कोभिडको असर नजरअन्दाज गर्दै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्‍नतिको तयारी

काठमाडौँ : केही महिनाअघि नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नीति समिति (यूएनसिडिपी) मा नेपालले विकासशील देशको रूपमा स्तरोन्‍नतिका लागि मुलुक तयार रहेको भन्दै प्रस्ताव पेश गरेको थियो । कोभिड-१९ महामारीले अर्थतन्त्र आक्रान्त बनेको र उद्योग व्यवसाय धराशायी बनिरहेको अवस्थामा मुलुक स्तरोन्‍नति गराउन नसकिने विषय बुझ्‍न गाह्रो थिएन । तर, मुलुकलाई स्तरोन्‍नति गराउन सफल भएको प्रगति रिपोर्ट देखाउने हतारो हुनसक्छ, सरकारले कोभिडले निम्त्याउने परिणाम आँकलन नै नगरी स्तरोन्‍नतिका लागि दाबी प्रस्तुत गरेको छ ।

त्यसो त पछिल्ला पाँच वर्षसम्मको आर्थिक परिदृश्यलाई हेर्दा निराश भइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन । तर, अप्रत्याशित रुपमा फैलिएको कोभिडको संक्रमण नियन्त्रणका लागि संसारका अन्य मुलुकसँगै नेपालले चालेको कदमले विश्व अर्थतन्त्र नै ध्वस्त पार्‍यो । नेपालमा ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमेसँगै गरिबी बढ्ने अनुमान एकातिर गरिदैँछ भने सँगसँगै मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्‍नति गर्ने हतारो पनि ।

---

विश्व बैंकको पछिल्लो अध्ययनले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर 0 दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमीत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । अघिल्लो वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर 0 दशमलव २ प्रतिशत रहेको उसको अनुमान छ ।

सन् १९७१ देखि नै नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएको हो । अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्‍नति हुनका लागि प्रमुख तीन मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ- मानव सम्पत्ति, आर्थिक जोखिम सूचकांक र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय । नेपालले प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय बाहेकका सूचकांकमा निर्धारित लक्ष्य हासिल गरिसकेको छ ।

सन् २०१५ र २०१८ मा संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको विकास नीति समिति (यूएनसिडिपी)ले लगातार दुईवटा त्रिवर्षीय समीक्षामा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्‍नति हुन नेपाल योग्य रहेको उल्लेख थियो । तर, उसले नेपालको विकासका उपलब्धिहरूको दिगोपनालाई मध्यनजर गर्दै स्तरोन्‍नति हुने समय सन् २०२१ को त्रिवर्षीय समीक्षासम्म स्थगन गरेको थियो ।

स्तरोन्‍नतिको मापदण्डअनुसार आर्थिक जोखिम सूचकांक र मानव सम्पत्ति सूचकांकले नेपाल योग्य छ । तर, त्यसभित्रका केही सूचकहरूको अवस्था कमजोर छन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत बैशाखमा प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ९७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । जुलाई १, २०२० मा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार ९० अमेरिकी डलर रहेको भन्दै नेपालको न्यून मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्‍नति भएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो ।

कोभिडभन्दा अघि नेपालले २०७२ को विनाशकारी भूकम्‍प र भारतीय नाकाबन्दीले नेपालले ठुलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परेको थियो । तर त्यसपछिका तीन वर्षहरूमा वार्षिक औषत ६.९ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो ।

नेपालले पुरा गरेका शर्तमध्ये आर्थिक जोखिम सूचकांक र मानव सम्पत्ति सूचकांकमा योग्यता पुग्‍ने भए पनि त्यसभित्रका केही सूचकहरूको कमजोर पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । आर्थिक जोखिम सूचकांकमध्ये प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरणलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ । बाढी, पहिरो, भूकम्‍पीय तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिकोणले नेपाल अति संवेदनशील मानिएको छ ।

मुलुकको गरिबी न्यूनिकरण र उपभोगमा वृद्धिले रेमिट्यान्सको भूमिका बढी देखिन्‍छ । नेपालले रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र निर्यातमा केन्द्रित गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती छ । नेपालको निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर छ । सन् २०१८ को तथ्यांक अनुसारको विश्व निर्यातमा नेपालको निर्यातको हिस्सा 0.00४७ प्रतिशत मात्रै छ ।

सरकारले अहिलेसम्म कोभिडले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कति क्षति पुग्‍न सक्छ भन्‍ने आँकलनसम्म गर्न सकेको छैन ।

विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेशपछि पनि एलडीसी (अल्पविकसित मुलुक) को रुपमा नेपालले पाउने सुविधा उपयोग गर्न नसक्दा निर्यातको क्षमता ह्रास हुँदै गयो । आयात-निर्यातको अन्तर बढ्दै जाँदा व्यापार घाटा बढेर फराकिलो बन्दै गएको छ । विकासशील राष्ट्रको स्तरमा स्तरोन्‍नति भएपछि नेपालले त्यस्तो सुविधा मात्रै गुमाउँदैन । कोभिडले थिलथिलो बनाएको उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी क्षमता अझ कमजोर बनाउने जोखिम उत्तिकै छ ।

ठुला मुलुकहरूमा स्तरोन्‍नतिबारे बहस 
स्तरोन्‍नति हुने विषयलाई लिएर ठुला शक्तिशाली मुलुकहरूमा समेत विवाद रहेको छ । चीन र भारत दुई ठुला आर्थिक शक्तिले आफूले विकसित घोषणा नगरेपछि अमेरिकाले यसमा ठूलो आपत्ति जनाइरहेको छ । ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुक विकसित र सम्पन्‍न भए पनि आफुलाई स्तरोन्‍नति गर्न तयार नभएपछि विकसित मुलुकहरू आक्रोशित भएका थिए । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले सार्वजनिक फोरममै चीनलाई विकसित मुलुकको रुपमा व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

स्तरोन्‍नति हुँदा पर्ने प्रभाव : निर्यात ६ प्रतिशतले घट्ने अनुमान
बंगलादेशको पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटका एक निर्देशक मोहम्मद ए. रज्जकले मार्च २०२० मा प्रकाशित गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार स्तरोन्‍नतिपछि निर्यात ६ प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ । चीनतर्फको निर्यात ११.४५ प्रतिशत, युरोपेली मुलुकतर्फको ५.९६ प्रतिशत वा अमेरिकातर्फको निर्यात ०.०.४ प्रतिशतले संकुचन हुने अनुमान गरेको छ ।

अति कम विकसित मुलुकको रुपमा नेपालले स्पेशल एन्ड डिफरेन्सियल ट्रिटमेन्ट (एसडिटी)को रुपमा विशेष सहुलियत प्राप्त गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा मुलुकको निर्यातमा प्रतिस्पर्धी क्षमता थप कमजोर हुने सरोकारवालाले चिन्ता गरेका छन् ।

युरोपेली मुलुकबाट खाइपाइ आएको ड्युटी फ्री मार्केट एक्सेस गुमाउने खतरा पनि उत्तिकै रहन्‍छ । तर, स्तरोन्‍नतिपछि नेपालले जिएसपी प्लस सुविधाको लागि आवेदन दिन सक्नेछ । यसका लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ । नेपालले श्रम अधिकार, मानव अधिकार, वातावरण संरक्षण तथा सुशासनका लागि २७ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्‍छ । अनुमोदनसँगै कार्यान्वयन नेपालको मुख्य चुनौती हो ।

२०७२ को भूकम्‍पपछि अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधा अनुसार अमेरिकाले ६६ वस्तुहरूमा ड्युटी फ्री प्रिफेरेन्सियल सुविधा उपलब्ध गरायो । तर विकासशील राष्ट्र भएपछि नेपालले यो सुविधा गुमाउनुपर्नेछ । 
हाल अतिकम विकसित मुलुकको रुपमा नेपालले कृषि उपजहरू, गैरकृषिजन्य वस्तु, औषधिको निर्यातमा प्राप्त गरेको सहयोगहरू कटौति हुनेभएकाले नीतिगत दायरा साँघुरो हुने उल्लेख छ ।

ऋणको चंगुलमा फस्‍ने जोखिम
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्‍नति भएपछि नेपालले एलडिसिजको हैसियतमा प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहुलियत ऋणमा कटौती हुनसक्छ । स्तरोन्‍नतिपछि नेपालले संक्रमणकालीन प्रावधान स्वरुप ५ वर्षसम्म मात्र केही सहायता प्राप्त गर्न सक्छ । यद्यपि नेपालको कुल राष्ट्रिय आयको अवस्था निम्‍न आय भएका मुलुकहरूको हैसियतमै रहने अनुमानका आधारमा नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्ने विश्व बैंकले बताएको छ ।

चीन, भारत जस्ता ठूला आर्थिक शक्तिहरूले आफूलाई विकसित मुलुकमा स्तरोन्‍नति गर्न तयार छैनन् । अमेरिकाले त्यस्ता मुलुकहरूको विरोध गर्दै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाहरूले आफ्नो बजेटको ६० प्रतिशत एलडिसिजमा केन्द्रित गर्ने प्रावधान रहेकाले नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोगमा कटौती हुनेछ । नेपालले यसका लागि उच्च ब्याजदरमा प्राप्त हुने व्यापारिक ऋणका लागि पहल गर्नपुर्ने जोखिम उत्तिकै छ ।

