काठमाडौँः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको १०० दिन पुरा भएको छ । मंसीर १४ मा कार्यभार सम्हालेको यो कार्यसमितिको ‘हनिमुन अवधि’ पुरा भएको छ । यो एक सय दिनमा नयाँ कार्यसमितिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विभिन्न विषयगत समितिहरूको विस्तारमै केन्द्रित भएको छ ।

महासंघले विस्तार गरेका समितिहरूबाट ठोस काम भन्दा पनि पूर्व अध्यक्ष देखि मानसम्मान र अवसरको खोजीमा रहेकाहरूलाई व्यवस्थापनका लागि विस्तार गरिएको जस्तो देखिन्छ । अधिकारको केन्द्रिकरणभन्दा विकेन्द्रीकरण भयो भने परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने जायज तर्क हो तर समितिहरू नै यति धेरै भए तिनको बैठकका लागि एक–एक दिन समय छुट्याउँदा पनि महासंघका पदाधिकारीहरू सधैं व्यस्त हुने अवस्था छ । निर्देशन, अनुगमन र रिपोर्टीङ प्रणाली मजबुत भएन भने यी समितिहरूबाट कुनै परिणाम निस्कदैंन । महासंघको समिति विस्तारले परिणाम निकाल्छ भन्नेमा आशावादी हुने ठाउँ छैन । 

---

महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले अधिकारको केन्द्रीकरणभन्दा पनि विकेन्द्रीकरण उचित भएपनि त्यसलाई जवाफदेही बनाउन सकिएन भने अराजकता निम्तने बताउँछन् । 

उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने महासंघको अधिकार कटौती यो कार्यसमितिका लागि पहिलो गाँसमै ढुंगा जस्तो भएको छ । अर्कोतर्फ सकारात्मक शुरुवातका रूपमा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूबीच सहकार्य र सरोकारका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा समान धारणा बनाउने क्रम शुरु भएको छ । जुन स्वागतयोग्य हो । विगतमा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूबीच नै शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध देखियो । निवार्तमान अध्यक्ष भवानी राणाको कार्यकालमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो । महासंघको काठमाडौं जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका रूपमा रहेको चेम्बर अफ कमर्स अलग्गिएर देशभर संगठन बनाउने अभियानमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ अघि बढे ।

निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको विभाजित मतको लाभ लिन सरकारले पार्टी निकट व्यवसायीहरू जम्मा गरेर राष्ट्रिय स्तरकै  संघसंस्था नबनाएको होइन ।  निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नै विभाजित भएपछि सरकारले कुनै निर्णय लिदाँ निजी क्षेत्रको मत सुनिरहनुपर्ने बाध्यता ठानेन भने  निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नै सरकारीकरण भएर सरकारको चाकडी चाप्लुसीमा उत्रिए । कसले बढी चाकडी गर्ने भन्ने होड पनि चल्यो ।

देशभर सबै जिल्लामा, ठूला नगरहरूमा समेत सञ्जाल भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई सरकारी निकायहरूपछि सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल रहेको संस्थाका रूपमा लिइन्छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्यमान आवश्यकता अनुसार डेटा ब्यांक, ट्रेड इन्टिलिजेन्स, आर्थिक कुटनीति, प्रविधिको लेभरेज, उद्यमशीलता विकास, मूल्य श्रृंखला विकास, श्रमको उत्पादकत्वका लागि सीप विकास, कानुनी तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने थियो । 

कोभिड–१९ को महामारीका कारण ठूलो संख्यामा उद्यमहरू बन्द भए, आपूर्ति श्रृंखलामा धक्का लागेको छ, रोजगारी कटौती भएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले के गर्‍यो त ? लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्ने, देशभित्र उत्पादन र औद्योगिकरण विकासका लागि ‘सेकेण्ड बेस्ट अप्सन’लाई महासंघले अघि बढाउनुपर्नेछ । देशभर समग्र वातावरण बनाउन कठिन हुन्छ भनेर विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्र सबैखाले प्रोत्साहन र सुविधाहरू दिने भनेर सरकारले निर्माण गरेको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेर त्यो विकल्पले पनि काम नगरेको हो कि भन्ने अवस्था छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्रै विगतमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी सम्म पर्ने अवस्था भयो । यसले निजी क्षेत्रप्रतिको आम मानिसको दृष्टिकोण धुमिल बनाएको छ । 

