प्रतिस्पर्धा र नयाँ लगानी रोक्ने सिण्डीकेट, कार्टेलिङले उपभोक्तालाई ५३९ अर्बको भार

काठमाडौँः निजी व्यवसायमा सिण्डिकेट, कार्टेलिङ र विचौलियाहरूका कारण उपभोगको लागत कुल उपभोग खर्चको १५ प्रतिशत बढाएको पाइएको छ । अर्थात् प्रतिस्पर्धा नहुने प्रचलनले उपभोक्तामाथि वस्तु र सेवाका उत्पादक तथा बिक्रेताले दोहन गरेका छन् ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा तथा उनको टोलीले गरेको अध्ययनले सिण्डिकेट र कार्टेलिङले उत्पादन र सेवाप्रवाहको कुशलता र दक्षता घटाएको उल्लेख गरेको छ । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा हाम्रो कुल उपभोग कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९१.१३ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको कुल उपभोग ३५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँमध्ये ५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ सिण्डिकेटका कारण महँगो भएको हो । 

---

निजी क्षेत्रको मूल्यमान्यता भनेकै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गरेर उपभोक्तालाई छनौटको अधिकार दिनु हो । बजारमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने तर सहमतिका आधारमा मूल्य कायम गर्ने, गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने सवालको विरोधमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था नै बोल्दैनन् । 

नेपालमा धेरै व्यवसायमा यस्तो सिण्डीकेट, कार्टेलिङ र बिचौलिया हाबी भएका छन् । सार्वजनिक यातायात, ट्रक तथा ढुवानी, सैलुनको दर, बैंकको ब्याजदर, विद्यालय, पेट्रोल पम्प, मनी एक्स्चेन्ज, खानेपानी (बोतल, जार तथा ट्यांकर), धितोपत्र दलालको शुल्क लगायत व्यवसायमा सिण्डिकेट र कार्टेलिङ देख्न पाइन्छ । तरकारी तथा फलफूलको व्यापारमा विचौलियाहरूको हालीमुहाली छ । 

पत्रपत्रिकाको भाउदेखि फेवातालमा डुङ्गा चढ्न, वीरगञ्जमा रिक्सा चढ्न पनि तिनीहरूको संघ/सङ्गठन, समितिले तोकेको मूल्य तिर्नुपर्छ । ‘प्रतिस्पर्धा बढेपछि निजी क्षेत्रलाई मूल्य घटाउने र गुणस्तर बढाउने दबाब सधैं हुन्छ र रहनुपर्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘यहाँ त सिण्डिकेट वा कार्टेलिङ गर्ने समितिको सदस्य नभइ कोही नयाँ व्यवसायमा पस्नै सक्दैन । विदेशी लगानी विरुद्ध खुला विरोध (एन्टी–लबी) देखिन्छ ।’ उनले नेपालमा डांगोटे ग्रुपलाई खानी नदिएर सिमेन्ट उद्योगमा आइसकेको लगानीलाई रोक्ने काम भएको भन्दै डांगोटेको ‘भूत’ले अरु विदेशी लगानीलाई समेत तर्साइरहेको बताए ।

हाम्रो निजी क्षेत्र भोल्युम बढाएर थोरै–थोरै नाफाबाट धेरै कमाउने होइन, एउटै वस्तुमा धेरै नाफा राखेर बिक्री गर्न पाउँ भन्दै  राजनीतिक संरक्षण खोजी हिंड्ने प्रकृतिको भएको उनको टिप्पणी छ । 

उत्पादन बढाउने र ‘इकोनोमिज् अफ स्केल’को लाभ लिने भन्दा पनि उत्पादक र आपूर्तिकर्ताको सञ्जाल बनाएर समान मूल्य तोक्ने र उपभोक्तालाई मार थप्ने काम भइरहेको छ । गत वर्ष सरकारले भन्सार बढाएर स्वदेशी चिनी मिलले उत्पादन गरेको चिनी महँगोमा बेच्ने इजाजत दियो भने चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज समेत लगाइदियो । 

