इन्टरनेटमा प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाई फाइदा

काठमाडौँ - केही वर्षअघि अगाडीसम्म नेपालमा इन्टरनेटको गति मापनमा प्रचलित इकाइ ‘केविपिएस’ गतिमा थियो । केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उच्च गतिको इन्टरनेट दिए पनि ती सर्वसाधरण लक्षित थिएनन् । कर्पोरेट हाउस वा धेरै जनाले काम गर्ने कार्यालयका लागि उच्च गति ‘प्लान’हरू सेवा प्रदायकले दिने गर्थे। तर यस्ता प्लानहरू निकै महंगो हुने गरेको थियो ।

सामान्यतया घरायसी प्रयोजनका लागि वितरण गरिएका प्लानहरू केविपिएस गतिकै भएपनि मासिक १५ सय हाराहारीका हुन्थे । इन्टरनेटबारे अनुसन्धान गर्ने बेलायती अनलाइन केवल डट को डट युकेका अनुसार २०७८ को सुरूवातसम्म पनि नेपालीले घरमा जडान गरेको इन्टरनेटका लागि औसत मासिक एक हजार पाँच सय ४७ रूपैयाँ तिर्नु पर्दथ्यो । यो रकममा औसत ७ एमबीपीएस भन्दा थोरैका गतिमा इन्टरनेट प्याकेजहरू उपलब्ध थिए । नेपालमा इन्टरनेटको मासिक शुल्क मात्र होइन जडान गर्दा पनि चर्को शुल्क लाग्दथ्यो र अझै पनि छ । इन्स्टलेसन चार्जको रूपमा सुरूमा एकमुष्ठ तीन हजारभन्दा बढिनै तिर्नु पर्थ्यो र अझै पनि पर्छ ।

---

नेपालमा इन्टरनेटमा उच्च रकम तिरेपनि इन्टरनेट भने भनेको गतिमा चलाउन पाएका थिएनन् र अझै पनि छैनन्। आफुले जडान गरेको इन्टरनेटको सेवा प्रदायकलाई जति गुनासो गरेपनि त्यसको खासै सुनुवाई नहुँने अवस्था रहेको छ ।

प्राय सबै सेवा प्रदायकको एउटै बनिबनाऊ जवाफका सुची हुन्थे, ‘बाहिरबाटै विग्रेको हो, सर्वरमा समस्या छ, पोल ढल्यो, तार टुटेको छ, आदी’ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू ‘उपभोक्ताहरूलाई खाए खा, नखाए घिच’को व्यवहार गर्थे र अझै पनि गर्दे छन् । उपभोक्ताहरूपनि एउटा सेवा प्रदायकलाई महँगो जडान शुल्क तिरेर जोडेको इन्टरनेट बीचमै छाडेर अन्य कम्पनीतर्फ लाग्दा दोब्बर खर्च लाग्ने भयो । फेरी अर्को जडान शुल्क तिर्ने मानसिकतामा उपभोक्ता हुदैनन् भन्ने मनोभावको कम्पनीहरूले गलत फाइदा उठाइरहेका थिए । अझ कतिपयले त वार्षिक शुल्क सुरूमा एकमुष्ठ बुझाउने गरेका कारणपनि विकल्पविहिन भएका हुन्थे ।

ललितपुर बालकुमारी बस्‍ने हरि कार्कीले अघिल्लो सालको जेठमा घरमा इन्टरनेट जडान गरेका थिए । जडान शुल्कवापत उनले चार हजार बुझाएका थिए । यो जडान शुल्कमा उनले एउटा सिङ्गल ब्याण्ड राउटर पाए । जडान शुल्क बाहेक १६ हजारमा वार्षिक प्याकेज लिएका थिए । यो प्याकेजलाई मासिकमा रूपान्तरण गर्दा १३ सयभन्दा बढि रकम हुन आउँछ । उनलाई प्याकेजमा आकर्षक गतिको इन्टरनेट दिने भनिएको थियो, ‘२० एमबीपीएस’ ।

तर उनको २० एमबीपीएसको ‘उच्च गतिको इन्टरनेट’ले आफ्ना दुइ सन्तानको ‘अनलाइन क्लास’ भने धान्न सकेन । बजारमा उपलब्ध मध्येको आकर्षक इन्टरनेट प्याकेज लिँदा पनि दुइ सन्तानको क्लास मात्र पनि धान्न नसकेपछि उनले आइटी फिल्डमै काम गर्ने एक जना आफन्तलाई सोधे, यस्तो किन भयो ?

