मर्जरलाई प्रोत्साहीत गर्दै राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा घोषणा हुने

काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको मर्जरलाई प्रोत्साहीत गर्ने भएको छ । मर्जर र एक्वीजिसन नीतिले विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या उल्लेख्य घटाएपनि वाणिज्य बैंकहरूको संख्या भने अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको केन्द्रीय बैंकको बुझाइ रहेको छ । 

अहिले केही बैंकहरू ‘ब्यालेन्स सीट’ (वासलात) बढाउनका लागि पनि मर्जर र एक्विजिसनको दबाबमा छन् । ‘पुराना र स्थापित बैंकहरूलाई पनि अब पहिलो हुनुको लाभ (फर्स्ट मुभर एडभान्टेज)ले मात्र हुँदैन, पछि आएका बैंकहरूले उनीहरूलाई पछि पारिसकेका छन्,’ वित्तीय मामिलाका विश्लेषक अनलराज भट्टराई भन्छन्, ‘उनीहरुलाई मर्जर वा एक्विजिसनमा जानुपर्ने गम्भीर दबाब छ ।’

---

केही दिन अघि मात्रै उद्योगपति विनोद चौधरीको परिवारले एनसीसी बैंकको ३५ लाख कित्ता सेयर खरिद गर्‍यो । नबिलले एनसीसी बैंक एक्वाएर गर्ने सोचमा छ । नयाँ बैंकहरू आक्रामक रूपमा अगाडि आएपछि अहिले नबिल बैंकले उच्च व्यवस्थापनमा पनि दक्ष र प्रतिभावान पेशाकर्मीहरूलाई भित्र्याएको छ । 

कुनै समय नबिल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ठाउँ एनआइसी एसिया र ग्लोबल बैंकले लिन थालेपछि वासलात बढाउने दबाबमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक पनि छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडेले बैंकमा लगानीको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) कम हुँदै गएकाले बैंक चलाउनभन्दा अन्य व्यवसायमै प्रतिफल राम्रो हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् । पाँडेकै अगुवाइमा स्थापना भएको हिमालयन बैंकसँग उनले मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीचको मर्जरको छलफल निकै अघि बढीसकेकाले आगामी ६ महिना भित्रै यसले परिपक्वता पाउने बताइन्छ । 

यसका अतिरिक्त प्राइम र सेञ्चुरी बैंकबीच पनि सहजै मर्जर हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकले गराउन खोजेको एउटा मर्जर सिभिल बैंकको पनि हो । वित्तीय स्वास्थ्य सुदृढ हुन नसकेपनि सिभिलसँग कुरा अघि बढाएका धेरै बैंकहरू स्वाप रेसियो र सञ्चालक रहनेहरूको नाममा कुरा नमिलेपछि पछाडि हटेका छन् । पुराना र ठूला बैंकहरू समेत धमाधम मर्जर भएको खण्डमा कुमारी, सानिमा, लक्ष्मी, सिटीजन्स, मेगा, सनराइज, एनबी, सिद्धार्थ, ब्यांक अफ काठमाण्डू, माछापुछ्रे जस्ता बैंकहलाई पनि मर्जरको लागि दबाब बढ्नेछ । एभरेष्ट र लक्ष्मी बैंकबीच मर्जर गर्ने छलफल अघि बढेपनि त्यो टुंगिन सकेन बरू त्यसलाई पछिसम्म हल्ला चलाएर सेयर बजारमा चलखेल गरेको आरोपमा राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण नै सोध्यो । 

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्षहरूसँगको छलफलमा मर्जर र एक्विजिसनका लागि केही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने संकेत गरेको छ । खासगरी मर्जर गर्दा सञ्चालक हट्नुपर्ने भएपछि केही बैंकहरूबीच छलफल अघि बढेर पनि भाँडिएको छ । दुईथरी वित्तीय संस्थाको काम गर्ने संस्कृति र कर्मचारीमा विभेदले समस्या आउने हो कि भन्ने विगतका अनुमानहरू यसअघिका अनुभवले त्यी कारणलाई प्रभावहीन बताइसकेको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी मिलान होइन, सञ्चालक मिलानमा देखिने गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले मर्जरमा गए केही समय कर्जा र स्रोत अनुपात (सीसीडी रेसियो) देखि बाध्यकारी लगानीसम्बन्धि प्रावधान, सञ्चालक बहाल रहन पाउने अवधि लगायतका केही सुविधाहरू घोषणा गर्न सक्छ । कोभिड–१९ का कारण कतिपय बैंकहरू दबाब (स्ट्रेस) मा पर्न सक्ने भएकाले स्ट्रेस कम भएका बैंकहरूसँग मर्जर गराउन सके वित्तीय क्षेत्रको जोखिम कम हुने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले अघि सारेको वित्तीय संस्थाहरूको संख्या न्यूनीकरण (कन्सोलिडेसन) मार्फत् सुदृढ वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्न राष्ट्र बैंकले अहिलेको सयम उपयुक्त ठहर्‍याएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।