काठमाडौँः कोभिड-१९ महामारीपछि वित्तीय डिजिटलीकरणको लाभ लिने क्रम बढेको भन्दै सेवा प्रवाह र उपभोक्ता संरक्षणलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । गल्ली-गल्ली संस्थाले आयोजना गरेको ‘वित्तीय डिजिटलीकरणः मानव अधिकारको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाले सरकारको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ आठ क्षेत्रका सेवालाई डिजिटलीकरण गर्ने र त्यसमा वित्तीय क्षेत्र एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले यसलाई अघि बढाउन कानुनी, नियामकीय तथा सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीमाझ अत्यावश्यक पूर्वाधारहरू विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।

उनले ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालनका लागि तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘हाम्रा साना-मझौला निर्यातकर्ताले पनि आफ्ना उत्पादन र सेवा बेचेर देशभित्र सहजै पैसा भित्र्याउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘विश्व बजारमा फैलदैं गरेको ई–कमर्सको लाभ हामीले उठाउनका लागि नेशनल पेमेन्ट गेटवे छिट्टै सञ्‍चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’ 

---

नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी इकोसिस्टम र वित्तीय कारोबार डिजिटल बनाउन विभिन्न निकायमकीय, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणमार्फत् ग्राहक संरक्षण र गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिन् ।

सन् २०१५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकलले विद्युतीय भुक्तानीलाई समेत प्रवर्धन गर्ने गरी छुट्टै विभाग (भुक्तानी प्रणाली विभाग) स्थापना गरेको उल्लेख गरिन् । ‘अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र डिजिटलीकरण हुँदै गएकाले केन्द्रीय बैंकले सोही अनुकुलको पेमेन्ट इकोसिस्टम विकास गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कोभिडपछि विद्युतीय कारोबार उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।’

उनले राष्ट्र बैंकले ग्राहकको गोपनीयता राख्नुपर्ने सम्बन्धी परिपत्र भुक्तानी सेवा प्रदायकका लागि जारी गरेको बतााइन् । अहिले मुलुकमा २३ भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू सञ्चालनमा छन् । उनले डिजिटल कारोबार बढाउन यसको प्रवर्धन र साक्षरताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीति २०७७-७८ को अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् भएको उल्लेख गरिन् । 

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले सूचना प्रविधि कानुन र ई-कमर्स सम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रियामा भएकाले त्यसमा निजी क्षेत्रले रचनात्मक सुझाव दिने बताए । उनले पछिल्लो समय ल्यापटप, मोबाइल, ट्याबहरूको आयातमा देखिएको वृद्धिले कोभिड-१९ महामारीले जबर्दस्त ढङ्गले डिजिटलीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै जनउपयोगी सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरूले समेत डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहीत गर्दै लगेको प्रसङ्ग उल्लेख गरे । उनले ई-कमर्स विस्तारको ठूलो अवसर भएकाले यसलाई स्वच्छ, गुणस्तरीय, मर्यादित बनाउँदै आम मानिसहरूको विश्वास आर्जन गर्नेतर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यक्रममा एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल च्याप्टरका पूर्व अध्यक्ष राजन कुँइकेलले अर्थतन्त्रमा हुने डिजिटलीकरणको लाभ प्राप्त गर्नबाट मुलुकमा कोही वञ्‍चित नहुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेभन्दै राज्यका सेवा सुविधा समेत डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुन थालेको परिप्रेक्ष्यमा आधारभूत पूर्वाधारमा सबैको पहुँच हुनुपर्ने र डिजिटल माध्यमको बारेमा साक्षरता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

कुँइकेलले उपभोक्ताको जानकारी र स्वीकृतिबिना उनीहरूको सूचना र डेटा लिने कामलाई रोक्न व्यक्तिगत गोपनीयता र डेटा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै डिजिटल युगमा मानवअधिकारलाई पुनर्परिभाषित गर्ने सम्बन्धमा संसारभर बहस अघि बढीरहेको उल्लेख गरे ।

‘एउटा प्रयोजनले संकलन गरेका डेटालाई शक्तिमा बस्नेहरूले आफ्नो व्यवसायिक स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गरेको सूचनाहरू आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो मानवअधिकारको उल्लंघन र अपराध हो ।’ कुइँकेलले भुक्तानी सेवा सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत डिजिटल साक्षरता र डिजिटल कारोबार आम मानिसको पहुँचमा पुग्‍ने गरी आफ्नोतर्फबाट पनि योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

अधिवक्ता रोशन पोखरेलले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा डिजिटलीकरणले व्यापकता पाएको भन्दै विश्वका कतिपय देशमा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग समेत भइरहेको उल्लेख गर्दै डिजिटलीकरणको सकारात्मक पक्षसँगै यसका खाडलहरू तथा नकारात्मक प्रभावहरूका सम्बन्धमा समेत सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए ।

गल्ली-गल्लीका कार्यकारी प्रमुख कवि अधिकारीले यस्ता सार्वजनीक सरोकारको विषयमा तत्काल थप दुई कार्यक्रम गर्दै यस सम्वन्धी ह्याण्ड बुक नै प्रकाशन गर्ने जानकारी दिइन् । यस्ता सार्वजनीक सरोकारकाे  विषयमा गल्ली-गल्लीले लगातार काम गर्ने संस्थाको उद्देश्य रहेको पनि बताइन् । अलाइन्स फर सोसल डाइलग (एएसडी) र ओपन साेसाइटी फाउन्डेसन (ओएसएफ)काे सहकार्यमा गल्ली-गल्लीले उक्त भर्चुअल कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।