म्याद गुज्रेका सामग्री बेच्नेलाई फितलो कारबाही

काठमाडौं : म्याद नाघेका खाद्यवस्तुलाई रिलेबलिङ गरी म्याद थपेर बजारमा पठाउने काममा संलग्न अभियुक्तहरुलाई वाणिज्य, आपूर्ति र उपभोक्ता संरक्षण विभागले थोरै सजायमा उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ । एक महिना अघि रिलेबलिङका लागि सामग्री भण्डारण गरिएको गोदाममा विभागले नेतृत्व गरेको बजार अनुगमनको टोलीले छापा मारी सिल गरेको थियो भने प्रहरीले अभियुक्तहरुलाई समेत पक्राउ गरेको थियो । म्याद गुज्रेका खाद्यवस्तु ‘रिलेबलिङ’गरी बजारमा वितरणमा गरिरहेको आयान डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रालिको कलंकीस्थित गोदामका सञ्चालकहरुको मुद्दा विभाग आफैंले टुंग्याउन लागेको छ ।  गिरोहमा सक्रिय शंकर बयलकोटी र भारतीय नागरिक रोनक बोथरा हिरासतमा छन् । 

चकलेट, प्रिंगल्स, चिप्स, बनभिटा लगायत ठूलो परिमाणमा खाद्यवस्तु ‘रिलेबलिङ’ गरिएका र गर्ने क्रममा रहेका फेला परेको थियो । अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान टुंग्याएर विभागमा पेश गरिसकेका छन् । विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार, ‘रिलेबलिङ’का लागि प्रयोग हुने सामग्रीसहित, भिडियो लगायत सबै प्रमाण जुटीसकेकाले छिट्टै कारबाहीको निर्णय हुनेछ । 

---

‘संक्षिप्त कार्यविधि अनुसार ९० दिन भित्र कारबाहीको निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ सुवेदीले भने । ‘प्राप्त प्रमाण र अनुसन्धानलाई बलियो बनाएर सकेसम्म पुनरावेदनमा जाने स्थिति नहोस् भनेर थप गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’ उनले यो महिनाभित्रै कारबाही टुंग्याइने बताए । 

गम्भीर अपराध, फितलो कारबाही !

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले म्याद गुज्रेका सामग्री जालसाजी गरी व्यापार गर्नेलाई ३ लाख  देखि ६ लाख रुपैँयासम्म जरिवाना, ३ महिनादेखि १ वर्ष कैद वा दुवै सजाय विभागका महानिर्देशकको तहबाटै गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । 

‘उपभोक्ता स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउने अखाद्य वस्तुको व्यापारमा संलग्न रहेको र मजबुत प्रमाण हामीसँग छन्,’ सुवेदीले भने । उनले महानिर्देशककै तहबाट मुद्दा टुंग्याइने उल्लेख गरेका छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले विभागले आफैंले कारबाही गर्नेभन्दा पनि अनुसन्धानपछि ठगीको कसुरमा मुद्दा चलाउन प्रहरीकहाँ पठाउनु उपयुक्त हुने बताए । 

‘अपराधको प्रकृति हेरिकन विभागले अनुसन्धान सकेर ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिश गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘स–साना केसको अदालतमा भीड लगाउनुभन्दा कानुनले विभागको महानिर्देशकले नै यस्ता मुद्दामा फैसला गर्न सक्ने अधिकार दिएको हो । तर गम्भीर प्रकृतिको केसमा पनि विभागबाट कारबाही गर्न खोज्नु दुःखद् हो ।’

एउटै मुद्दामा दुईवटा कानुनअनुसार कारबाही गर्न मिल्दैन । विभाग आफैंले यो मुद्दाको गम्भीरता हेर्नेभन्दा पनि न्यून सजायमै केस साम्य पार्न खोजेको अन्य उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुसमेतको दलील छ । 

विभागले किन प्रहरीलाई दिएन ? 