विकासशील राष्ट्रको ट्याग भिर्न हतार नगरौँ : निजी क्षेत्र 
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले कोभिडले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै सन् २०२२ मा स्तरोन्‍नति गर्नु विवेकसम्मत नहुने बताएका छन् । दक्षिण एसियामै उदयमान राष्ट्रका रूपमा देखिएका भुटान र बंगलादेश क्रमशः सन् २०२३ र २०२४ मा स्तरोन्‍नति हुँदैछन् ।

यूएसीडीपीसँग आग्रह गरेर २०२१ को मूल्यांकनलाई अर्को तीन वर्ष धकेलेर सन् २०२५ मा स्तरोन्‍नति हुनु उपयुक्त हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन्, ‘हाम्रो धरातलीय यथार्थ एकातिर छ । स्तरोन्‍नतिपछिको हाम्रो निर्यात खस्कने, द्विपक्षीय सहायता घट्ने अवस्थामा त्यो उपलब्धि टिकाउन कठिन हुने देखिन्‍छ । त्यसकारण हतार गर्नुभन्दा परिपक्व निर्णय गर्नु उचित हुन्‍छ’ गोल्छाले भने ।

नेपालले सन् २०१८ को समीक्षामा नेपालले स्तरोन्‍नति हुने समय सारेर सन् २०२१ को समीक्षासम्मका लागि धकेलेको थियो । स्तरोन्‍नतिपछि नेपालको ४० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात प्रभावित हुने र कुल निर्यातमा ९ प्रतिशत जति भन्सार वृद्धि हुने भएकाले नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास हुन सक्ने निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरूले बताएका छन् । 

‘प्रतिस्पर्धी हुने रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ’

चन्द्र घिमिरे, पूर्ववाणिज्य सचिव 
एकपटक स्तरोन्‍नति त हुनैपर्छ । यसको लागि निश्चित मापदण्ड छ । यसको लागि स्थिर अर्थतन्त्र चाहिन्‍छ । स्तरोन्‍नति भइसकेपछि एलडिसिजले पाइरहेको सुविधा गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । तर त्यो एकैपटक खोसिँदैन । यसको लागि ३/४ को  ग्रेस पिरियड हुन्‍छ ।

विकसित मुलुकमा शुन्य भन्सार दरमा उपलब्ध नेपाली वस्तुको बजार पहुँच गुम्‍नेछ । यस्तो सुविधाको लागि द्वीपक्षीय एग्रिमेन्टका आधारमा चल्नुपर्ने हुन्‍छ । नेपालले आफुलाई स्तरोन्‍नती गर्ने हो भने यसको दायित्व र फाइदाबारे विचार गर्नुपर्छ । कोभिडका कारण अर्थतन्त्र संकुचित भए पनि यो अल्पकालीन देखिएको छ ।

सन् २०२१ बाट अर्थतन्त्र रिबाउन्ड हुने अनुमान गरिएको छ । यसका केही संकेतहरू पनि देखिएका छन् । मुलुकको स्तरोन्‍नति हुने विषय तत्कालको लागि हेरेर गर्ने विषय होइन । यसको दिर्घकालमा हुने प्रभाव महत्त्वपूर्ण छ । तर, नेपालले आफुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन रणनीति बनाउनुपर्ने हुन्‍छ ।

एउटा उदाहरण छ, एक समय अमेरिकाले तयारी पोशाकमा शून्य भन्सार सहुलियत दिने गरेको थियो । मल्टि फाइबर एग्रीमेन्टको समाप्तिसँगै अमेरिकाले सन् २००५ मा यस्तो सहुलियत हटायो । १० वर्षका लागि पाएको अवसर नेपालले उपयोग गर्न सकेन । सहुलियत हटिसक्दा नेपालले आफुलाई प्रतिस्पर्धी बनाइसक्नुपर्थ्यो । तयारी पोशाकमा सहुलियत प्राप्त गर्ने समकालीन मुलुक बंगलादेशले त्यसलाई उपयोग गर्‍यो । नेपालको दशक लामो राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको स्तरोन्‍नतिमा पछि पर्‍यो । अहिले मुलुक फेरी राजनीतिक अस्थिरतातर्फ मोडिएको छ । यद्यपि यो यो क्षणिक हो भन्‍ने लाग्छ तर पनि हाम्रो आर्थिक पुनरूत्थानलाई यस्तो अस्थिरताले ठूलो असर पार्छ ।