हाम्रा केही डेरी उद्योगले इजाजत लिदाँ नै त्यी डेरीहरू भएको क्षेत्र आसपास (क्याचमेन्ट एरिया) भर नयाँ डेरीलाई लाइसेन्स दिन पाइँदैन भनेरै सरकारबाट लाइसेन्स लिएका छन् । सरकारको संरक्षणले उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धी बजारको लाभ लिनबाट वञ्चित गरेको छ भने तिनीहरू नै फेरिपनि सरकारसँग सहुलियत माग्छन्, त्यस्तो सहुलियत पनि जनताले तिरेको कर नै हो भन्ने सरकार र लाभ लिने निजी क्षेत्रले भुलेको देखिन्छ । 

हुँदाहुँदै निर्माण सामग्री (छड, सिमेन्ट, काठ, इँटा, बालुवा गिट्टी) हरेकको मूल्यमा कार्टेलिङ छ । जसका कारण उपभोक्ता प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । उपभोक्ताले बढी मूल्य चुकाउनुपर्ने तर सेवा र वस्तुका उत्पादक र बिक्रेताले प्रतिस्पर्धा नगर्ने भएपछि निजी क्षेत्रको व्यवसायिक कार्यकुशलता (विजनेस इफिसियन्सी)माथि समेत प्रश्न उठेको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ । 

सरकारले निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहन (इन्सेन्टीभ) दिने घोषणा गरेको छ । ‘जुन प्रोत्साहन उत्पादकको तहमा आवश्यक हुन्छ,’ अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे भन्छन्, ‘अधिकांश निर्यातकर्ताको आफ्नो उत्पादन छैन, उनीहरू उत्पादकबाट संकलन गरेर निर्यात गर्छन् । उनीहरूलाई दिने प्रोत्साहन उत्पादक सम्म पुग्दैन ।’
बैंकको ब्याजदरको कार्टेलिङका सम्बन्धमा विश्व बैंकले समेत प्रश्न उठाएको थियो । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विश्वव्यापी तहमा प्रतिस्पर्धी रहेको दाबी गर्छन् । तर उनीहरूबीच भद्र सहमतिमा ब्याजदर तय हुन्छ र नियामक निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक मूकदर्शक रहेको छ । निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदरमा तोकिएको सहममि उल्लंघन गरेको भन्दै नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनमा आवद्ध अन्य सदस्य बैंकहरूले उक्त बैंकसँग कारोबार नगर्ने सम्मको घोषणा गरेका थिए । 

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि सरकारले सिण्डीकेट र कार्टेलिङ तोड्ने अभियान शुरु गर्दै सार्वजनिक यातायातबाट यसको शुरुवात गरेको थियो । यातायात समितिहरू भङ्ग गरेर कम्पनी मोडलमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले व्यवसायीहरूलाई दबाब दिएको थियो । तर पछि प्राधिकरण मोडलमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भनेर सरकार एकाएक पछि हट्यो ।

फेवातालमा डुङ्गा चढ्न, वीरगञ्जमा रिक्सा चढ्न पनि तिनीहरूको समिति वा संघ/सङ्गठनले तोकेको मूल्य तिर्नुपर्छ ।

अर्थशास्त्री डा. शर्मा सिण्डिकेट र कार्टेलिङले राजनीतिक स्तरबाट संरक्षण पाउनुमा उनीहरू नाफाखोर र सुनिश्चित नाफाको हिस्सा हुने भएकाले राजनीतिक संरक्षणका लागि घूस दिने, राजनीतिक दल तथा गुटलाई नै प्रभाव पार्ने खालको भएको बताउँछन् । ‘कार्टेलहरूको व्यवसायको आयु राजनीतिक संरक्षणमा लम्ब्याइएको हुन्छ, उनीहरूले उपभोक्ताबाट धेरै नाफा लिएर अत्याधिक नाफा कमाउँछन्,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षण, अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास अर्थात् व्यवसायको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने सवालमा भने समस्या देखिन्छ ।’

सिण्डीकेट र कार्टेलिङले मूल्यवृद्धि हुन्छ, जसका कारण न्यून आय भएका र गरिब मारमा पर्छन् भने जीवनस्तरमा यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र विस्तारमा उपभोग मुख्य औजार भएको नेपालजस्तो मुलुकमा उपभोक्ताको क्रय क्षमता कमजोर हुनुले उपभोग संकुचनमा पर्ने र आम मानिसहरूको बचतको अवस्थामा पनि कमजोर हुने उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ । यसले व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धी र कार्यकुशल तथा उत्पादन र सेवाको गुणस्तर सुधार नगरीकनै निरन्तर लाभ पाइरहेका छन् ।