सुधीर बस्नेतको १० रोपनी जग्गामा सञ्चय कोष र उपभोक्ताबीच लडाइँ

काठमाडौँः अर्बौं रकम ठगी गर्ने हाउजिङ व्यवसायी सुधीर बस्नेतको जग्गा विवादमा परेको छ । बस्नेतलाई दिएको ऋण असुल्न कर्मचारी सञ्चय कोषले जग्गा लिलामी गर्न प्रक्रिया अघि बढाएपछि भेगास सिटी उपभोक्ता समितिले विरोध जनाएको छ । आफूहरूको झन्डै १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लगानीमा (समितिको दाबीअनुसार) निर्माण भइरहेको अपार्टमेन्ट रहेको जग्गा लिलाम हुने भएपछि उनीहरूले विरोध गरेका हुन् । 

माघ १३ मा कर्मचारी सञ्चय कोषले बस्नेत र उनकी पत्नी नितु थापाको नाममा रहेको १० रोपनी ९ आना जग्गा र त्यसमा निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट भवन लिलाम गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । गत मंगलबार मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा रहेको उपभोक्ता समितिले निर्माण भइरहेको जग्गा लिलामी हुँदा २७९ उपभोक्ताहरूको लगानी डुब्ने भन्दै लिलाम प्रक्रिया रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

---

गत शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही अघि बढाउन कोषलाई पत्राचार गरेको छ । गत वर्ष  साउन १५ मा सर्वोच्च अदालतले सुधीर बस्नेतमार्फत् भवन निर्माण अघि बढाउन उत्प्रेषण आदेश दियो । त्यसमा आफूहरूले निर्माणका लागि थप ६ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको उपभोक्ता समितिले बताएको छ । 
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका संयोजक रहेका विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको आयोगले अध्ययन गरेको थियो ।

०७५ साउन १ मा समस्याग्रस्त सहकारी संघ तथा संस्थाको व्यवस्थापन समिति तत्कालिन अध्यक्ष कार्कीले अपार्टमेन्टको बाँकी निर्माण कार्य कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालिका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
२०७५ असार २५ मा भेगास सिटी अपार्टमेन्टको बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन सुधीर बस्नेत उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तेजबहादुर गुरुङ र ओरियन्टल को–अपरेटिभका पीडितहरूको प्रतिनिधि कुन्तीदेवी पोखरेलबीच सहमती भएको थियो । 

२७९ उपभोक्ताहरूको १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको अपार्टमेन्ट रहेको जग्गा सञ्चय कोषले लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद सुरु भएको छ । 

तत्कालीन समस्याग्रस्त सहकारी संघ तथा संस्थाको व्यवस्थापन समितिको रोहवरमा भेगास सिटी परियोजनामा निर्माण गर्न त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा समितिले यस्तो निष्कर्ष निकाल्यो । 

समितिले भेगास सिटी उपभोक्ता व्यवस्थापन समितिबाट थप निर्माण नगर्न र सुधीर बस्नेत मार्फत गरिने निर्माण कार्य गर्न गराउन आवश्यक सहयोग गर्न उपभोक्ता समिति, सहकारी पीडित र सुधीर बस्नेतलाई भन्यो । हाउजिङबाट आर्जेको रकमबाट सहकारी पीडितहरूलाई फिर्ता गराउने र बैंक तथा सञ्चय कोषको कर्जा तिर्न लगाउने समितिले बताएको थियो । 

उपभोक्ताहरुबाट भइरहेको निर्माण कार्य स्थगित गरी कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालिका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले भवन निर्माण कार्य अघि बढाए  । गत वर्ष  साउन १५ मा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण आदेश अनुसार उपभोक्ताहरुले थप छ करोड उपलब्ध गराई निर्माण कार्य भईरहेको छ । तर, कर्मचारी सञ्चय कोषले भेगास सिटीको लिलामी प्रकृया अगाडी बढाएपछि उपभोक्ताहरूले विरोध गरेका छन् । 

बस्नेत  सञ्चालक रहेको कोहिनुर हिल हाउजिङको नाममा इमाडोलमा ४०-२-३-२ रोपनी जग्गा र निर्माणाधीन अवस्थामा अलपत्र पारिएका ‘भेगासिटी अपार्टमेन्ट’ भवनहरू छन् । सुधीर बस्नेतले जग्गालाई धितो बनाई ऋण लिएका थिए । 

यो जग्गा नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषले रोक्का राखेका थिए । जसमध्ये १० रोपनी ९ आना जग्गा धितोमा राखी कर्जा लिइएको कोषले जानकारी दिएको छ । 

बैंकले लिलामी रोके

गत ५ मंसिरमा एनआइसी एसिया बैंकको धितो सुरक्षणमा रहेको धापासीको जग्गा लिलामी प्रक्रिया रोक्न सुधीर बस्नेत सर्वोच्च पुगेका थिए । अदालतले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि लिलामी प्रक्रिया नै रोकिएको थियो । 

बस्नेतले लिएको ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि बैंकले आफूसँग धितो सुरक्षणको रुपमा रहेको ललितपुरको धापासीमा रहेको जग्गालाई लिलामी प्रक्रियामा लगेको थियो । २०६७ सालमा लिलामी प्रक्रियामा लैजाँदा बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम ब्याजसहित २४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । 

२४ रोपनी ४ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको धितोमा रहेको उक्त जग्गा त्योबेला बिक्री नभएपछि विवाद सुरु भएको थियो । यो सम्पत्तिलाई बैंकले २२ करोड ४० लाख रुपैंयाँमा सकारेर गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा स्वामित्व ग्रहण गरेको थियो । सम्पत्तिलाई एनआइसी एसियाले आफैं प्रयोग गर्नेगरी बैंकिङ सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरेको थियो । सो जग्गामा अहिले बैंकका केन्द्रीय कार्यालयअन्तर्गत केही विभागहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । 

ऋण तिर्न नसकेपछि २०७१ सालमा प्राइम कमर्सियल बैंकले बस्नेतकै स्वामित्वमा रहेको नक्सालस्थित इम्पेरियल अपार्टमेन्टको सम्पत्ति लिलामी ग¥यो । बैंकबाट प्रवाह भएको २० करोड ६६ लाख रुपैयाँ र त्यसको ब्याज र जरिवानासहित ३३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने रकमका लागि बैंकले ४ रोपनी १० आना जग्गा र त्यसमा बन्दै गरेको अपार्टमेन्ट लिलामी गरेको हो। यो ३२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कबोल गरेका थिए ।