तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकलाई उद्योग संगठन मोरङको ४ सुझाव

काठमाडौँ - उद्योग संगठन मोरङ राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझावहरू दिएको छ । इन्धन तथा कच्चा पदार्थको भाउ लगायतको वृद्धि उद्योगहरूले चुनौती थपेको भन्दै तरलता तथा व्याजदर नियन्त्रणका लागि संघले सुझाव दिएको हो। 

विगत केही दिनयता जारी रुस र युक्रेन बीचको युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय वजारमा उकालो लागिरहेको इन्धनको मूल्य, डलरको बढ्दो भाउ लगायत कच्चा पदार्थको खरिद तथा लजिष्टिक कष्टमा भईरहेको वृद्धि र विश्व वजारको परिवर्तित अवस्थाले वैदेशिक कच्चा पदार्थमा निर्भर रहेका स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरूले वर्तमान समयमा सामना गर्नुपरिरहेको आन्तरिक र वाह्य चुनौतीलाई मध्यनजर गरी तरलता प्रवाहको व्यवस्थापन तथा व्याजदर नियन्त्रणका लागि संगठनले बैंक समक्ष विभिन्न सुझावहरु दिएको छ।

---

वर्तमानको कठिन समयमा उत्पादन प्रकृयालाई निरन्तरता दिई बजारमा वस्तु आपूर्ति गर्दै आएका उद्योग व्यवसायले भोगिरहेको वित्तिय अभावको समस्यालाई मध्यनजर गरी त्यस्ता उद्योगहरुको निरन्तर र दीर्घकालिन सञ्चालनका लागि तत्काल रु.५०० करोड रि फाइनान्सिङ को तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ । 

विदेशी विनिमयको सञ्चिति विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरि तोकिएका वस्तुहरुको आयातमा प्रतीत पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्न पर्ने प्रावधान लागू गरिसकेको र यसबाट सञ्चित भएको रकम उत्पादनमुलक उद्योग व्यवसायमा प्रवाह गर्न कर्जा निक्षेप अनुपातको वर्तमान प्रावधानले रोकेको हुँदा कर्जा निक्षेप (सिडी) अनुपात कायम राखी राख्न न्यायोचित नदेखिने भएकाले यस्तो प्रावधान अविलम्ब खारेज गरि तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्नुका साथै उत्पादनमुलक उद्योगहरूका औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मिल मेसिनरीहरुको आयातमा थप सहजीकरण गर्न संघले सुझाव दिएको छ ।  

तिनै तहका सरकारहरुले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्युन भएकोले हाल सरकारी ढुकुटीमा करिब ३ सय अरबभन्दा बढि रकम निष्क्रिय भएर रहेको छ । तत्कालको तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारको विकास तथा पूँजीगत खर्चमा जाने राष्ट्र बैंकमा निक्षेपका रुपमा जम्मा भएको सो रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको खातामा ट्रान्सफर गरि नगद उपयोग गरि तरलता व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । हाल स्थानीय सरकारहरुको ८० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेपका रुपमा राख्दै आएको दृष्टान्तलाई मध्यनजर गर्दै संघिय र प्रदेश सरकारको खातामा राष्ट्र बैंकमा रहेको रकमलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा जम्मा गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्ने समेत सुझावमा समेटेको छ । 

त्यस्तै हाल संस्थागत निक्षेप आकर्षित गर्न विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ब्याजदरमा प्रतिष्पर्धा गर्दै दोहोरो अंकको व्याजदर कायम गरि गरेका छन । गैरनाफामूलक एवं अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा रहेका यस्ता संस्थागत निक्षेपलाई महंगो व्याजदर उपलब्ध गराउँदा ऋण लिई संचालनमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगहरु बढ्दो व्याज दरको मारमा पर्ने भएकाले संस्थागत निक्षेपको व्याजदर सर्वसाधारणको निक्षेपमा दिइने व्याज भन्दा कम्तीमा ३ अंकले कम हुने गरि कायम गर्ने र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको र हुने कर्जाको व्याजदर एक अंकमा नबढ्ने गरि कायम समेत बैंकलाई संघले सुझाव दिएको छ।