बीपीसीका तीन जलविद्युत्‌लाई ५७ अर्ब रुपैयाँ ‘अनुदान’ दिंदै सरकार

काठमाडौं – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्न लागेका तीनवटा ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ‘हेजिङ शुल्क’ राज्यकोषबाट तिर्ने गरी नयाँ हेजिङ नियमावली मन्त्रिपरिषद् लगेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विवादास्पद नियमावलीलाई विधेयक समितिमा पठाएको छ । विधेयक समितिले छलफल गरेर पारित गर्ने तयारी गरेको छ । यो नियमावली लागू गर्न र गराउन ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी कुनै हालतमा पनि यो नियमावली पारित गराउने पक्षमा छैनन् । तर उनलाई अर्थ मन्त्री शर्माले दबाब दिंदै आएको स्रोतले बताएको छ।

बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) को साझेदारीमा ६०१ मेगावाटका तीनवटा आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्दैछन् । चिनियाँ लगानीकर्ता हेजिङ नियमावली पारित भई लागू हुनुपर्ने र सरकारसित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुनुपर्ने भन्दै ‘बाटो हेरेर’ बसेका छन् । यद्यपि बीपीसीसँग यी तीन आयोजना खरिद गरेर अघि बढ्ने सम्झौता भने भइसकेको छ ।

नयाँ हेजिङ नियमावलीले जलाशययुक्तका ७० र अर्धजलाशययुक्तका ६० प्रतिशत हेजिङ शुल्क राज्यले बेहोरिदिने व्यवस्था गरेको छ । यो नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएमा बीपीसीका तीन आयोजनालाई राज्यले एमसीसीबाट आएको अनुदान सरहको रकम तिरिदिनुपर्ने छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त नियमावलीमा सय मेगावाटभन्दा माथिका नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरण वा उपभोक्ताले बेहोर्ने हेजिङ शुल्कको ४० प्रतिशत र ६० प्रतिशत प्रवद्र्धकले बेहोर्ने भनिएको छ । सयभ मेगावाटभन्दा माथिका अर्धजलाशययुक्तमा भने नेपाल सरकारले हेजिङ शुल्कको ३० र प्राधिकरणले ३० गरी ६० प्रतिशत तोकिएको छ । जलाशययुक्तमा भने प्रवद्र्धकले जम्मा ३० र बाँकी नेपाल सरकार, प्राधिकरण र उपभोक्ताले तिर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

हेजिङ सुविधाको समयावाधि नदीप्रवाहीलाई १० र थप ५ गरी १५ वर्ष गरिएको छ भने अरु आयोजनाको हकमा २० वर्षसम्म कायम गरिएको छ । १५ वर्षको अवधि हुँदा एक मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको हेजिङ शुल्क ८ करोड रुपैयाँ परेको थियो । तर समयावधि २० वर्ष पु¥याइएकाले प्रतिमेगावाट हेजिङ शुल्क १२ देखि १६ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माको ‘विशेष पहल’ ल्याउन लागिएको यो नियमावली बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले अघि सारेको तीनवटा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाप्रति लक्ष्यित छ । बीपीसीले मनाङ–मस्र्याङ्दी, तल्लो मनाङ–मस्र्याङ्दी र माथिल्लो मस्र्याङ्दी गरी कूल ६०१ मेगावाटको आयोजनामा चिनियाँ लगानी ल्याउन लागेको छ ।

कोरियन लगानीको माथिल्लो त्रिशुली–१ (२१६ मेगावाट) ले गरेको हेजिङ (प्रतिमेगावाट ८ करोड रुपैयाँ हेजिङ शुल्क) का आधारमा बीपीसीको आयोजनाका कूल हेजिङ शुल्क हिसाब गर्ने हो भने ४८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यो शुल्कमा ३० प्रतिशत नेपाल सरकार र अर्काे ३० प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण (उपभोक्ता) ले तिर्ने भनिएको छ । यसअनुसार १४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ नेपालले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर मस्यौदा गरिएको नयाँ हेजिङ नियमावलीले हेजिङ अवधि २० वर्षसम्म कायम गरेको हुनाले यसको शुल्क प्रतिमेगावाट १६ करोड रुपैयाँसम्म पर्छ । यो हिसाबले बीपीसीका उक्त तीन आयोजनाका लागि राज्यले ५७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ हेजिङ शुल्कबापत तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम एमसीसीले दिने अनुदान (५० अर्ब) रुपैयाँभन्दा बढी हो ।