कलंकीस्थित गोदाममा रि–लेबलिङको सूचना प्रहरीले पहिले प्राप्त गरेको थियो । उक्त सूचनापछि प्रहरीले विभागको बजार अनुगमन टोलीसँग समन्वय गरेर छापा मारेको थियो । 

म्याद नाघेका खाद्यवस्तुमा रिलेबलिङ गर्न बजारबाट सामान उठाएर गोदाममा राखेको भन्ने विभागको कथन छ । यसको लहरो भन्सारसम्म पनि जोडिन्छ । ‘युरोपेली बजारमा र पश्चिम एसियाका देशहरुमा यस्ता खाद्यवस्तुको म्याद गुज्रिनु तीन महिनाअघि नै ‘सेल’ मा राख्नुपर्छ,’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागकै एक पूर्व महानिर्देशकले भने, ‘यो व्यवस्थाका कारण त्यी देशहरुमा  यस्ता वस्तुहरु नष्ट गर्ने लागत उच्च हुन्छ । केही व्यापारिक घरानाले भन्सारमा आफ्नो पहुँच प्रयोग कौडीको भाउमा सहजै भित्र्याउँछन् । यिनै वस्तु पुनः लेबल हालेर बजारमा पठाइन्छ ।’

लेबल नै नयाँ लगाउने भएपछि बजारमा पठाउँदा नेपाली बजारमा बेच्ने प्रयोजनको लेबल आयातकर्ता आफैंले लगाउँछन् । 

‘उपभोक्ता स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्नेगरी रिलेबलिङ गरी खाद्यवस्तुको व्यापार गरीरहेको मुद्दामा विभागले के कारबाही गर्छ भन्ने आम चासो रहेकाले आयान डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रालिको मुद्दा विभागले टुंग्याइहालेको छैन’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले भने, ‘विभागका महानिर्देशकले आफैंले मुद्दा नटुंग्याइ अदालतमा लैजान पनि सकिन्छ ।’ 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार नै विभागले यस्तो मुद्दा लिएर अदालतमा गएको खण्डमा उक्त ऐनको दफा ३८ खण्ड (च)यस्तो अवस्थामा दोषीलाई २ देखि ५ वर्ष कैद सजाय र ४ लाख देखि ६ लाख रुपैँया वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १६ खण्ड (ग)मा कमसल वस्तुलाई विशिष्ठ वा गुणस्तर भएको स्तरमान, गुणस्तर, मात्रा, श्रेणी, संरचना र डिजाइन देखाइ बिक्री गर्ने साथै पुनर्निर्मित वस्तुलाई नयाँ हो भनी झुक्याइ बिक्री गरेमा महानिर्देशकले आफैंले मुद्दा नटुंग्याइ अपराधको प्रकृति हेरीकन अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने प्रावधान छ । 

अपराध एउटै सजाय फरक !

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा भएको बजार अनुगमनमा आयान डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रालिकै जस्तै काठमाडौं महानगरपालिका–१४ कलंकीस्थित एएसटी कम्पनीको गोदामबाट पनि म्याद गुज्रेका चकलेट, तेल लगायत वस्तुका साथै पुरानो लेबल मेटाएर नयाँ राख्ने मेसिनसमेत बरामद गरेको थियो । 

प्रबीन कुमार बंका प्रोपाइटर रहेको उक्त कम्पनीमा छापा मारेर प्रहरीले बिहार घर भएका अनिलकुमार बंका सहित बजार प्रबन्धक, स्टोर किपर र तीन अन्य कामदारलाई पक्राउ गरेको थियो । उक्त मुद्दामा भने आरोपीहरुलाई साधरण तारेखमा रिहा गरिएको छ । 

अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको क्रममा वीरगञ्जस्थित गोदामको निरिक्षण र अनुसन्धान गरेका थिए । उनले ‘रि–लेबलिङ’ गर्न प्रयोग भएका सामग्री, दस्तावेज प्रमाणका रुपमा जुटाउने काम भैरहेको बताए । जानकारहरुका अनुसार, एएसटी र आयान डिस्ट्रीब्यूटर्सको अपराधको प्रकृति एकै हो । तर एएसटीका सञ्चालकको उच्च राजनीतिक पहुँच रहेकोले पक्राउ परेकाहरु तरिखमा रिहा भएका हुन् ।

एएसटीको मुद्दालाई कमजोर बनाउने काम अनुसन्धानमा संलग्नहरुबाटै भैरहेको र आयान डिस्टिब्यूटर्सलाई पनि विभागका महानिर्देशकबाटै कारबाहीको तयारी भैरहेकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनमा ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’लागेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमल्सिना बताउँछन् । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उद्यमी, व्यापारीहरु हावी भएर कानुनमै कम्पनीको स्वामित्वकर्तालाई कारबाही हुने व्यवस्था हटाएर व्यवस्थापक, प्रबन्धकलाई कारबाही हुने व्यवस्था घुसाएका थिए । त्यही कमजोर कानुनको कार्यान्वयन पनि शिथिल देखिएको छ ।