हरिले सरल जवाफ पाए । फास्ट डट कमबाट इन्टरनेट स्पीड चेक गर्दा त्यँहा त ५ सय केविपिएस भन्दापनि कम गतिमा चलिरहेको भेटे । एक एमबीपीएसमा १ हजार केविपिएस हुन्छ । तर, उनले २० एमबीपीएसको लागि तिरेको शुल्कवाट एक एमबीपीएस पनि नपाएपछि सेवा प्रदायकलाई फोन गरे । सेवाप्रदायकले उनको गुनासोमा खासै सरोकार राखेनन् । उनले पाएको जवाफ हो, ‘संम्बन्धीत डिपार्टमेन्टमा हजुरको गुनासो रेकर्ड भयो ।’ गुनासो त रेकर्ड भयो, समाधानचाहीँ निस्केन ।

हरिको जस्तै समस्या छ, धापासीका उज्वल थापाको पनि । उनले पनि उत्तिकै शुल्क तिरेर जडान गरेको इन्टरनेटवाट सन्तुष्ट भएनन् । ठट्याउलो शैलीमा भन्छन्, ‘विजुलीको लोडसेडिङ सकिएपनि इन्टरनेटको चाहीँ चलिरहेकै छ ।’

सिजी नेटसँगै देखियो इन्टरनेटमा प्रतिस्पर्धा

इन्टरनेट बजारमा चौधरी ग्रुपको सिजी नेट आएसँगै प्रतिस्पर्धा देखियो । सिजीले ९ सय ९९ रूपैयाँँमा १ सय २० एमबीपीएसको इन्टरनेट दिन थालेपछि ग्राहक बचाइ राख्न पनि उनिहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । स्पिड टेस्टको ग्लोबल इन्डेक्सका अनुसार सन् २०२१ जनवरी र २०२२ को जनवरीकै विचमा नेपालमा इन्टरनेटको गति दोब्बरले बढेको पाइएको छ । २०२१ जनवरीमा औसत डाउनलोड स्पिड २४ एमबीपीएस रहेकोमा एक वर्षमै त्यो बढेर ४० एमबीपीएस पुगेको छ । सिजि नेट आउनुअघि नेपाल विश्वभरिमा उच्च गतिको इन्टरनेट हुने देशहरूको सुचीमा ९८औं स्थानमा रहेकोमा हाल ७९औंमा उक्लिएको छ ।

सिजिको आगमनपछि इन्टरनेटको गति र गुणस्तरमात्र बढेको होइन, मुल्यमा पनि निकै कमी आएको छ । सिजिनेट बजारमा प्रवेश गर्दाका ताका ७ एमबीपीएस इन्टरनेटको औसत मुल्य १ हजार ५ सय ४७ पर्ने गरेकोमा सिजिले १२० एमबीपीएसलाई नै ९ सय ९९ मा उपलब्ध गराउन थाल्यो । त्यस लगत्तै ५० एमबीपीएसलाई ६ सय ४९ मै दिने अफर ल्यायो । सिजिले आक्रामक तवरमा उपभोक्तामैत्री प्लानहरू ल्याएपछि अन्य प्रतिष्पर्धीहरूपनि शुल्क घटाएर स्पिड बढाउनतर्फ केन्द्रित भएका थिए । अहिले इन्टरनेट बजारमा एक किसिमको ‘प्राइस वार’ र ‘स्पिड वार’ चलिरहेको छ । स्पिड बढ्ने र मुल्य घट्ने क्रम जारी छ । 

चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसुधन पौडेलले आफुहरू स्पिड र प्राइस वारमा विल्कुलै विश्वास नगर्ने बताउछन् । ‘हामी कुनै पनि प्रकारका वार र बजार मनोपलिमा विश्वास गर्दैनौं’, प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘हामी बजार प्रतिस्पर्धामा मात्रै विश्वास गछौँ ।’ सर्वसुलभ मुल्यमा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिने हाम्रो विजनेश पोलिसि अनुसार नै मुल्य निर्धारण गरिएको उनले बताए ।

यसवाट सिजिनेट आउनुभन्दा अघिसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूवीच सिण्डिकेट कायम भएको र उनीहरूले उपभोक्ताबाट अत्यधिक रकम असुल गरेको देखिन्छ जसप्रति नियामक निकाय नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले पनि आँखा चिम्लिदै आएको थियो । स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाबाट नै उपभोक्ताले धेरै भन्दा धेरै लाभ पाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेको छ, सिजी नेट ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामजी गौतमले बजारमा दरिलो प्रतिष्पर्धी भित्रिदा उपभोक्तालाई हुने सहजताको उदाहरण सिजि नेट भएको बताए । प्रमुख प्रा.डा.गौतमले सिजि नेटको प्रवेशसँगै इन्टरनेट बजारमा एक किसिमको हलचलनै आएको उनि बताउँछन् । सिजिनेटले चलनचल्ली भन्दा निकै सस्तोमा उच्च गतिको इन्टरनेट प्रदान गर्न थालेपछि अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूपनि आफ्नो महसुल घटाउन बाध्य भए ।

केही सेवा प्रदायकहरू भने उही मुल्यमा इन्टरनेटको गति बढाउने तर्फ अग्रसर भए । आफ्नो सेवामा गुणस्तर वृद्धि गर्नपनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू वाध्य भए । इन्टरनेट बजारमा सेवा प्रदायकहरूको सिन्डीकेट तोडिएपछिको सिधा फाइदा उपभोक्ताको पकेटसम्म पुग्यो ।

हुन त, नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संख्या कम भएको कारणले समस्या आएको होइन । नियमक निकाय नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार देशभरि हाल १ सय ३४ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू क्रियासिल छन् । तर, यो भिडमा केही ठूला कम्पनीहरूको मात्र बोलवाला छ । पुराना र ठूला कम्पनीहरूको एकछत्र राज रहेको बजारमा सानो लगानीसहित बजार प्रवेश गरेका कम्पनीहरू हराइरहेका छन् ।

उनीहरू गुणस्तर र मुल्य दुबैमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको बेला ठूलो लगानी सहितको सिजि नेट भित्रियपछि पुराना बोलवाला कम्पनीहरूले पनि यथास्थितिमा असुरक्षित महसुस गरेका हुन् । 

सिजी नेट आएपछि ग्राहकले इन्टरनेट खरिदमा दुई तिहाई रकम बचत गरेका छन् । 

सिजिको प्रवेशले सबैभन्दा फाइदा उपभोक्ताले पाएका छन् । व्यवस्थापन केन्द्रीय विभाग प्रमुख गौतमले भने,‘ सेवाप्रदायक धेरै भए र उनीहरूका बिचमा वास्तविक प्रतिस्पर्धा भयो भने, सेवाग्राहीले लाभ पाउछन् भन्ने व्यवस्थापकिय सिद्धान्त छ ।’ ‘बजारमा अहिले भएकाहरूलाई चुनौति दिन सक्ने गरि नयाँ कम्पनीहरू आउनेक्रम रोकिनु हुँदैन, तर मिलिभगतमा उच्च मुनाफा कमाउनेगरि होइन’, उनले भने ।

टेलिकममा सिजिको प्रवेशले के प्रभाव पार्ला ?

