गोर्खा ब्रुअरीको विदेशी साझेदार किन धाउँदैछ अदालत ?

काठमाडौँ : गत असोज ४ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गोर्खा ब्रुअरीको साधारण सभा रोक्यो । गोर्खा ब्रुअरीमा ९० प्रतिशत सेयर कार्ल्सबर्ग साउथ एसिया र बाँकी १० प्रतिशत हिस्सा सेयर खेतान समूहको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयअनुसार वार्षिक साधारणसभामा गणपूरक संख्या पुर्‍याउन खेतान समूहको एकजना प्रतिनिधि चाहिने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर विदेशी सेयरधनी एक्लैले साधारण सभा गर्न खोजेपछि उक्त साधारण सभाले वैधानिकता नपाउने आशयसहित कम्पनी रजिष्ट्रारले साधारण सभा रोक्न लगायो ।

कार्ल्सबर्ग साउथ एसियासँगको सम्झौता अनुसार विदेशी सेयरधनीहरूले एकलौटी निर्णय गर्न पाउँदैनन् । तर साधारण सभामा खेतान समूहका प्रतिनिधि किन भएनन् त ? खेतान समूहसँग यसबारे जिज्ञासा राख्‍न सम्पर्क गर्दा उनीहरू सम्पर्कमै आउन चाहेनन् ।

---

यद्यपि, वार्षिक साधरण सभा आयोजना गर्न र त्यहाँ स्वदेशी साझेदारलाई प्रभाव पर्ने केही खासबाहेक अन्य एजेन्डा पास गर्न खेतान समूहको प्रतिनिधित्व नचाहिने विदेशी साझेदार पक्षले दाबी गर्दै आएको छ ।

कात्तिक २३ मा कार्ल्सबर्ग साउथ एसियाले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको निर्देशन बदर गरी पाउँ भनी पाटन उच्च अदालतमा अन्तरकालीन आदेश पनि मागेको थियो । तर अदालतले पनि मंसिर २१ मा अन्तरकालीन आदेश दिन नमिल्ने आदेश जारी गर्‍यो । पुस १२ मा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको निर्णय खारेजीको माग गर्दै कार्ल्सबर्ग साउथ एसिया सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रक्रिया पुरा नगरी निर्णय गरेको भन्दै उसले रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग ‘कैफियत प्रतिवेदन’ मागेको छ । माघ ४ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले ‘यसमा, के भएको हो ? सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न’ आदेश दिएका छन् । कैफियत प्रतिवेदन भनेको घटनादेखि अदालतको आदेशसम्मको विवरण भएको फाइल हो ।

यस्तो छ विवाद
गत वर्ष फागुन २६ मा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले ‘भारतीय साझेदारसँगको विवाद कार्ल्सबर्ग छिटो टुंग्याउन चाहन्छ’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । भारतमा स्थानीय बिक्री सम्बन्धि अभ्यासलाई लिएर सञ्चालकहरूबीच विवाद भएको थियो । त्यसमा लेखापरिक्षकले समेत सरोकार देखाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो ।

पीडब्लुसीको आवद्ध स्थानीय फर्मले कार्ल्सबर्ग इण्डियाको सन् २०१८-१९ को लेखापरिक्षण गर्न अस्वीकार गरेको थियो । यसको कारण थियो, सञ्चालक समितिका तीन जना सदस्य उक्त वित्तिय विवरणमा हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । उनीहरूले नियामकीय कमजोरी औंल्याउँदै त्यसबाट पन्छिएका थिए ।

कार्ल्सबर्गका एसियाका कर्पोरेट मामिला निर्देशक स्टीभ देङले रोयटर्सलाई बताए अनुसार, नेपालस्थि खेतान समूहसँगको व्यवसायिक द्वन्द्व यसमा प्रतिबिम्बित भएको हो । भारतमा कार्ल्सबर्गको लगानी साझेदार (सहलगानीकर्ता), नेपालको खेतान समूह हो ।

काल्सर्वर्गले यो व्यावसायिक द्वन्द्वलाई छिटो टुंग्याउने पनि बताएको छ । खेतान समूह र कार्ल्सबर्गको विवाद कार्ल्सबर्गको साझेदारले लिएको ऋणको भुक्तानीसँग सम्बन्धित छ । उक्त ऋण भुक्तानीको बदलामा खेतान समूहले यसको बाँकी स्वामित्व कार्ल्सबर्गलाई बिक्री गर्न चाहेको छ, तर अत्यन्त उच्च मूल्यमा । कार्ल्सबर्गले उक्त सेयरको मूल्य यति उच्च राखिएको छ कि जसको औचित्य नै सिद्ध गर्न सकिदैन भनेको छ ।

भारतमा कार्ल्सबर्गसँगको साझेदारी सीपी खेतानले हेर्छन् । उनी यसबारेमा टिप्पणी नै गर्न चाहँदैनन् । भारतमा कार्ल्सबर्गको वित्तीय विवरणमा असहमति राख्‍ने तीन जना सञ्चालक समिति सदस्य खेतान समूहबाट मनोनित हुन् । ती तीनजना सञ्चालकले भारतको वाणिज्य र कर्पोरेट मन्त्रालयलाई व्यापारमा दिएको छुट, विज्ञापन र बिक्री प्रवद्र्धन र नियामकीय अनुपालना कानुन अनुसार नभएको भनेर समेत लेखी पठाएका छन् ।

अन्य सात जना सञ्चालकले भने यो भारत सरकारको नियमन र औद्योगिक उत्पादनसँग सम्बन्धित अनुपालनाभित्रै रहेर सन् २०१८-१९ को वित्तिय विवरणमा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

२०६८ साउन २ मा खेतान समूहले गोर्खा ब्रुअरीको ९० प्रतिशत सेयर कार्ल्सबर्ग सिंगापुरलाई बेचेको थियो । १० प्रतिशत सेयर अहिले पनि राजेन्द्र खेताले नेतृत्व गरिरहेको खेतान समूहसँगै छ । गोर्खा ब्रुअरीले कम्पनीको ४ लाख २८ हजार ८०५ कित्ता सेयर ७२ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा बेचेको थियो ।

तत्कालीन सरकारले बजेटमार्फत् सेयरमा लाग्‍ने पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेको दोस्रो दिन कम्पनीको सेयर बिक्री भएको थियो । तत्कालीन सरकारले कर्पोरेट सेयर कारोबारमा लाग्‍ने कर १५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारेको थियो ।