भारतमा हुवावेलाई प्रतिबन्धको तयारी

काठमाडौँः भारतले चिनियाँ कम्पनी हुवावेले उत्पादन गरेका उपकरणको आयात प्रतिबन्धको तयारी गरेको छ । रोयटर्सले उल्लेख गरे अनुसार हुवावेका उत्पादनलाई प्रतिबन्ध गर्ने सम्बन्धमा दुईजना सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूले यसको पुष्टी गरेका छन् । भारतले नयाँ खरिद सम्बन्धी नियम जुन महिनाबाट लागू गर्दैछ ।  

चिनियाँ कम्पनीको उक्त उत्पादन भारतले सुरक्षा चासो र भारतीय उत्पादकलाई नै दूरसञ्चार उपकरण उत्पादनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले प्रतिबन्ध गर्न लागेको बुझिएको छ ।

---

हुवावेलाई प्रतिबन्ध गर्ने अमेरिकी अभियानले विश्वभर नै हुवावेको विस्तारलाई धक्का लागेको छ । अष्ट्रेलियाले दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी सरकारी ठेक्कामा हुवावेलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट प्रतिबन्धित गरेको थियो । नेपालमा भने हुवावेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिना प्रतिस्पर्धा ‘वार रूम’ बनाउने ठेक्का दिएको थियो । 

हुवावेलाई भारतमा प्रतिबन्धित गर्ने भारतको तयारीले सीमामा देखिएको दिल्ली र बेइजिङको तनावपूर्ण सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्ने देखिएको छ । 

भारतले जुन १५ मा जारी गर्ने खरिद नियम कार्यान्वयनले आयातकर्ताले सरकारले स्वीकृति दिएका ‘विश्वासीलो स्रोत’बाट मात्र दूरसञ्चार उपकरण आयात गर्न सक्छन् ।

खरिद सम्बन्धी नियममा नयाँ दिल्लीले केही ‘नकारात्मक सूची’हरू पनि सार्वजनिक गर्न सक्नेछ र यसमा हुवावे प्रतिबन्धको सूचीमा रहन सक्ने बताइएको छ ।  

कुनै लगानीले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै चुनौती खडा गर्छ भने त्यस्तो लगानीलाई भारतले प्रवर्द्धन नगर्ने बताइएको छ । भारतमा चीनका जेडटिई कर्प र अन्य चिनियाँ कम्पनीहरूको सानो उपस्थितिलाई पनि वञ्चित गर्न सक्छ । 

हुवावे र जेडटीईले सेवा प्रदान गर्ने नाममा गोप्य रूपमा चीन सरकारका लागि सूचनाहरूको चोरी गर्छन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । हुवावे जेडटीईले यसअघि नै भारतसँग उसका सबै सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न तयार रहेको यसअघि नै बताइसकेका छन् । 

भारतका ठूला दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू भारती एयरटेल र भोडाफोनले हुवावेका उपकरणहरूको प्रयोग गर्छन् । हुवावेका उपकरण प्रतिबन्धले भारतमा दूरसञ्चार सेवाको लागत भने महँगिन सक्न विश्लेषकहरूले बताएका छन् । 

हुवावेको नेटवर्क मर्मतसम्भार लागत यसका युरोपेली प्रतिस्पर्धीहरू इरिक्सन र नोकियाभन्दा सस्तो छ । भारतले २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर चीनका १५० लगानी प्रस्तावलाई जुन महिनामा गल्वान उपत्यकामा भएको चिनियाँ र भारतीय सैन्य तनावपछि रोकिएको छ । भारतले अन्य क्षेत्रमा आएको लगानी प्रस्तावलाई स्वीकृति दिए पनि दूरसञ्चार पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई स्वीकृति नदिने भारतीय अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन् । 

त्यस्तै भारतले गत वर्ष प्रतिबन्धित गरिएका १०० चिनियाँ मोबाइल एप्लीकसेनहरूका सम्बन्धमा पनि पुनर्विचार गर्ने सम्भावना देखिदैंन भने भारत सरकारको स्वामित्वका एयर इण्डिया र भारत पेट्रोलियम जस्ता कम्पनीमा नै चीनबाट साझेदारीका रूपमा आउने लगानीलाई स्वीकृत गर्नेछैन ।

भारतले आगामी एक वर्षभित्र २३ अर्ब ५७ करोड अमेरिकी डलर सरकारी कम्पनीहरू बिक्री गरी उठाउने लक्ष्य राखेको छ । 

भारत र चीनबीच सीमा तनाव पछिल्लो ४० वर्षकै खराब अवस्थामा छ । सम्बन्ध नाजुक स्थितिमा रहेकाले दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बन्न लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।