पेट्रोलियममा अचाक्ली करले उपभोक्ता मारमा, अझै ढुवानीकर्ता र बिक्रेतालाई थप कमिसन दिने तयारी

काठमाडौँ - नेपाल आयल निगमले आफ्नो घाटा अत्याधिक भएको भन्दै पटक-पटक इन्धनको उपभोक्ता मूल्य वृद्धि गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक आयल निगमले पेट्रोल १ सय ५५ तथा डिजेल-मट्टीतेल १ सय ३८ रूपैयाँमा विक्री गरिरहेको छ । यसरी निगमले आयात गरेको पेट्रोलियम पदार्थमा अत्याधिक कर कै कारण पनि उपभोक्ता मूल्य बढ्न गएको देखिन्छ । हाल भारतीय आयाल निगमले नेपालमा पठाउने पेट्रोलियम पदार्थमा कर लिने गरेको छैन् ।

सरकारले राजस्व बढाउनका लागि सर्वाधिक आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थमा अत्याधिक कर कै कारण उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् । २०७१ साल असोजमा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापाको नेतृत्वमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा ‘स्वचालित मूल्य पद्धति’ लागू भएको थियो । स्वचालित मूल्य लागू गरेपनि त्यो बढ्दा मात्रै लागू हुँदा आयात र बिक्री मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएको थियो । आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा यसलाई उचित मात्रामा समायोजन गरेन । बढ्दा भने घाटा बढ्ने भन्दै बढाइहाल्ने प्रवृत्तिले गर्दा नै निगम अहिले सरकार गुहारिरहेको छ । आगामी महिनाको लागि निगमले भारतीय आयल निगमलाई भुक्तानी गर्न करिब १० अर्ब रूपैयाँ अपुग हुने जानकारी दिएको छ। 

---

यस्तो छ सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लगाएको कर तथा अन्य शुल्क

खरिद लागत	पेट्रोल	डिजेल	मट्टीतेल	एल.पि. ग्याँस
भारतीय आयाल निगमबाट खरिद मूल्य	११०.१३	११८.६२	८८.८३	१६४१.२३
सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क/कर	२५.२३	१२.०३	१२.०३	८८.२०
सडक मर्मत सम्भार शुल्क/कर	४.००	२.००	-	-
प्रदुषण शुल्क/कर	१.५०	१.५०	-	-
पूर्वाधार कर	१०.००	१०.००	-	-
मूल्य अभिवृद्धि कर	१७.८३	१५.८८	-	१७६.३५
मूल्य स्थिरिकरण कोष शुल्क	१.५५	१.३८	१.३८	१५.७५
जम्मा सरकारी राजस्व	६०.११	४२.७८	१३.४१	२८०.३०
ढुवानी भाडा	५.६०	२.७०	५.६०	-
निगमको प्रशासनिक खर्च	०.६०	०.६०	०.६०	८.५२
बीमा खर्च	०.०७	०.०७	०.०५	१.८९
निगमको प्राविधिक नोक्सानी	१.३१	०.८४	०.६६	-
पेट्रोलियम बिक्रेता/ग्याँस कम्पनीको खर्च एवं मुनाफा	५.७६	४.५४	४.५२	३०८.४१
जम्मा खर्च	१८३.५७	१७०.१५	११३.६६	२२४०.३४

सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको आयाल निगमले भारतमा पेट्रोल १ सय १० रूपैयाँ १३ पैसामा खरिद गर्छ यसलाई नेपाल भित्रिए पछि यसमा कर बापत ६० रूपैयाँ ११ पैसा कर बापत असुल्ने गरेको छ । अन्य प्रशासनिक खर्च जोड्दा यसको खरिद मूल्य नै १ सय ८३ रूपैयाँ ५७ पैसा पर्न गएको छ । हाल निगमले उपत्यकामा पेट्रोल १ सय ५५ रूपैयाँमा बेचिरहेको छ ।