महासंघमा नयाँ नेतृत्व आएपछि महासंघको अवस्थामा सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गरेर अगाडि बढेको भए संस्थाको शाख माथि जानसक्थ्यो । महासंघको नेतृत्वमा अहिले देशका गिनेचुनेका उद्यमी व्यवसायीहरू छन् । यो संस्थासँग उनीहरूको शाख पनि जोडिएको छ । 

महासंघले अर्थतन्त्रका सरोकारवालासँग सहकार्यका लागि रणनीतिक पत्र गरेर अघि बढ्न खोजेको छ । जुन सह्रानीय छ । यो रणनीतिक पत्रमा कोभिड–१९ प्रभावित लघु, साना र मझौला उद्यमहरूलाई प्रत्यक्ष अनुदान, कर तथा कर्जा बुझाउने समयावधि थप, अन्य शुल्कहरू मिनाहा लगायतका माग मात्र छैनन्, यसमा उद्यमशीलता विकासका लागि पुँजी र प्रविधि दिने विषयदेखि लघु, घरेलु र साना उद्यमको संरक्षण, आपूर्ति श्रृंखलाको पुर्नप्रबलीकरणदेखि पुराना र असान्दर्भिक कानुनहरूलाई समयसापेक्ष बनाउन र परियोजना धितोको कर्जालाई प्रभावकारी बनाउने विषयहरू समावेश गरेको छ । यसरी सरकार तथा अन्य सरोकारवालासँग साझेदारी रणनीति तयार गरेर अघि बढ्दा आफ्ना उद्देश्य पुरा गर्न सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

महासंघको नयाँ नेतृत्वसँग सिङ्गो निजी क्षेत्रले केही अपेक्षा गरेको छ । साँच्चिकै निजी क्षेत्रका लागि काम गर्न गोल्छा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिका अगाडि चुनौतीका पहाड छन् । निजी क्षेत्रमै पनि आत्मपरिक्षण र सुधारको खाँचो छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आफैं सिण्डिकेट र कार्टेलिङको विरोध नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरू 'एन्टी–लबी'मा लागेको भान भइरहेको छ । बजारमा सुधार र उपभोक्ता संरक्षणप्रतिको उत्तरदायित्वमा पनि महासंघ खरो उत्रन सक्नुपर्छ । 

निजी क्षेत्र विकासमा लामो विरासत बोकेको परिवारबाट युवा नेतृत्व महासंघमा आएको छ । जसले केही सार्थक कामहरु गर्नैपर्नेछ । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि महासंघले आजको राष्ट्रव्यापी सञ्जालको स्वरुप ग्रहण गरेको हो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै लाइसेन्स राजको अन्त्य र जोकोहीले पनि उद्यम व्यवसाय गर्न सक्ने व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्रको विकास र विस्तार भएको हो । महासंघले अर्थतन्त्रको विकास, निजी क्षेत्रको भूमिका, लगानी, प्रतिस्पर्धा, रोजगारी लगायतका मुद्दाहरु जबर्दस्त रुपमा उठाउन थाल्यो । सरकारले पनि निजी क्षेत्रको एकस्वर भएका कारण त्यसलाई पालना गर्न बाध्य भयो । यसले कतिपय आर्थिक, प्रशासनिक र कानुनी सुधारको बाटो खोल्यो र मुलुकमा निजी क्षेत्रको विस्तार भयो । त्यस्तै रूपान्तरणकारी काम आगामी दिनमा के हुनसक्छ ? 

निजी क्षेत्रका संस्थाहरुबीचको विभाजित मतलाई एउटै बनाउन, महासंघको विधानलाई पुनर्लेखन गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार नै दर्ता गर्न र महासंघमार्फत् पैरवीबाट साँच्चिकै उद्यमी व्यवसायीका समस्याहरुलाई सम्बोधन हुने वातावरण बनाएमात्र महासंघको उनको टीमलाई श्रेय जानेछ । तर शुरुका एक सय दिनमा महासंघको नयाँ नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रष्ट हुन सकेको छैन ।