सिबिफिनको अध्यक्षमा पुनः गोल्यान, १५ सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध

काठमाडौं: अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारका नीति नियमहरु कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी अघि बढ्ने बताएका छन् । कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनिकरणका लागि राज्यले के गर्न सक्छ, कति गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता विषयमा एउटै टेबलमा बसेर छलफल गरी उचित निर्णय लिन सकिने उनको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को प्रथम वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले आकष्मिक रुपमा आइलागेका कोभिड महामारी जस्ता र राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्दै सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

---

‘कोभिड महामारीको असर न्यूनिकरणका लागि सरकारले राज्यको सामथ्र्य अनुसार काम गरेको छ, यो काम कम भयो कि भन्ने पनि होला, सरकारले के कति गर्न सक्छ भनेर एउटै टेबलमा बसौं, छलफल गरौं, अर्थमन्त्रालयले यसको प्रबन्ध पनि मिलाउँदै छ, उचित र सम्भवको बीचमा रहेर हामीले कदम चाल्नुपर्ने अवस्यकता छ,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले उत्पादनमुलक उद्योग र होटल पर्यटन क्षेत्रको लागि पनि विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए । पहिला गरिएको निर्णयमा उत्पादनशील उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युतको मात्रै डिमान्ड शुल्क छुट दिने नीतिगत निर्णय भएको र सो निर्णयले होटल हवाई उद्योग जस्ता क्षेत्र छुटेको गुनासो आएपछि सरकारले त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ । 

‘विद्युतको डिमान्ड शुल्क बारे हामीले एउटा निर्णय ग¥यौँ । उत्पादनमुलक उद्योगहरुका लागि डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गर्‍यौँ । पछि होटल टुरिजम सेक्टरको पनि डिमान्ड  शुल्क छुट पाउने निर्णय गरेको छौं,’ उनले भने ।

उनले कोभिड १९ विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई नरोक्ने पनि बताए । कोभिड १९ विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई नरोकी अगाडी बढाउने भन्दै उनले सबै लक्षित समुदायमा खोप पुर्‍याउने प्रतिवद्धता जनाए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले समृद्धिको अभियानका लागि बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरु, उद्योगहरुको मनोबललाई उठाएर अगाडी बढाउन महत्वपूर्व काम गरेको जिकिर पनि गरे ।

हामी भ्याक्सिन प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई नरोकीकन अगाडी बढाउँछौं, सबै लक्षित समुदायमा भ्याक्सिन पुर्‍याउछौँ । सबैलाई हामी क्रमशः त्यसको प्राइरोटी बेशमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउछौं,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सरकारले गरिदिनु पर्ने काम पनि तत्काल गरिदिन आग्रह गरे । निजी क्षेत्रले काम गर्दा क्यालेण्डर बनाएर काम गर्ने गरेको र सरकारले पनि सोही अनुसार काम गरिदिए आफूहरुलाई सहज हुने उनको भनाइ छ ।

‘हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं, सरकारका नीति नियम कार्यान्वयन गर्न गराउँन हाम्रो पनि प्रमुख दायित्व हुन आउँछ, त्यसैले सरकारले ल्याउने नीति निर्देशनको तयारीका क्रममा हामीसँग पनि छलफल र समन्वय भयो भने कार्यान्वयन गर्न हामीलाई सहज हुन्छ, सरकारले गरिदिनुपर्ने काम पनि समयमै गरिदेओस्, नयाँ नीति निर्देशन आउँदा हामीसँग पनि समन्वय र छलफल होस् भन्ने हाम्रो धारणा छ,’ अध्यक्ष मोरले भने ।

यस्तै, उनले पुनरकर्जाको सीमा साघुरो भएको पनि बताए । अहिले सरकारले एउटा उद्योगको लागि बढीमा २० करोड रुपैयाँसम्म पुनरकर्जा प्रदान गर्ने नीति बनाएको तर हवाई उड्डयन जस्ता केही क्षेत्रमा अर्बाैंको लगानी हुने भएकोले सरकारबाट प्राप्त हुने पुनरकर्जाले खासै सहयोग नगरेको भन्दै लगानीको २० प्रतिशत पुनरकर्जा पाउनु पर्ने माग गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिडको कारण समस्यामा परेका लघु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा महासंघले दिएका सुझाव अनुसारका केही कार्यक्रम आएकोले केही राहत मिलेको भएपनि लघु, साना तथा मझौला उद्योगको हकमा कम भएको उनको भनाइ छ ।

