अर्थतन्त्र र अर्थमन्त्री एकैपटक बिरामी

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बिरामी परेका छन् । केही समययता अर्थतन्त्र बिरामी परेसँगै त्यसलाई सञ्चालन गरिरहेका अर्थमन्त्रीसमेत बिरामी परेपछि कोभिड–१९ महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गतिहीन बन्ने त होइन भन्ने आशंका व्याप्त छन् । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले आज संसदमा अमेरिकी सहयोग निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) अनुमोदनका लागि पेस गर्ने कार्यसूची थियो । तर मन्त्री शर्मा बिरामी परेको जानकारी आएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त सम्झौता संसदमा पेस गरे । सम्बन्धित मन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्को मन्त्रीले प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

---

एमसीसीसँगको सहकार्य २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको समयमा सुरु भएको हो । त्यसयता सबै सरकारले यसलाई अघि बढाउँदै ल्याएका हुन् । २०७४ साल भदौमा मन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्रीका रूपमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस्तै पूर्ववर्ती अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसलाई संसद्मा दर्ता गराएका हुन् । 

हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि सम्झौताका केही बुँदा अस्पष्ट रहेको भन्दै त्यसबारे एमसीसीसँग जवाफ मागेर प्रष्ट भएका थिए । तर उनी सम्झौता पेस गर्ने समयमा संसदमा अनुपस्थित रहे । शर्मा बिरामी परेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । 

यद्यपि उनले सञ्चालन गरेको अर्थतन्त्र भने यसअघि नै बिरामी परिसकेको छ । सही उपचार नपाउँदा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाबले अर्थतन्त्रमा संकट थपिएको छ ।अब मुलुकसँग सात महिनाका लागि आयात धान्ने पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बाँकी छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विदेशी सहयोगका आयोजनामा भएको खर्चको शोधभर्नाले शोधनान्तर स्थितिमा सुधार हुने गरेको देखिएपनि यो वर्ष सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । यस स्थितिबाट अघि बढ्दा यसै आर्थिक वर्षभित्र नै मुलुकले आयात धान्न विदेशी मुद्राको अभाव हुने प्रष्ट संकेत देखिन्छ । ६ महिनामै मुलुकको शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ तथा चालु खाता घाटा ३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ छ । चालु खाता घाटाले यो वर्ष मुलुकमा आएको रकमभन्दा बाहिरिएको रकम ३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँले बढी रहेको देखाएको छ । 

अर्थमन्त्री भएको सात महिनासम्म अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रको बिग्रदों अवस्थाप्रति कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् । अर्थतन्त्र सम्बन्धमा उनको सोच निराकार (फर्मलेस) देखिन्छ । के गर्ने भन्नेमा उनी आफैं प्रष्ट छैनन् । अर्धवार्षिक तथ्यांक हेर्ने हो भने आयात ५० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ । आयातको न्यूनबिजकीकरण फछ्र्यौट गर्नमात्र होइन, नेपालीले क्रिप्टोकरेन्सी आदिमा लगानी गर्न पनि हुन्डी गर्न लागेकाले रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा ४ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो, यो वर्ष  ४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । 

विदेशी मुद्रा आर्जन हुने स्रोतमध्ये नेपालसँग कुनै पनि भरपर्दो वा स्थायित्व भएका क्षेत्र छैनन् । रेमिट्यान्स एउटा विश्वासिलो स्रोत भएपनि श्रम गन्तव्य मुलुकमा देखापर्न सक्ने कुनै आघातले प्रभावित हुन्छ । हुन्डी, हवालाले अहिले पनि प्रभावित भैरहेकै छ । आयात उच्च हुँदा, सेयर बजार बढ्दा, जग्गाको व्यापार बढ्दा एकाएक रेमिट्यान्स घट्न थाल्छ । अर्थात् यहाँ कमाउनेले पनि पैसा हुन्डी गरी विदेश पुर्‍याउँछन् । जग्गा कारोबारको अधिकांश हिस्सा अनौपचारिक हुनेहुँदा यहाँ स्रोत खुलाउन नसकेर कानुनी फन्दामा परिने डरले विदेश पुर्‍याउन नसक्नेले पनि बोरामा पैसा राख्छन्, यसले अनौपचारिक कारोबार थप बढाउने हो । 

आयात बढे अनुसारको राजस्व नउठ्नुले न्यून बीजकीकरणमा वस्तु आयात भएको आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । न्यूनबिजकीकरण बढ्नुले सरकारले भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको प्रष्टै छ । 

