पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालासँग अर्थ र पर्यटन मन्त्रीले गरे छलफल, सहयोग गर्ने प्रतिवध्दता

काठमाडौंः अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-१९ का कारण अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका छन् । उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री भानुभक्त ढकालसहित पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफलपछि महामारीबाट अतिप्रभावित यो क्षेत्रलाई उकास्न सरकारले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिए । 

पर्यटन र होटल व्यवसायका प्रतिनिधिहरु सहित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले राहत, सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु ल्याएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वनयमा जोड दिए ।  

---

बजेट, मौद्रिक नीति लगायतमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएका समस्या साधानका लागि अग्रसरता लिएर अघि बढ्ने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले परिस्थितिलाई ध्यान दिइ अघि बढन् र कठिनाइ परे सरकारले सहजीकरण  र सहयोग गर्ने बताए । कोभिड–१९ को भ्याक्सिन आइसकेपछि स्थिति सहज हुने विश्वास गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, पर्यटन र होटल क्षेत्रमा परेको अप्ठायाराप्रति संवेदनशील छौं । तपाईँहरु अघि बढ्नुहोस्, सरकार साथमा छ।

उनले पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुटका लागि भएको मागका सम्बन्धमा  थप छलफल गर्ने बताए । 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उउड्यान मन्त्री भानुभक्त ढकालले पर्यटन क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरेको जानकारी दिँदै कोभिड–१९ गर्दा सरकारको राजस्व समेत प्रभावित भएकाले यो अप्ठ्यारो बुझिदिन समेत आग्रह गरे ।

अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले नीतिहरुमा समस्या नभएको स्पष्ट पार्दै कार्यान्वनयका लागि थप पहल गर्ने उल्लेख गरे । 

पर्यटन तथा होटल व्यवसायीहरुले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधिमा शोधभर्ना रकमको अवधि बढिमा  दुई वर्षको हुने उल्लेख भएकोमा तीन वर्ष गर्न, चुक्ता गर्ने अवधि अधिकतम ४ वर्ष उल्लेख भएकोमा पाँच वर्षको व्यवस्था गर्न, विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुटको व्यवस्था गरिदिन, व्यवसायमा विद्यमान कुनै ऋणका लागि व्यवस्था भैसकेको धितोको  भ्यालुमा नै शत प्रतिशत सम्म हुने गरि ऋण प्रवाह गर्न व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए । 

यस्तै पुनर्कर्जामा प्रति ग्राहक कर्जा सीमा २० करोड रुपैयाँ रहेकोमा सो रकम भन्दामाथिको आवश्यकता देखिएमा सीमालाई बाध्यकारी नबनाउने व्यवस्था मिलाउने लगायतका माग गरेका थिए । उनीहरुले पुनर्कर्जा र व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाहमा समस्या रहेको बताएका थिए । 

बैठकमा नेपाल पर्यटन बोर्ड सहित  ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसियसन अफ नेपाल,  होटल एशोसियसन अफ नेपाल, रेष्टुरेन्ट एशोसियसन लगायतका प्रतिनिधिहरु उपस्थित थिए ।