पेट्रोलियम व्यवसायीको अराजकता: आपूर्ति ठप्प पारेर आन्दोलन

काठमाडौँ- भारतबाट विद्युत आपूर्ति रोकिएर मारमा परेका उद्योगलाई जेनेरेटर चलाउन डिजेल किन्न पनि अप्ठेरो अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल आयल निगमले कमिशनमा कटौती गरेको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित छन् । 

आयल निगमले कुनै छलफल नै नगरी आफूखुसी निर्णय गरेको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकेर आन्दोलनमा उत्रिन थालेपछि निगमले एक पत्र पठाउदै आन्दोलनको कार्यक्रम जेष्ठ मसान्तसम्म स्थगित गर्न पत्राचार गरेको छ ।

---

आपूर्ति ठप्प पारेर आन्दोलन

नेपालमा पेट्रोलियम ऐन नभएको हुँदा तत्काल पेट्रोलियम ऐन बनाई लागू गर्नु पर्ने निगमको एल.पि.जि विनियमावली, विक्रेता विनियमावली तथा ढुवानी नियमावली सम्बन्धित व्यवसायी संस्थाको प्रतिनिधि सहितको सहभागीतामा परिमार्जन सहित संशोधन गर्नु पर्ने । सरकारले यातायात क्षेत्रमा लागू गरेको वैज्ञानिक भाडादर अनुसार पेट्रोलियम ढुवानी साधनमा समेत ढुवानी भाडा लागू गर्न निगमद्वारा गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अनुसारको ढुवानी भाडा यथाशिघ्र लागू गर्नु पर्ने लगायतका माग व्यवसायीको छ।

त्यस्तै पेट्रोलियम बिक्रेताले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिशन फाल्गुन १९ गतेबाट स्थगन गरिएकोमा सोही मितिबाट लागु हुनेगरी साबिकको व्यवस्था अनुसार गरिनु पर्ने र २०७७ मंसिर १८ गतेबाट स्थगन गरिएको पेट्रोलियम बिक्रेताहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने प्राविधिक नोक्सानी सम्बन्धमा नापतौल तथा गुणस्तर बिभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार लागु गरिनु पर्ने लगायतका विभिन्न माग राखेर व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् ।

त्यस्तै यसअघि आयल निगमले पेट्रोलियम विक्रेताले पेट्रोल तथा डिजेलको बिक्रीवापत ३ दशमलव ९५ प्रतिशत कमिशन उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । गत १९ फागुनभन्दा अघिसम्म व्यवसायीले प्रतिशतमै कमिशन पाउँदै आएका थिए ।

फागुन १९ मा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा इन्धनको मूल्य उच्च बढेको र तत्कालका लागि व्यवसायीको कमिशन प्रतिशतमा उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै निगम सञ्चालक समितिले प्रतिशतका हिसाबले अन्तिम पटक कायम कमिशन नै व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिदिएको थियो ।

फागुन १९ मा पेट्रोलको मूल्य १ सय ५५ रुपैयाँ प्रतिलिटर तथा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ३८ रुपैयाँका दरले कायम हुनुअघि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ४५ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १३३ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले रहेको थियो । सो हिसावले व्यवसायीले पेट्रोल विक्रीवापत ३ दशमलव ९५ प्रतिशतका दरले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ७२ पैसा तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ २५ पैसा कमिशन पाउँदै आएका थिए ।

१९ फागुनमा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले व्यवसायीले पाउँदै आएको कमिशनमा अन्तर्गत पछिल्लो समय कायम कमिशन बराबरको रकम नै कमिशनका रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

आन्दोलन नरोक्ने अडान

यसअघि निगमले व्यवसायीलाई बिना जानकारी कमिसन लगायतका निर्णय गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीलाई निगमले चैत ७ गते अन्दोलनरत व्यवसायीलाई पत्र पठाउँदै व्यवसायीको माग अन्तर्गत वैज्ञानिक भाडादर, कमिसन, श्रृंकेज लस लगायतको मागको लागि उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह-सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिका लागि करिब ३ महिना समय लाग्ने भएको भन्दै निगमले जेष्ठ मसान्तसम्म समय माग गरेको थियो ।