निर्माण सामग्रीको भाउ बढेको छ । अब निर्माणको लागत पनि उच्च हुन्छ, सरकारका विकास निर्माण र निजी तवरमा हुने विकास निर्माणलाई पनि यसले प्रभावित पार्ने हुन्छ । निर्माणको लागत बढेपछि विकास आयोजनाले ठेकेदारलाई ‘भेरिएसन अर्डर’ दिनुपर्ने अवस्था आउँछ, ‘भेरिएसन’ मा माथापच्चीसी छ, यो फेरि अर्को भ्रष्टाचारको स्रोत भएकाले सम्बन्धित आयोजनाले अख्तियार र सतर्कता केन्द्र धाउनुभन्दा हात बाँधेर बस्नेछन् । अर्काेतर्फ अर्थमन्त्रीले बजेटकाे खर्च लक्ष्य एकै आर्थिक वर्षमा दुईपटक संशाेधन गरिसकेका छन्, पहिले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत र पछि मध्यावधि समीक्षाामार्फत् । यसअघि ३ खर्ब ४० अर्ब  विकास  निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकाेमा मध्यावधि समीक्षाामा घटाएर ३ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँमा झारिएकाे छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले अब क्रमशः उपभोग्य वस्तुको आयातमा खोलिने एलसीमा पनि शत प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यतिले मात्र नपुगेर अब राष्ट्र बैंकले आयातमा परिचालन भएकाे कर्जालाई पनि जाेखिमयुक्त मानेर कर्जा प्रवाह गर्दा जाेखिमबापत् छुट्याउनुपर्ने रकम बढाउने भएकाे छ । यो व्यवस्थाले आयात त निरुत्साहीत गर्ला, तर लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावको सामना गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप दबाबमा पार्नेछ । यससँगै अब निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा कम हुनेछ । सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने अनि निजी क्षेत्रले व्यवसाय बढाउन कर्जा नपाउने भएपछि उत्पादन, रोजगारीमा असर पर्ने नै भयो । मूल्यवृद्धि उच्च रहेको र निर्वाचनमा हुने खर्चले आर्थिक वृद्धिदर अलिकति उकास्न सक्छ । तर त्यसपछि पुनः मूल्यवृद्धि नियन्त्रण फलामको चिउरा हुनेछ । 

अर्थमन्त्री के भन्छन्, के गर्छन् त्यसमा रत्तिभर संगति छैन । उनी कहिले २०० प्रतिशतले राजस्व बढाउँछु भन्छन् । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेरै देखाउँछु पनि भन्छन् । २ घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ–पोखरा एक्सप्रेस–वे निर्माण गर्ने दूरदृष्टि राख्ने अर्थमन्त्री पनि उनै हुन् । विकास खर्च जसले राम्रो गर्छ, बजेट उसैलाई दिन्छु । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नेको बजेट खोस्छु भन्छन् । बजेट दिने र खोस्ने विधि के हो, अर्थतन्त्रमा ‘अपच्र्युनिटी कस्ट’ के हो भन्ने यिनलाई हेक्का छैन भन्ने देखिन्छ । 

अर्थमन्त्री शर्माले यो वर्ष वैदेशिक सहायताबाट ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ जुटाएर खर्च गर्ने भनेका छन् । माघसम्म (चालु आर्थिक वर्षको सात महिना)मा जम्माजम्मी १४० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम प्रतिबद्धता आएको छ । यथार्थमा प्राप्ति अझै न्यून रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्थमन्त्री शर्माले विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि आउन लागेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहायतामा जनस्तर र सार्वजनिक वृत्तमा उठेका सवाल भन्दै प्रश्नहरू पठाएर प्रतिक्रिया लिए तर यसमा स्वामित्व लिएनन् । अर्थमन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने परियाेजनाका लागि लिन लागिएकाे अनुदान सहायताका बारेमा पनि स्पष्ट जनतामाझ भन्न नसकेर संसदमा पनि अनुपस्थित भइदिए । 

अर्थमन्त्री भैसकेपछि थोरबहुत अर्थतन्त्र सञ्चालनको ज्ञान, स्रोतको उपार्जनको चिन्ता उनलाई हुनुपर्ने हो तर उनी मस्त मनमगन छन् ।  अर्थतन्त्रको वास्तविकतासँग उनलाई कुनै चासो र सरोकार छैन । यस्ता अर्थमन्त्री यसअघि विरलैमात्र देखिएका थिए ।