शनिबारदेखि आरटीजीएसको शुल्क लाग्ने

 काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबार (माघ ३) गतेदेखि रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस)को शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले परिपत्र जारी गर्दै आरटीजीए प्रणाली नियम, २०१९ अनुसूची–५ अनुसार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको हो । 

आरटीजीएसमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रत्यक्ष सदस्यता शुल्क ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंककै निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षणमा रहेका वित्तीय संस्थाहरूलाई अप्रत्यक्ष सदस्यता शुल्कबापत्  २ लाख रुपैयाँ र क्लीयरिङ हाउस तथा केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली तथा राष्ट्र बैंकले नियुक्त गरेका संस्थाहरूलाई एक लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । 

---

त्यस्तै, प्रत्यक्ष सदस्यता लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दुई लाख र अप्रत्यक्ष सदस्यता लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डेढ लाख रुपैयाँ वार्षिक शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । 

प्रतिकारोबार बिहानको समयमा फछ्र्यौट हुनेलाई १० रुपैयाँ, दिउँसोको समयमा २० रुपैयाँ र साँझको समयमा १०० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । 

त्यस्तै, यसमा जरिवाना समेत लाग्ने व्यवस्था छ । सम्झौता, नियम, सञ्चालन विधि, निर्देशन तथा सेवाप्रदायकले जारी गरेको कार्यविधि पालना नगरे ५० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना लाग्छ । 

कारोबार फछ्र्यौट नभएमा १० करोडभन्दा कमको कारोबार भए २० हजार रुपैयाँ र सोभन्दा माथि भए ३० हजार जरिवाना लाग्छ । इन्ट्राडे तरलता सुविधा तोकिएको समयमा फछ्र्यौट नभएमा पनि सोही अनुसार जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । 

आरटीजीएस ट्रान्सफरको ३० मिनेटभित्र लाभग्राहीको खातमा रकम जम्मा नभए १० हजार जरिवाना लाग्छ ।  कुनै कारोबार फछ्र्यौटका लागि समय लम्ब्याउनुपर्ने भएमा आधा घण्टा समयको १० हजार शुल्क लाग्छ । ६० दिनभित्रैको आर्काइभ बहाली शुल्क ५०० रुपैयाँ प्रशासनिक शुल्क नबुझाएमा प्रत्येकपटक ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था आरटीजीए प्रणाली नियम, २०१९ले व्यवस्था गरेको छ ।