एक बैंकको बदमासीले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा असर गर्‍याे : गोल्यान

काठमाडौँ - बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले तरलताको समस्या पटक पटक आइरहने भन्दै यसको लागि दीर्घ कालिन नीति बनाएर अघि बढ्दा समस्या केही कम हुने जनाएको छ । सिबिफिनले तरलता अभाव सम्बन्धी सझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । 

उक्त कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै सिबिफन अध्यक्ष पवन गोल्यानले केही बैंकहरूले बदमासी गर्दा समग्र बैंकिङ सेक्टरमा असर गरेको भन्दै यसलाई राष्ट्र बैंकले जुन बैंकले बदमास गरेको हो उसलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने र उत्पादन एवं निर्यात मुलक क्षेत्रमा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा यसले निर्यात वृद्धिभई व्यापार घाटा कम गर्ने बताए । हाल विप्रेषण घटेको आयात उच्च हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्ने बताए । 

---

त्यस्तै सिबिफिन संयोजक तथा नविल बैंक अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले हाल रेमिट्यान्ससँगै विकृति भित्रिएको बताए । रेमिट्यान्स आउँदा यसले मानिसहरूमा सोही अनुसारको लाइफ स्टाइल चाहानाले विलासिताको साधन आयात बढ्नाले व्यापार घाटा उच्च भएको बताए । त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्र तथा सरकारले आम्दानी बढाउने र खर्च घटाउने काम गर्न नसकेको पौडेलको भनाइ छ । 

अर्थशास्त्री डाक्टर रमेश पौडेलले देशको अर्थतन्त्रलाई यसले सहयोग गरोस् भन्ने उदेश्यले यो प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी दिए । पूँजीवादमा नाफा अनिवार्य हुने हुँदा यसले समय-समयमा तरलता देखापर्ने बताए । बैंकहरूले कर्जा कुन क्षेत्रमा गएको भन्ने कुरा अनुगमन गर्नुपर्ने पौडेलको भनाई छ । 

सिबिफिनले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार २०७८ आषाढमा ४७ प्रतिशत रहेको मुद्दति निक्षेपको अंश मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा ५४.३ प्रतिशत पुगेको छ । बचतको अंश ५४.३ प्रतिशतबाट ३१.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरुको निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंश घट्दै गइरहेको देखिन्छ । मुद्दतिको अंश भने एक्कासी बढ्न गइ तरलता व्यवस्थापनमा दबाव पुगेको छ ।  मुद्दति निक्षेप बढिरहेको भएतापनि २ बर्ष भन्दा कम अवधिको निक्षेपको अंश करिव ९० प्रतिशत रहेकाले हरेक बर्ष वा त्यो भन्दा कम अवधिको समयमा वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप नविकरण गर्नुपर्ने दबावले तरलता तथा ब्याजदरलाई प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ । 

यसरी समस्या समाधान गर्नको लागि पनि उक्त प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । जसअनुसार सरकारी संस्थाहरुमा रहेको मुद्दती निक्षेपहरु न्युनतम ३ वर्ष अवधिसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने ।  बचत र मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरमा धेरै अन्तर हुँदा बचतमा निक्षेप राख्ने प्रवृति घटेको भन्दै १ वर्ष भन्दा मुनिको मुद्दति निक्षेपमा बचत खाताको ब्याजदर भन्दा १% मात्र बढी प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । मुद्दती निक्षेप ३ वर्षसम्म कुनै ब्याजदरमा लिइएको छ भने ३ वर्ष भन्दा बढीको मुद्दतीमा हरेक १ बर्ष, २ बर्ष, ३ बर्ष, ४ बर्ष, ५ बर्ष र ५ बर्ष भन्दा बढी अवधिका लागि प्रष्टरुपमा कम्तिमा २५ आधार अंक फरक पर्ने गरी ब्याजदरको अन्तर तोकेर ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको मंसिर २०७८ को तथ्यांक अध्ययन गर्दा उपभोग्य कर्जा अन्तर्गतको 'अन्य' शिर्षकमा ६२३ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा गएको देखिन्छ । त्यस्तै गरी, 'अन्य' शिर्षक अन्तर्गत नै ४३२ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यी दुबै प्रष्टरुपमा उद्देश्य नखुलेको कर्जा जोड्ने हो भने जम्मा कर्जा १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैंयाँ हुने र यो जम्मा कर्जा ४६ खर्ब ३ अर्ब रुपैंयाँको करिव २३ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा बढेपछि तरलता व्यवस्थापनमा चाप पर्नु स्वभाविकै भएको भन्दै उत्पादनमुलक र अनुत्पादक क्षेत्रमा दुई थरिको ब्याजदर प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको छ। जस्तैः उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई प्रवाह हुने कर्जामध्ये उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जालाई तुलनात्मकरुपमा कम व्याजदरको व्यवस्था गरी प्रकाशित गर्न समेत उक्त प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

सिबिफिनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आयातमा थप कडाई गर्नुपर्ने भन्दै आव ०७८/७९ को पहिलो ४ महिनामा कुल ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैंयाँको आयात भएको र गत आवमा १० प्रतिशतले घटेको आयात यस अवधिमा ६१.६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसरी आयातमा बढी खर्च हुँदा पूँजी निर्माण हुन नसकिरहेकाले तरलतामा झनै चर्किने र यसका लागि आयतमा थप कडाइ गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । 

प्रतिवेदनले आयातमा थप कडाई गरी सम्पूर्ण प्रतितपत्रबाट आयातित वस्तुमा १ सय प्रतिशत नगद मार्जिन गर्दा केही हदसम्म तरलतामा सहज स्थिति आउन सक्ने र यसले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा प्रोत्साहन मिल्ने सुझाव दिइएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधन, चुल्हो आदि प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने र यसले गर्दा पेट्रोलियम उत्पादनको आयातमा विदेशिने ठूलो रकम स्वदेशमै रही तरलता सहज हुने देखिन्छ । स्वदेशमै आत्मनिर्भर भइसकेका वा आत्मनिर्भरउन्मूख कृषिलगायतका अन्य वस्तु आयातमा कर बढाउने र आयात प्रतिस्थापन कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

 नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा भण्डै २५ प्रतिशत योगदान विप्रेषण ( रेमिट्यान्स) आप्रवाहको रहने गरेको छ । तर, आ. व. ०७८/७९ को पहिलो ४ महिनामा उक्त आप्रवाहमा ७.५ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ । गत आ.व.को सोही अवधिमा ३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैंयाँ आएकोमा चालु आ.व.मा २५ अर्व रुपैंयाँले घटेर ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैंयाँ मात्रै विप्रेषण भित्रिएको थियो ।

यसरी विप्रेषणमा कमी आउनाले पनि बैंकहरुको तरल सम्पति घट्दै गएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारको लागि विदेशिने जनशक्तिहरुलाई अनिवार्यरुपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। रेमिट्यान्स भित्र्याउने हालको योजनामा थप १ प्रतिशत व्याज दिने व्यवस्था गर्दा बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम भित्रिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रोजगारीका लागि विदेशिने जनशक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति ल्याउनेपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

२ बर्ष वा त्यो भन्दा बढीको मुद्दति निक्षेपमा करिव १० प्रतिशत रहेकोमा दीर्घकालिन कर्जा ३० प्रतिशत भन्दा पनि बढी रहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार ५९८ अर्ब रुपैंयाँ दीर्घकालिन कर्जा १ वर्ष वा सो भन्दा कम अबधिको निक्षेप वा बचत/चल्ती निक्षेपबाट लगानी भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २०२० को तथ्यांक अनुसार दक्षिण एसियाका अन्य देशमा भने नेपालमा भन्दा धेरै निष्कृय कर्जा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोभिड-१९को अवस्थाबाट देश गुज्रिरहँदा पनि जम्मा कर्जामा निश्कृय कर्जाको अंश जम्मा १.३७ प्रतिशत रहेको छ । कोभिड-१९  असरको कारण पुर्नतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्नु परेको वा म्याद थप गरिएका कारण किस्ता रकम समयमा आउन नसकेको उल्लेख छ । तर, मुद्दति निक्षेप नविकरण गर्नुपर्ने दबावका कारण निक्षेप तानातान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई तरलतामा चाप परेको देखिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि कोभिडले पारेको असरको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्ककन गरी सो असरलाई कम गर्न कर्जा विस्तारमा नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख छ । जस्तै, सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्ने, वाणिज्य बैंकले जलविद्युतमा लगानी गर्नुपर्ने, वाणिज्य बैंकलाई तोकिएको १ करोड रुपैंयाँसम्मका लघु, साना तथा मझौंला उद्यम कर्जा, आदि । अल्पकालीन तथा मध्यकालीन पुनर्कर्जालाई वृद्धि गरी कृषि, घरेलु उद्योग जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने  प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।