एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकाले ‘आर्थिक कूटनीति’ बन्द गर्छ ?

काठमाडौं : अमेरिकी सहायता निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति परियोजनालाई दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगले नेपालमा बाह्य लगानी (खासगरी अमेरिकी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) को वातावरण पनि निर्धारित हुने अमेरिकाले संकेत गरेको छ ।

हालैका कुटनीतिक भेटघाटमा अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डि डब्लु बेरीले यस्तो संकेत गरेका हुन् । नेपालकै अनुरोध र पहलमा नेपालले नै छनौट गरेका परियोजनामा कार्यान्वयनका लागि भएको सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) को संसदीय अनुमोदन अनिर्णित नै छ । यो विषय संसद्को हिउँदे अधिवेशन निर्णायक बिन्दू हुनेछ ।

---

राजदूत बेरीले बुधबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटेर कोभिड-१९ का कारण शिथिल आर्थिक क्रियाकलाप, रोजगारी र उत्पादन विस्तारमा लगानीको अपरिहार्यता र नेपालमा अमेरिकी सहयोगको सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए ।

अमेरिकी सहयोग फिर्ता भएमा अमेरिकाले नेपालसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा लगानी प्रवर्द्धनको विषयलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राख्‍ने छैन । ‘लगानी प्रवर्द्धनको विषयले अमेरिकासँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा प्रवेश पाउने छैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘दिएको सहयोग नलिए लगानी र व्यापार प्रवर्द्धनमा सहयोगको अपेक्षा गर्ने नैतिक आधार पनि नेपालसँग पनि हुँदैन ।'

अमेरिकाले नेपाललाई लगानी र व्यापारमा सहयोग गर्दै आएको छ । अहिले पनि भारतपछि सबैभन्दा बढी नेपाली वस्तु अमेरिकामै निर्यात हुन्छ । नेपालमा उत्पादित ६६ वटा वस्तुलाई अमेरिकी बजारमा शून्य भन्सार सुविधा दिन अमेरिकी कंग्रेसले छुट्टै कानुन नै बनाएको छ । लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदा पनि अमेरिकाले उदारतापूर्वक लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

राजदूत बेरीले त आफ्ना निकटस्थहरुसँग एमसीसीको सहयोगको किचलोप्रति दुःख व्यक्त गर्ने गरेका छन् । ‘तथ्य भन्दा पनि कल्पनाका आधारमा एमसीसीको सहयोगको विरोध भएको र नेपालले सहयोग इन्कार गरेमा लगानी र व्यापार सम्बन्धि नेपालको चासो अमेरिकाको प्राथमिकतामा नरहने’ बताउने गरेका छन् । यसले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा नेपालको आर्थिक कुटनीतिको आयाम समाप्त हुने कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन्,‘अमेरिकी कुटनीतिको महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक कुटनीति पनि भएकाले त्यसलाई बन्द गराउँदा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यपारलाई दुरगामी प्रभाव पर्न सक्छ ।’ यद्यपि औपचारिक कुराकानीका क्रममा भने अमेरिकी राजदूत बेरीले नेपाल र अमेरिकाबीच सात दशक लामो सम्बन्धमा एमसीसीको सहायताकै कारण प्रभावित नहुने बताउँदै आएका छन् ।

अन्य निजी लगानीलाई कस्तो असर गर्छ ? 
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले दिन लागेको सहायता अन्य विकास सहयोग जस्तो होइन । निजी लगानी अर्थात् कर्पोरेट जस्तो संरचनाको सञ्चालक समिति समयको पाबन्दी र प्रभाव (इम्प्याक्ट) सिर्जनाका हिसाबले यो सहयोगको चरित्र आंशिक रुपमा निजी लगानीसँग मिल्दोजुल्दो छ । यद्यपि यो गरिबी निवारण र आर्थिक विकासका लागि अमेरिकाले दिन लागेको अनुदान हो । यसका लागि नेपाल सरकारले सम्झौता गरिसकेको छ ।

‘निजी लगानीमा करार कार्यान्वयन (कन्ट्रयाक्ट इन्फोर्समेन्ट) सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । द्विदेशीय (राष्ट्र–राष्ट्र बीच) सम्झौतामा समेत इमान्दार नभएको नेपालीले विदेशी लगानीकर्ता र लगानीको संरक्षण गर्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन्छ,’ वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले भने, ‘अमेरिकाजस्तो विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र, नेपालको लामो समयदेखिको विकास साझेदार र कुटनीतिक प्रभावका हिसाबले सशक्त मुलुकले दिन लागेको सहयोगलाई त यस्तो व्यवहार हुन्छ भने निजी लगानीकर्तामाथि त जेसुकै पनि हुनसक्छ भन्ने बुझाइ हुन्छ ।’

एमसीसीसँगको सहयोग लिन नेपालले सम्झौता गरेको तीन वर्ष भएको छ भने एमसीसीको सहयोगका लागि नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सहकार्य शुरु भएको आठ वर्ष बितिसकेको छ । विगतमा पनि केही राजनीतिक दलले गैर सरकारी संस्थाको उक्साहटमा अरुण तेश्रोको जमेर विरोध गरे । जसका कारण विश्व बैंकले अरुण तेश्रोमा लगानी गर्नबाट हात झिक्यो । त्यसपछि विश्व बैंकले नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा नै लगानी नगर्ने भयो । अरुणबाट हात झिकेको विश्व बैंकले एकैपटक झण्डै दुई दशकपछि काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा ऋण दिएको थियो । अरुण फिर्ता पठाउँदा नेपालले एक दशकसम्म चरम लोडसेडिङ व्यहोर्‍यो । यसले जनजीवन मात्र प्रभावित पारेन, औद्योगिक पतन तीव्र भइ मुलुकले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्न पर्‍यो ।

एमसीसीसँगको सम्झौतामा कुनै द्वुविधा भए त्यसलाई प्रष्ट्याउन तत्पर रहेको नेपालस्थित एमसीसीको आवासीय मिसन र अमेरिकी दूतावासले बताउँदै आएका छन् । तर, सरकार या संसदीय तहबाट अहिलेसम्म त्यस्तो पत्राचार भएकै छैन ।