नेपालमा मुख्यतः दुइवटा प्रमुख दुरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनी रहेका छन्, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजि क्षेत्रको एनसेल । अर्को कम्पनी स्मार्ट खारेजीको मुखमा पुगेको छ । यी ठूला कम्पनीहरूलाई चुनौती दिनसक्ने प्रतिष्पर्धी तेस्रो टेलिकम कम्पनी बजारमा नहुँदा उपधोक्ताहरूले चर्को शुल्कमा टेलिकम सेवा खरिद गरिरहनु परेको छ । उपभोक्ताबाट चर्को शुल्क असुलेपछि एनसेल र टेलिकमले उच्च नाफा कमाएका छन् । उनीहरूले नेपालको दूरसञ्चार बजारमा सिन्डीकेट कायम गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय (ओएजी)को ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सञ्चालन नाफा विश्वमै सबैभन्दा बढी रहेको छ ।

महँगो दूरसञ्चार सेवाको कारणले उच्च सञ्चालन मुनाफा भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनका अनुसार विश्वकै सबैभन्दा बढि नाफा कमाएका एनसेलको नाफा ६२ प्रतिशत छ भने नेपाल टेलिकमको नाफा ५८ प्रतिशत छ ।

नेपाल बाहेक सार्वधिक मुनाफा कमाउने टेलिकम कम्पनी मलेसियाको छ, जसको नाफा जम्मा ३७.८ प्रतिशत छ । त्यसैले, दूरसञ्चार सेवाको हकमा नेपालमा उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ । नेपालका टेलिकम कम्पनीहरूले मनपरी गरिरहँदा पनि नियामक निकाय भने मौन छ । उनीहरू प्रतिष्पर्धी हुने अनुमान गरिएको तेस्रो कम्पनीको बाटो छेकेर भएकैको बोलबाला कायम राख्‍न लागिरहेका छन् ।

बजारमा तेस्रो प्रतिस्पर्धी भित्रिए, कस्तो प्रभाव पर्ला ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागका प्रमुख गौतमले सहज उदाहरण दिए । उनले भने,‘तेस्रो कम्पनीको आगमनले उपभोक्ता लाभान्वित नै हुन्छन् ।’

त्यसो त, सञ्चालन लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सिजि टेलिकमले आफुले सेवा शुभारम्भ गरेको दिनवाट नै निशुल्क भ्वाइस र आधा सस्तो मुल्यमा डाटा दिने घोषणा गरेको छ । चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता पौडेलले सिजिनेटको प्रवेशबाट उपभोक्ताले कस्तो फाईदा पाउछँन् भन्ने व्यवहारमा देखिएको बताउँदै सिजि टेलिकमले पनि उपभोक्ताको जीवनमा सकारात्मक हलचल ल्याउने बताउँछन् ।

सिजि टेलिकमले आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा भएका पछिल्ला विकसित प्रविधिको प्रयोग गरि सुलभ र गुणस्तरिय सेवा दिने बताए । ‘सिजिनेटमा झै हामी आम उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्छौ’ पौडेलले भने । त्यसो त, अन्य दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा लिइरहेका ग्राहकहरूलाई आकर्षित गरेर बजारमा टिक्न पनि उसले यो योजना लागु गर्नै पर्ने उसको बाध्यता हुनेछ ।

भारतमा मुकेश अम्वानीको कम्पनी जियो आएपछि टेलिकमको क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रतिस्पर्धा हुन गएको थियो । हाल भारतभर जियोले निशुल्क भ्वाइस दिएको छ भने डाटा पनि निकै सस्तो रहेको छ । नेपालमा सिजी टेलिकम आएमा उसले पनि भ्वाइस निशुल्क गर्ने योजना रहेको बताउँछ । साथै डाटा पनि निकै सस्तो बनाउने सिजीको योजना छ । सिजीले लाइसेन्स पाएमा पनि उसलाई आफ्नो बजार बनाउँन तथा दुई ठूला जाइन्ट कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सेवा सस्तो गर्नु अनिवार्य नै देखिन्छ ।