सरकारको ध्यान ठूला ठेक्का र खरिदमा

काठमाडौं : सरकारले ई-पासपोर्टको ठेक्का टुंगो लगाएको छ । मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) को जिम्मा पाएको फ्रान्सेली कम्पनी ओभर्थरकै स्थानीय कमिशन एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डे नै एजेन्ट रहेको आइडेन्टी एण्ड सेक्युरेटी फ्रान्स (आइबेमिया) ले ई-पासपोर्टको ठेक्का पाएको हो । सरकारले यसअघि नेपालमा सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) प्रेस राख्ने र त्यसबाटै ई-पासपोर्ट छपाई गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

राहदानी विभागले सञ्चित पासपोर्टको संख्या कम भएको भन्दै ठेक्कामा जान लगातार सरकारलाई सुझाव दिंदै आएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा एमआरपी जस्तो ई-पासपोर्ट बाध्यकारी भने होइन । यद्यपि ई-पासपोर्ट हुँदा यात्रा गर्दा सहज हुनेछ ।

---

सरकारले सन् २०१० को अन्त्यमा एमआरपी जारी गरेको थियो । त्यसपछि पुनः सरकारले ई-पासपोर्ट भन्दै यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सरकारले सुरक्षण मुद्रण प्रेस ल्याउने हो भने ठेक्कामा जान पर्ने आवश्यकता नभएको परराष्ट्रका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर सरकारले यस्ता ठूला ठेक्कामा चासो राख्ने गरेकै कारण ध्यान मोडिएको हो । एमआरपी छपाई गरी नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस नल्याउन्जेल सहकार्य गर्न सक्ने स्थान थियो ।

हाल साधारणा पासपोर्ट चार लाख ७० हजार, कूटनीतिक पासपोर्ट चार हजार, ट्राभल डकुमेन्ट २३ हजार र औपचारिक पासपोर्ट एक हजार चार सय छन् । यसले एक वर्ष भन्दा बढी समय थेग्छ । राहादी विभागमा प्रमुख रामकाजी खड्काका अनुसार, सबै भन्दा कम दरमा ईपासपोर्टका लागि प्रस्ताव गरेको आइबेमियाले पाएको छ । यो ठेक्का साढे दुई अर्ब रुपैयाँ (२ करोड ११ लाख अमेरिकी डलर) को बराबरको हो ।

सरकारले पासपोर्टको बोलपत्र रद्द गरी अन्ततः प्राविधिक र वित्तिय हिसाबले उपयुक्त कम्पनी छनौट गरी सम्झौतामा आउन सात दिनको समय दिएको छ ।

छ कम्पनीले बोलपत्र खरिद गरेको र तीन कम्पनी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । त्यसमध्ये प्राविधिक रुपमा सक्षम र कम रकम राख्नेमध्येको प्रस्तावकर्ता छनौट भएको खड्काले बताए । विगत ६ वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा ईपासपोर्ट वितरणले प्राथमिकता पाउँदै आए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको दाबी राहदानी विभागको छ । सरकारले पासपोर्टको बोलपत्र रद्द गरी अन्ततः प्राविधिक र वित्तिय हिसाबले उपयुक्त कम्पनी छनौट गरी सम्झौतामा आउन सात दिनको समय दिएको छ ।

के हो ई-पासपोर्ट ?
एमआरपीकै विस्तारित रूप हो, ई-पासपोर्ट । यसमा थप माइक्रो चिप्स हुन्छ । त्यसमा व्यक्तिगत विवरणसहित आँखाको रेटिना, औंठा छापलगायत फिचर हुन्छन् । यसले गर्दा व्यक्ति झुक्किने हुँदैन । अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्ड्यन संगठन (आईकाओ) ले आगामी २०२४ देखि सबैले ईपासपोर्ट उपयोगमा ल्याए राम्रो हुने सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि विकसित मुलुकहरु यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

यद्यपि यो कुनै बाध्यकारी नियम होइन । यो एक प्रकारको ‘लग्जरी’ हो । यसलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मजबुत् मानिन्छ । ई-पासपोर्टलाई कतिपय अत्याधुनिक विमानस्थलमा अध्यागमन अधिकारीले जाँच गर्दैनन् । मेसिनले पासपोर्ट धनी र बोक्ने व्यक्ति उही हो वा होइन भन्ने ‘सेन्सर’ गर्ने हुनाले यसबाट दुरुपयोग नियन्त्रण हुन्छ ।

एक व्यक्तिको पासपोर्टमा अर्को उड्ने सम्भावना न्यून रहने हुनाले यसको सुरक्षित पासपोर्टको रुपमा हेरिन्छ । उक्त मेसिनमा एकपटक त्यस्तो पासपोर्ट प्रयोग भएको र त्यही पासपोर्ट अर्को व्यक्तिले प्रयोग गरे रोकिदिन्छ । कसैको पासपोर्टमा हुलिया परिवर्तन गरी हिँड्ने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ । यसमा विद्युतिय बारकोड हुन्छ । यसको पृष्ठ पनि बढाउन मिल्ने हुनाले यो एक प्रकारको स्थायी पासपोर्ट जस्तो भने हुन्छ ।