‘महासंघले दिएको केही सुझाव बजेट र मौद्रिक नीतिमा आयो, यसले कोभिड महामारीको समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायलाई धेरै राहत मिल्यो तर, लघु, साना र घरेलु उद्योगका लागि अझै पनि केही विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ, आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा यसमा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले भने ।

अर्काे एक फरक प्रसंगमा उनले बैंक र उद्योगी व्यवसायी फरक फरक पक्ष नभई एकै पक्ष भएको पनि ढकालले बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने व्याजदर एकल अंकमा स्थीर हुने प्रकारका नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्ने बताए । छोटो समयमै हुने व्याजदर परिवर्तनले लगानीको उचित आकलन गर्न नसकिएको भन्दै उनले यस्तो व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेका हुन् ।

यस्तै, उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी अझै पनि कम भएकोले लाभांश वितरण गर्दा आधा नगद लाभांश र आधा बोनस सेयर दिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले पनि सरकारले ल्याएको राहत कार्यक्रम लघु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि पर्याप्त नभएको बताए ।

‘कोभिड महामारीको असर न्यूनिकरणका लागि सरकारले राम्रा कार्यक्रम ल्याएको छ तर, यी कार्यक्रम सहरी क्षेत्र र जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै केन्द्रीत भएको अवस्था छ, यस्ता कार्यक्रम गाउँगाउँसम्म पुर्याउनको लागि थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले १० वर्ष अवधि पूरा भएपछि संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिणत गर्ने व्यवस्था सहज बनाउनु पर्ने धारणा राखे । संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिणत गर्ने व्यवस्था जटिल हुँदा ठूलो रकम ‘लक’ भएर बसेको र यसले कृषि, जलविद्युत जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने थप पुँजी जुट्ने मौका गुमेको उनको भनाइ छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालनमा आएको १० वर्षपछि संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिणत गर्न पाउने व्यवस्था अहिले पनि छ तर, यो व्यवस्था निकै झन्झटिलो छ, यो व्यवस्था सहज बनाउने हो भने कृषि, जलविद्युत जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा थप पुँजी प्राप्त हुन्छ, राज्यले लिएको नीति अनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा थप पुँजी जुट्छ,’ अध्यक्ष गोल्यानले भने ।

उनले सरकारले लिएको नीति अनुसार गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच पुर्याउनका लागि सरकारसँग सहयकार्य गर्न आफूहरु आतुर रहेको पनि बताए । सरकारका नीति निमयमहरु कार्यान्वयनको लागि आफूहरु पनि स्वामित्व लिन तयार रहेको भन्दै अध्यक्ष गोल्यानले यसका लागि सरकारले नीति निर्माणको तहमा आफूहरुको पनि प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताए ।

यस्तै, उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सबैभन्दा बढी कर तिर्नु परेको भन्दै यसमा पुनरबिचार आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

‘उद्योगले २० प्रतिशत कर तिर्दा हुने व्यवस्था छ, व्यापारले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, सबै क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने पुँजी उपलब्ध गराउने क्षेत्रलाई यति धेरै कर लिनुपर्ने होइन जस्तो लाग्छ, त्यसैले यसमा पुनरबिचार गरिनु पर्छ,’ अध्यक्ष गोल्यानले भने ।

उनले छिमेकी देशमा नेपालका बाणिज्य बैंकहरुले शाखा खोल्ने व्यवस्था सहजीकरण गरिदिन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिन पनि माग गरे । वाणिज्य बैंकहरुलाई तत्काल सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिन नसकिने हो भने पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई तत्काल दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘रेमिटान्सको कारण गाउँगाउँमा रकम पुगेको छ, यस्तो रकम उपभोगमा खर्च भइरहेको छ, ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने हो भने पनि त्यस्तो रकम संकलन भएर राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुन्छ,’ अध्यक्ष गोल्यानले भने ।

गोल्यानको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय समिति निर्विरोध

प्रथम वार्षिक साधारणसभाले एनएमबी बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका गोल्यानको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको छ ।

यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भोजबहादुर शाह र विकास बैंकहरुको तर्फबाट उपाध्यक्षमा राजेश उपाध्यायलाई चयन गरेको छ । महासचिवमा केशव बहादुर रायामाझी, कोषाध्यक्षमा तुल्सीराम अग्रवाल, सचिवमा कुशकुमार मल्ली र सहकोषाध्यक्षमा मनोजकुमार केडियालाई चयन गरेको छ ।

सदस्यहरुमा पृथ्बीबहादुर पाँडे, तुलसी प्रसाद गौतम, इच्छाराज तामाङ, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, महेन्द्रकुुमार गोयल, दशरथ रिमाल र हिरेन्द्रमान प्रधान चयन भएका छन् ।