काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ पुस मसान्तसम्म नियमित रूपमा ब्याज भुक्तानी भइरहेको कर्जाको ५ प्रतिशत ब्याज तिरेर पुनः कर्जा तिर्ने अवधि बढाउने (पुनतार्लिकीकरण) र ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई नै केन्द्रित गरी ऋणीहरूलाई यस्तो सुविधा लम्ब्याएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति पेश हुँदा सबै खालका ऋणीलाई ६ महिनाका लागि भुक्तानी अवधि लम्ब्याउने सुविधा दिइएको थियो । यसरी भुक्तानी अवधि लम्ब्याउने र कर्जा पुनर्संरचना गर्दा गर्दा ब्याजको १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि अहिले फेरि थप ६ महिनालाई  ब्याजको ५ प्रतिशत रकम तिरेर उक्त सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो । ब्याजको पुँजीकरण, किस्ताको संख्या र अवधि लगायतको पुनर्संरचना समेत गर्न पाइने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । 

---

‘२०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘ विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण धितो मूल्य अनुपात तोकी प्रवाह भएका कर्जामा कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको नियामकीय सहजीकरणलाई यथावत् राखिएको छ ।’

विधुतीय कारोबारको प्रवर्धनका लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गणना गर्न सकिने भएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले विधुतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहीत गर्न मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत् विधुतीय कारोबारको प्रवर्धनका लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले सरकारले जारी गरेको ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ अनुसार पुस महिनादेखि सहुलियत कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गरेको छ । यस कार्यविधि अनुसार कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पुर्‍याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ५ प्रतिशत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विगतदेखि नै सञ्चालन हुँदै आएको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत पुससम्म ६० हजार ८ सय ७९ ऋणीलाई एक खर्ब ३७ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यस्तै, कोभिड–१९ ले प्रभावित पेशा, उद्योग र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुको साथै कृषि र साना तथा मझौला र घरेलु व्यवसायलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले पुनरसंरचना गरिएको पुनरकर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट  माघ मसान्तमा ८७ अर्ब ८७ करोड पुनरकर्जा स्वीकृति भएको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ । 

पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ३ खर्ब ५२ अर्ब २१ करोडले तथा निजी क्षेत्रमा ३ खर्ब ६६ अर्ब ३३ करोडले कर्जा विस्तार भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।