अधिक चासोमा ठूला ठेक्का 
ठूला ठेक्का सम्झौता र ठेक्का व्यवस्थापनमा सरकार पटक-पटक विवादित बन्ने क्रममा इ-पासपोर्ट पनि परेको छ । कोभिड-१९ को महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का प्रक्रिया विवादित बन्न पुग्यो । कोभिड-१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक एवं तत्कालीन रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले नेपाली सेनाले हेलिकप्टर मर्मतको प्रस्ताव पठायो । तर, मर्मत गर्नुभन्दा नयाँ किन्ने प्रस्ताव ल्याउन सुझाएपछि मर्मतको स्वीकृतिसम्बन्धी फाइल अड्काएको आरोप खेपे ।

यो सरकार बनेलगत्तै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पुरानो निर्णय खारेज गरी चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई ठेक्का दिए । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा चिनियाँ कम्पनीले पाएको बुढीगण्डकीको ठेक्का रद्द भएको थियो । खारेज गर्दा ओली प्रतिपक्षी दलको नेता थिए । ओली बनेपछि फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका हुन् ।

एकपछि अर्को खरिद र ठेक्कामा सरकार विवादित श्रृंखला चरिहेको छ । महामारीबाट मुलुक आक्रान्त भइरहँदा सरकारको ध्यान भने ठूला ठेक्का र खरिदलाई अघि बढाउनेमै केन्द्रित छ । जसले आममानिसलाई सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

अर्को चरणमा सरकारले अर्को ठूलो खरिद सुरु गर्दैछ । नेपाल वायु सेवा निगमका लागि आन्तरिक उडानका लागि जहाज खरिद । निगमका लागि अन्य निजी वायु सेवाहरुको जस्तै एटीआर, ट्वीनअट्टर लगायतका जहाज खरिद गर्ने प्रस्ताव निगमले अघि बढाइसकेको छ ।

बहुविवादित २५ अर्ब रुपैँयाभन्दा ठूलो सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टीङ) खरिद मा मन्त्रीले घूस डिल गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि रोकिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको रेल विभागले पूर्व ३३ अर्ब ३४ करोड रुपैँयाको ठेक्का लगायो । निर्माणस्थल समेत खाली नगरी पूर्व पश्चिम रेलमार्गको १०६ किमी हिस्सामा ट्रयाकबेड निर्माण गर्ने कामलाई ५४ टुक्रामा खण्डीकरण गरी चालु वर्षमा विनियोजित जेटभन्दा चार गुणा बढी रकमको ठेक्का खोलेपछि विवादित बन्न पुग्यो ।

अर्को चरणमा सरकारले अर्को ठूलो खरिद सुरु गर्दैछ । नेपाल वायु सेवा निगमका लागि आन्तरिक उडानका लागि जहाज खरिद । निगमका लागि अन्य निजी वायु सेवाहरुको जस्तै एटीआर, ट्वीनअट्टर लगायतका जहाज खरिद गर्ने प्रस्ताव निगमले अघि बढाइसकेको छ ।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला प्रधानमन्त्री ओली आफैं शक्ति र स्रोत केन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका कारण योजनामा रहेका र सम्भाव्य अन्य सबै ठूला खरिद र ठेक्का अघि बढाउन तल्लीन रहेको बताउँछन् । अझ यसभन्दा अघि प्रधानमन्त्री ओलीले २५ अर्ब रुपैयाँ माथिका सबै आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । ‘यो प्रधानमन्त्री आफैंमा शक्ति र स्रोत केन्द्रीकरण गर्ने चाहनाका उपज हुन्,’ पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाले भने ।

पाइपलाइनमा रहेका र जारी सबैजसो ठूला खरिदमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका सल्लाहकारहरुकै खटनपटन छ । वैधानिक रुपमै २५ अर्ब माथिका आयोजना, खरिद प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहतमा लैजाने कसरत पनि जारी छ ।

रेल र पानी जहाज जस्ता ठूला परियोजनाको सपना बेचेका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले शक्तिशाली बहुमतसहित सत्तामा आएपछि ठूला ठेक्कामा र खरिदलाई बढी महत्व दिइएको छ ।

‘आमजनतालाई ठूला सपना बाँडेका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन, लगाम र कार्यकुशलता देखिएन,’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन्, ‘कोभिड-१९ को संकट गहिरिदैं जाँदा आम जनताको समस्या र व्यथा एकातिर छ । सरकार परियोजना कार्यान्वयनका आधारभूत शर्त समेत पूरा नभइ ठेकेदार पोस्न रेलको ट्रयाक बेड बनाउने ठेक्का खोल्नेतर्फ लागेको छ । मुलुकका प्राथमिकता र सरकारका काममा संगति देखिदैंन ।’

पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, सुरक्षण मुद्रण, ई-पासपोर्ट, हुँदै अब नेपाल वायु सेवा निगमको आन्तरिक उडान प्रयोजनका लागि एटीआर र ट्वीनटर विमान खरिदको प्रस्ताव यसैका उदाहरण हुन् ।