भारतमा भोलि बजेट प्रस्तुत हुँदै, खोपदेखि रोजगारीसम्मका योजना

काठमाडौंः भारतमा भोलि (फेब्रुअरी १) मा संघीय बजेट प्रस्तुत हुँदैछ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र शिथिल बनाएको अवस्थामा भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले भोलि (भारतीय समय अनुसार) ११ आफ्नो कार्यकालको तेश्रो बजेट बजेट प्रस्तुत गर्दैछिन् । भोलि प्रस्तुत हुने बजार कागजरहित हुनेछ । भारतमा पहिलोपटक कागजरहित बजेट प्रस्तुत हुन लागेको हो । यसले बजेटको गोपनीयता उच्च राख्न मद्दत गर्ने बताइएको छ । गत वर्ष सीतारमणले लोकसभामा २ घण्टा ४० मिनेट लगाएर बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् र उनको प्रस्तुतीकरण पट्यारलाग्दो भएको थियो । 

कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० मा भारतीय अर्थतन्त्र ७.७ प्रतिशतले खुम्चने अनुमान शुक्रबार प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । भारतमा धेरै वर्षपछि आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको अवस्थामा महामारीका नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लकडाउनपछिको यो पहिलो बजेट हो । यस बजेटमा भारतीय जनतालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप योजनादेखि आर्थिक गतिविधि संकुचित भएको अवस्थामा रोजगारीका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने भारतीयहरूको अपेक्षा रहेको छ । 

---

महामारी प्रभावित भएकाले भारतीय अर्थतन्त्रका हरेक पक्षहरूले बजेटमा आफ्नो चासो र सरोकार सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेका छन् । जसका कारण सन् २०२१–२२ को बजेट अर्थमन्त्री सीतारमणका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा सन् २०२२ मा ११ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेगरी बजेटले खर्च योजना तय गर्ने उल्लेख गरेको छ । कोभिड–१९ पछि भारतले आत्मनिर्भर भारत बन्ने योजना अघि सारेको छ । आत्मनिर्भर भारतका लागि भारतले वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले नियमित रूपमा विदेशी लगानीलाई भारतमा स्वागत गर्दै संरक्षणको प्रत्याभूति दिने घोषणा गर्दै आएका छन् । 

भारतले स्वास्थ्य सेवामा सरकारको खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनु उपयुक्त हुने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । खुम्चिदों राजस्वका स्रोतबीच अर्थतन्त्र विस्तारको उत्कट अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्दै सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती अर्थमन्त्रीका सामु छ । सीतारमण आफैंले आफ्नो तेश्रो बजेट महामारी प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानका लागि ‘अभूतपूर्व’ हुने उल्लेख गरेकी छिन् । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमा बजेट फ्रेबुअरी महिनाको अन्तिम कार्यालय दिनको सट्टामा पहिलो कार्यालय दिनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको थियो । यसरी भारतमा बजेट सत्र एक महिना अघि सरेको थियो । बजेट सत्र मार्च सम्ममा सम्पनन गरी भारतमा अप्रिल १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ ।