बताए । उनले विदेश जाने श्रमिकले नेपालमा रेमिटेन्स नपठाए मुलुक आर्थिक रुपमा चल्न नसक्ने बताए । अध्यक्ष गोल्छाले ‘विदेश जाने श्रमिकलाई कर्मचारी संचयकोषमा सहभागिता गराएर रेमिट्यान्सलाई औपचारिक मार्फत फर्काउन सकिन्छ ।’ उनले भने।

रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ्ग माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सो रकम बैंकमा जम्मा गर्दा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसको प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन । ‘यसमा २ प्रतिशतसम्म बढी ब्याज दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरुलाई कर्जामा सहुलियत दिन सकिन्छ । निर्यात प्रोत्साहन सरह यसमा थप सहुलियत दिएर हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले कोरोना महामारी रोकथामको लागि उद्योग व्यवसाय चलायमान गर्ने रणनीति बनाउने पर्ने बताए । उनले सरकारले लकडाउन नभएर उच्चतम सुरक्षाका मापदण्ड लागू गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने बताए। 

‘महामारी नियन्त्रणको लागि सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर उद्योग धन्दा चलायमान बनाउने रणनीतिमा लिएको छ । जसले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मदत गर्छ,’ उनले भने, ‘नीजि क्षेत्रले स्वतन्त्र रुपमा उद्योग व्यवसाय चलाउन सक्ने वातावरण बनाएको  छ ।’ 

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पछिल्लो मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला भए जस्तो सूचक हेर्दा नभएको  बताए । ‘२२ महिना कोरोना महामारीको प्रभावमा परेको नीजि क्षेत्र कतिपय व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको छन्,’ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘उद्योग व्यवसाय पलायन हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो असर पर्छ ।’ पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलताको समस्या राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंकको सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो ल्याउनु मुख्य समस्या भएको उनले बताए। 

छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई व्यापारघाटा तथा शोधान्तर स्थितिलाई सन्तुलित बनाउन आयातमा छोटो समयको लागि थप कडाई गर्ने  सुझाव दिएका छन् । आन्तरिक उत्पादनमा ब्याजदर आयातको तुलनामा सस्तो हुनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतको मूल्य बराबर बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छन् ।