बीपीसीले निर्माण गर्न लागेका आयोजनालाई ७० प्रतिशत हेजिङ शुल्क राज्यले तिर्ने र प्रतिमेगावाट शुल्क १२ करोड लाग्ने हो भने ६२.८३ अर्ब रुपैयाँ बेहोर्नुपर्छ ।
नेपाली लगानीको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेको सरकारले विदेशी लगानीका नाममा अर्बाैं रुपैयाँ लुटाउने गरी तयार गरेको ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८’ लाई मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक समितिमा पठाएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणको आपत्ति रहँदारहँदै अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याएको उक्त नियमावलीमा ७० प्रतिशतसम्म हेजिङ शुल्क नेपाल सरकारले तिरिदिने प्रावधानलाई यथावत् राखी नियमावलीलाई पारित गर्न लागेको हो । विधेयक समितिमा उक्त नियमावली आइपुगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले पुष्टि ग¥यो । समितिले पारित गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा लागू हुन्छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री संयोजक रहने विधेयक समितिमा गृह, संघीय मामला, अर्थ, खानेपानी, परराष्ट्र, शिक्षा, महिला बालबालिका र युवा तथा खेलकुद मन्त्री सदस्य हुन्छन् । ‘भोलि सोमबार समितिको बैठक राखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘भोलिकै बैठकको एजेन्डाका रुपमा भने राखिएको छैन, छलफल भएर राख्न पनि सकिन्छ ।’

हेजिङ नियमावलीमा सामान्य छलफल र संशोधन भई आएको र पहिलेको मस्यौदामा खासै परिवर्तन नभएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला सचिव उदयराज सापकोटाले पुष्टि गरे । ‘अर्थ मन्त्रालयमा जे छलफल भएको थियो, लगभग त्यही कुरा हेजिङमा छ,’ मस्यौदामा उल्लिखित सबै प्रावधानबारे याद नरहेको भन्दै सचिव सापकोटाले आइतबार इकागजसँग भने, ‘भाषागत र एकाध विषय मात्र मिलाइएको छ ।’

विदेशी विनिमय दरमा आउने परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने सम्भावित जोखिम हटाउन हेजिङ फण्डको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । यस्तो फण्डमा लगानीकर्ता र सम्बन्धित देशको सरकार दुवैले अनुपात छुट्याई रकम राखेका हुन्छन् । यसलाई नियमन र सञ्चालन गर्नका लागि तयार गरिएको नियमावली नै हेजिङसम्बन्धी नियमावली हो ।

यो नियमावली लागू भएमा पीपीए गर्न नसकिने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले विरोध गरिसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा र प्राधिकरणसँग राय मागेको थियो । आफ्नो रायमा ऊर्जाले भनेको थियो, ‘६ हजार मेगावाट पीपीए भइसकेका छन्, ९ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीएको पालो कुरेर बसेका छन्, आन्तरिक खपत बढ्न सकेको छैन, भारतमा विद्युत् व्यापार पनि गर्न सकेको छैन, खपत हुने सुनिश्चितता छैन ।’ यता नेपाली लगानीकर्ताले अघि बढाएका जलविद्युत् आयोजनाहरुको पीपीए रोकिएका छन् । तर चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्ने यी आयोजनालाई उल्टै सरकारले हेजिङ शुल्क तिरिदिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

र यो पनि
ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई ‘हेजिङ’ नियमावली अस्वीकार्य

---