उता व्यवसायी भने निगमलाई यसअघि नै पर्याप्त समय दिइसकेको भन्दै आन्दोलन रोक्ने पक्षमा देखिदैनन् । पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष लिनेन्द्रप्रसाद प्रधान व्यवसायीको मागमा निगम गम्भीर नभएको बताउँछन्। 'एक त निगमले निर्णय गर्दा व्यवसायीको कुनै खबर भएन हामीले समाचार मार्फत कमिसन काटिएको खबर पायौँ'  उनले भने। व्यवसायीको ज्याला घटाउन अध्ययन गर्न नपर्ने तर बढाउनुमा चाँही महिनौँ समय लाग्ने गरेको प्रधान बताउँछन् । व्यवसायीले चैत १७ गतेसम्म पेट्रोलियम पदार्थ उठाउने त्यसपछि भने बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। १७ गतेसम्म उठाएको पेट्रोलियम पदार्थलाई २० गतेसम्म ब्रिक्री गरेर त्यसपछि बन्द गर्ने लगायतका आन्दोलन घोषणा गरेको छ। 

उता निगम भने हालसम्म व्यवसायीको जायज मागलाई सम्बोधन गरेको र हालको मागलाई पनि निगमले अध्ययन गरेर सम्बोधन गर्ने बताउँछ।

मारमा उपभोक्ता

निगम र व्यवसायीको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा भने उपभोक्ता परेका छन्। व्यवसायीले आन्दोलनमा प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पिडिओ) उठाउन कम गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थलाई सकरकारले अत्यावश्यक वस्तु भित्र राखेको छ जसमा बन्द हडताल गर्न पाइदैंन् । तर निगम व्यवसायी निरिह बन्दै गएको देखिन्छ ।  यस अघिपनि व्यवसायीले कोभिड-खोपको माग राखेर लोड-अनलोड बन्द गरेका थिए । यसरी पटक पटक निगम र व्यवसायीको आन्दोलनको मार भने उपभोक्तालाई नै पर्ने गरेका छन् । हालको व्यवसायीको माग पनि सम्बोधन हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको लागत झन् बढ्ने देखिन्छ जसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई नै पर्ने हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा यसले समग्र बजारलाई नै असर गर्ने गरेको छ।

सम्झौता नविकरण गर्दै निगम

नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमको ५ वर्षे सम्झौता सकिएको छ । सन् २०१७ मा भए नेपाल आयल निगम र भातीय आयल निगमबीचको सम्झौताका लागि भारतीय आयल निगमका प्रतिनिधि नेपाल आएका छन् ।

भारततीय आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सहितको ६ जनाको टोली सम्झौता नविकरणको लागि सोमबार काठमाडौँमा आइपुगेका हुन् ।

२०७३ चैतमा निगम र भारतीय आयाल निगमसँग दिल्लीमा भएको सम्झौताको म्याद सकिएपछि प्रतिनिधि मण्डल नेपालमा आएको हो ।

निगम प्रवक्ता विनित उपाध्ययले पाँच वर्ष अघिकै सम्झौतालाई नविकरण गर्ने जानकारी दिए। निगमले पाँच वर्ष अघि दिल्लीमा भएको सम्झौताअनुसार नेपालले तेस्रो मुलुकबाट तेल ल्याएको खण्डमा भारतले ‘अब्जेक्सन’ नगर्ने र प्रशोधनसमेत गरिदिने गरी यो सम्झौता भएको थियो ।  

सो सम्झौताअनुसार नेपालले कच्चा तेल आपूर्ति गरेमा भारत भाडामा आफ्नो तेल रिफाइनरी प्रयोग गर्न दिने सहमति भएको थियो । नेपालले आफैंले पेट्रोलियम रिफाइनरी गर्न चाहेमा भारतले आफ्नो पूर्वाधार प्रयोग गर्न दिने विषय उल्लेख छ ।

त्यसैगरी आयल निगमले नेपालभित्रै त्यस्तो रिफाइनरी सञ्चालन गरेमा तेस्रो मुलकुबाट कच्चा तेल ल्याउन आईओसीले ‘अब्जेक्सन’ नगर्ने गरी सम्झौतामा छ। नेपालमा रिफाइनरी खोल्न आइओसीसँगको सम्झौता बाधक नहुने साथै पाँच वर्षसम्म नेपालले मागे जति तेल दिने गरी आइओसीसँग सम्झौता भएको थियो ।

आइओसीले नेपाललाई बेच्ने तेलमा लगाउँदै आएको मार्केटिङ मार्जिन अर्थात नाफामा २०१७ अप्रिल १ देखि ०.५ प्रतिशत घटाउन गरी सम्झौता भएको थियो।

निगमले पाँच वर्षअघिकै यिनै सम्झौतालाई पुन: नविकरण गर्ने गरि प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।