अर्थमन्त्री भन्छन्, ‘प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई अपूरो काम गर्ने छुट छैन’

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई अपुरो काम गर्ने छुट नभएको भन्दै आयोगलाई सुक्ष्म अध्ययन सहित सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसहितका सदस्यले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणमा सघाउ पुग्ने गरी ‘अन्तर–सरकारी वित्तीय सम्बन्ध’ का बिषयमा आज प्रस्तुती दिएका थिए । 

---

सो प्रस्तुती अपूर्ण भएको र थप सुक्ष्म ढङ्गले सुझाव पेश गर्न अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका हुन् । उनले संघीय प्रणालीमा हाल कायम संरचनामा कुनै फेरबदल नगरी काम गर्ने र मुलुकको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । 

‘आयोगले संघीय प्रणालीको संवैधानिक, नीतिगत र व्यवहारिक पक्षको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा राखेको प्रस्तुती सकारात्मक छ । संघीयतालाई कसरी व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्न राखिएको छ’ मन्त्री शर्माले भने ‘संघीय प्रणालीलाई कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने आयोगको चिन्तामा अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक भई यो प्रणालीलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने हाम्रो कर्तव्य रहेको जानकारी गराउँछौं ।’

अर्थमन्त्री शर्माले स्थानीय तहलाई स्रोत जुटाउने बाटो बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । संघीय सरकारले सधैँ मुठी कस्न नहुने भन्दै स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्था हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘केन्द्र सरकारले ऋण र धनलाई सधैँ मुठी कसेर राख्नु हुँदैन । कर उठाउन सक्ने किसिमका योजनाहरू पालिकाले बनाउँछ भने संघीय सरकारले ऋण लिएर भए पनि स्रोतको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’

अर्थमन्त्रीले संघीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्नेक्रममा कोही मन्त्री भयो भने बजेटलाई सकेसम्म केन्द्रित गर्न खोज्ने तर त्यहीं मान्छे बाहिर गयो भने बजेट  विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भन्दै वकालत गर्ने गरेको अनुभव आफूसँग रहेको बताएका थिए । 

मन्त्री शर्माले संघीयतालाई बदनाम गर्न खोज्नेहरुबाट सर्तक रहन आग्रह पनि गरे । 

‘यो प्रणाली ठूलो त्याग, बलिदान, संघर्ष, नेपालको विकासको संभावना र अनुभवका आधारमा अंगालेको हो । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि शासकीय प्रणालीको अनुभवसहित हामीले सुधार गर्दै ल्याएको हो । त्यसैले हामीले यसलाई अवमूल्यन गरेर होइन, विकास गरेर अघि बढाउनुपर्छ’ अर्थमन्त्री शर्माले अगाडि भने । 

कतिपयले प्रदेशको आवश्यकता नै छैन भनेर गतल तर्क गर्ने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यस्तो मूर्खतापूर्ण कुराको जवाफ दिन आवश्यक नभएको बताए । 

‘कतिपय अवस्थामा प्रदेशमा विकृति देखिएको सत्य हो । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले ३०–३५ अर्बको बजेट बनाइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार नभएको भए यो बजेट कसरी त्यो ठाउँमा पुग्थ्यो । प्रदेशका विषयमा गलत तर्क गर्ने व्यक्तिगत समस्या हुन् । व्यक्तिगत समस्यालाई प्रणालीमा लगेर दोष दिन मिल्दैन’ मन्त्री शर्माले भने । 

अर्थमन्त्री शर्माले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन सके मुलुकले विकासको फड्को मार्ने पनि बताए । आयोगसँगको छलफलमा मन्त्री शर्माले संघीयतालाई सुधार गरी मुलुकको विकास गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर नबनाई सुखै छैन’ उनले भने, ‘उत्पादन, निजी क्षेत्र, रोजगारी, प्राकृतिक स्रोतलगायत सबै क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाइयो भने देश अघि बढ्छ ।’

मन्त्री शर्माले स्थानीय तहमा विकृति भए सुधार गर्नुपर्ने तर सधैं गाली गरेर खराब मात्रै देखाउन नहुने सुझाव समेत दिए । 

‘स्थानीय तहमा केही नकारात्मक कुराहरु होलान् । तर, स्थानीय तहले धेरै सकारात्मक काम गरेका छन्’ शर्माले अगाडि भने ‘कोभिड–१९ महामारीको यत्रो महामारी भएका संक्रमित जनतालाई कसले बचायो ? थप जनसंख्यामा संक्रमण फैलन नदिएर  कसले जोगायो ? सहरका ठूला अस्पतालमा भर्ती​ हुने मात्रै कोभिडका बिरामी थिए र ? ती बाहेकका पनि हजारौं बिरामी थिए र तीनलाई स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरेर उपचार गरेका हुन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन ।’