मन्त्री कार्की भन्छन्, ‘एमसीसी सम्झौताको जिम्मेवारी र स्वामित्व म लिन्छु’

काठमाडौँ– सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौताको जिम्मेवारी र स्वामित्व लिन आफू तयार रहेको बताएका छन् । 

कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइड कार्यक्रमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा मन्त्री कार्कीले उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि आएको विकास सहायतालाई अतिरञ्जित र अनर्गल प्रचार गरी रहस्यमय बनाउने काम दुःखद् भएको बताए 

---

‘२०५१ सालमा अरुण तेश्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नबाट विश्व बैंकलाई फिर्ता पठाउँदा मुलुकले लामो समयसम्म लोडसेडिङको मार व्यहोर्नुपर्‍यो र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति भयो,’ उनले भने, ‘विकास आयोजनामा अनावश्यक राजनीतिले देश र जनताको विकासको आकांक्षामाथि कुठाराघात गरेको छ । आर्थिक विकासका लागि पहिले हामीले पूर्वाधार बनाउनुपर्‍यो । यसका लागि हामीसँग आन्तरिक स्रोतको कमी भएकाले विकास सहायता लिनुपरेको हो ।’ 

उनले एमसीसीको सहयोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको समयमा विकासका अवरोध अध्ययन भएको र त्यसलाई क्रमशः खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको बताए । कम्प्याक्टको मस्यौदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा तयार भएको उनको भनाइ थियो । त्यसमा दुवै पक्षले अध्ययन र पृष्ठपोषणका आधारमा अन्तिम रूप दिएर २०७४ भदौमा आफूले अर्थमन्त्रीका रूपमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको र यसको जिम्मेवारी र स्वामित्व लिन आफू तयार रहेको उनले बताए । 

सबै सरकारहरुले अघि बढाएर अहिले केहीले फरक कुरा गरिरहेको प्रसंगमा मन्त्री कार्कीले सबै सरकारहरुले त्यसको स्वामित्व लिनुपर्ने संकेत गर्दै कांग्रेसमा यसमा अविचलित दृष्टिकोण रहेको बताएका हुन्  । 

मन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी कानुन नभएर भियाना अभिसन्धी अनुसारको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने बताए ।

‘हामीले विगतदेखि नै एउटै धारणा राख्दै आएका छौं । प्रतिपक्षमा हुँदा पनि मैले एमसीसीको सहयोगमा छिट्टै तय भए अनुसारका दुईओटा विकास आयोजना अघि बढाउनुपर्छ भनेर संसदमा पनि बोलेको छु,’ उनले भने, ‘सरकारमा हुँदा एउटा कुरा र प्रतिपक्षमा भएपछि अर्को कुरा हामीले कहिले गरेका छैनौं । नेपाली कांग्रेसको धारणा यसमा एउटै छ– यो देशको गरिबी निवारण र आर्थिक विकासमा लागि प्राप्त भएको सहायता हो ।’ 

उनले देश विकासका लागि पूर्वाधारको महत्वमा जोड दिदैं टिभीमा अन्तर्वार्ता दिएर, भाषण गरेर वा प्रोपोगाण्डा गरेर देश विकास नहुने बताए । 

मन्त्री कार्कीले अमेरिकाले ७० वर्षदेखि नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको र अहिले पनि वार्षिक १२–१४ अर्ब रुपैयाँ सहायता दिदैं आएकोमा एमसीसी सहायताबाट अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने प्रोपोगाण्डा गर्नु अनुचित भएको उल्लेख गरे ।