राज्य सञ्चालनको लागि कर अत्यन्तै आवश्यक कुरा हो तर सरकारले राजश्व धेरै उठाउने अभिप्रायले नै पेट्रोलियम पदार्थमा कर थोपरिरहेको छ । अझ केपी ओली सरकारका अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले एकैचोटि पूर्वाधार कर भनेर पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँ कर बढाइदिए। उक्त कर बढाउने समयमा पेट्रोल तथा डिजेलको भाउ १ सय रूपैयाँ भन्दा तल रहेको थियो ।

साउन यता ८ महिनाको अवधिमा नै ११ लाख ४६ हजार किलोलिटर डिजेल भित्रिँदा ३९ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी राजश्व डिजेलबाट नै उठाएको छ । त्यस्तै पेट्रोलमा २४ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँभन्दा बढी राजश्व उठाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ अत्यावश्यक वस्तुमा राखेको सरकारले यसैमा सबैभन्दा धेरै शीर्षकमा कर लगाउँदै उपभोक्तालाई थप भार पारिरहेको छ ।

सातामा दई दिन बिदा प्रस्ताव

आयाल निगमले इन्धनको खपत कम गर्नको लागि मन्त्रालयमा शनिबार तथा आइतबार गरेर दुई दिन बिदा प्रस्ताव गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थहरु मध्ये पेट्रोल र डिजलको खपत कटौती गर्न संवेदनशिल क्षेत्र वा निकाय बाहेकका नीजि तथा सरकारी सवारी साधनहरु जोर बिजोर प्रणालीमा संचालन गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव पनि सरकार राखेको छ।

पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल तथा एल.पि. ग्यासमा प्रति युनिट जे-जति घाटा हुन्छ सो एकै पटकमा समायोजन गरी निगमलाई स्वचालित मूल्य बनाएर घाटा र नाफा हुने अवस्था नहुने बनाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि राखेको छ ।

सरकारले केहि समयका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लिइदै आएको भन्सार शुल्क, मु.अ.कर, पुर्वाधार शुल्क लगायतका शुल्कमा प्रति लिटर १५ रूपैयाँ र एल.पि ग्यासमा प्रति सिलिन्डर २ सयसम्मले सरकारी शुल्कहरू मिनाहा गरिनुपर्ने बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलान गर्ने लगायतका प्रस्ताव पनि मन्त्रालयमा पठाएको छ।

भोलिदेखि ढुवानी ठप्प

राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत भोलिदेखि पेट्रोलियम ढुवानी बन्द गर्ने भएको छ । समिति अन्तर्गत नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसन, नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघ तथा नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी एशोसिएसनले घोषणा गरेको कार्यक्रम अन्तर्गत आज उद्योगहरूबाट ग्याँस बिक्री बन्द गर्ने भोलिबाट लोड अनलोड बन्द गर्ने २० गतेसम्म माग सुनुवाई नभए ग्याँस तथा इन्धन बिक्री वितरण बन्द गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको छ । पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्रप्रसाद प्रधानले निगमले व्यवसायीको समस्या समाधान नगरेको कारण आन्दोलन जारी रहेको बताउँछन् ।

उता ढुवानी व्यवसायीमै आन्दोलनको विषयमा व्यवसायीबीच मतभेद देखिएको छ । हाल जारी आन्दोलनमा पश्चिमाञ्चल टैंङ्कर व्यवसायीले चुनावको मुखमा आएर आन्दोलन गर्न नहुने भन्दै हाललाई आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेको छ।  व्यवसायी र निगम पटक पटक वार्तामा बसेर पनि केही निर्णय हुन नसकेको र निगमले समस्या अध्ययनको लागि समय मागेको र स्थानीय चुनाव पनि मुखमा आएको अवस्थामा ढुवानीमा अवरोध गर्न नहुने भन्दै हाललाई आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेको जनाएको छ ।

यस बारे ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले भने कुनै जानकारी नभएको बताए । 'हाम्रो कार्यक्रम जारी छ आगामी भोलिदेखि हामीले लोड-अनलोड सबै स्थगित गर्छौ २० गतेसम्म माग पुरा नभए बिक्री वितरण पनि बन्द हुन्छ' इकागजसँग उनले भने ।