यो बेला सबै नागरिकले ‘पेट कसेर’ सहयोग गर्नुपर्छ

यतिबेला मुलुक आर्थिक संकटतर्फ जाँदैछ भनेर सर्वत्र चर्चा भैरहेको छ । राष्ट्र बैंकसँग ६.७ महिनालाई मात्र वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । राष्ट्र बैंकले विलासिताका सामानहरू आयात गर्न कडाई गरेको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या आउने जनाउ पाएको सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको छ, सरकारको निर्णयसँगै उनी निलम्बनमा छन् । अर्थमन्त्रीले आफ्नो अक्षमता लुकाउन गभर्नरमाथि दोष थोपरेको भनेर उनको चौतर्फी आलोचना समेत भैरहेको छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीसँग इकागजका सुरेन्द्र बजगाईंले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीः 

सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यो निर्णय सुनेर कस्तो लाग्यो ? 

---

सरकारले अहिले मात्रै हैन, विगतमा पनि गभर्नरलाई बर्खास्त गरेका छन् । म आफैंलाई पनि सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । अहिले पनि सुनेपछि यस्तो घटना बेला–बेलामा हुने रहेछन् भन्ने लाग्यो ।

अहिले अनौपचारिक रूपले विभिन्न कुराहरू उठेका छन् । औपचारिक रूपले कुरा उठ्नको लागि त सरकारले पुरै ‘चार्ज सिट’ ((अभियोजन पत्र) ) बनाएर छानबिन समितिलाई दिनुपर्छ । सरकारले के–के कुराहरूमा छानबिन गर्ने भनेर ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ मा चार्जसिट दिनु पर्छ । यति भए पछि मात्रै के के कुरामा दोषारोपण गरेको रहेछ भनेर थाहा हुन्छ । आरोप लगाउनेले ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ मा लगाएको आरोप प्रमाणित भए पछि मात्रै यकिन गर्न सकिन्छ ।

विगतमा पनि अरू घटनामा छानबिन समिति नै नबनाई छानबिन समिति बनाइयो भनेर प्रचार भएको थियो । त्यसैले सरकारको कुरा कति पत्याउने, कति नपत्याउने भनेजस्तो छ । न्यायिक समितिका अध्यक्षले नै चार्जसिट भेट्टाएर के–के विषयमा छानबिन गर्ने भनेर पनि मात्रै उहाँमाथि आएको आरोपको बारेमा निर्क्यौल गर्न सकिन्छ । यसमा आरोप लगाउनेले आरोप लगाएर मात्र हुँदैन प्रमाण पनि दिनुपर्छ र आरोपितले पनि स्पष्टीकरणको मौका पाउनुपर्छ । अहिले बनेको भनिएको छानबिन समितिलाई जनशक्ति, स्रोत साधन पर्याप्त मात्रामा दिनुपर्छ र समयमा नै छानबिन सक्नको लागि सरकारले आग्रह गर्नुपर्छ ।

सरकारले राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
हामीले चारैतिर सुन्दा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकछुट्टै संस्था हुन भन्न छ । आम मानिसलाई राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो भन्ने परेको छ । तर राष्ट्र बैंक ऐनमा के छ भनेर कसैले सुन्न पनि चाहेका छैनन् । अर्थ–आर्थिक क्षेत्रको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने छ र त्यो निर्देशन राष्ट्र बैंकले पालना गर्नुपर्ने छ भनेर राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेखित छ । अब त्यो ऐनमा लेखिएको कुरा बेवास्ता गर्न त भएन नि ।

संसारभरि केन्द्रीय बैंक स्वायत्त छ, यहाँ कहाँ हुन्छ ? भनेर मान्छे प्रश्न गर्छन्, म चाहिँ त्यस्तो भन्न सक्दिनँ । यसलाई म हस्तक्षेप भन्न सक्दिनँ । ऐन पढ्ने हो भने त्यो हस्तक्षेप हैन । यदि त्यो हस्तक्षेप हो भने त संविधान नै नमाने भयो नि । 

अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । त्यसको दोषारोपण गभर्नरलाइ गर्न खोजिएको देखिन्छ । अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा पुग्नुमा अर्थमन्त्री र गभर्नरमा को दोषी हो ?

एमालेका पूर्व अर्थमन्त्रीले केही दिन पहिले एउटा अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यहाँ उनले हामीले नियुक्त गरेको गभर्नरलाई राम्रो काम गरेका हुनाले आफ्ना कमजोरी छोप्नको लागि गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न खोजिएको हो भनेर । तर म त्यो कुरा स्वीकार्न तयार छैन । हामीले निर्णय सुनाउने हैन । अब त छानबिन समितिले हेर्ने हो । त्यहि अनुसार काम गर्ने हो । हामीले किन बोल्न नपाइने हो भनेर बोल्न त पाइएला, तर त्यसले मान्यता पाउँदैन । हामीले अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाग्रह राखेर गभर्नरलाई निलम्बन गरे भन्न त पाइयो । फेरि कसैले गभर्नरले सबै ढुकुटी रित्यायो भनेका छन् । अर्को तर्फ फेरी राष्ट्र बैंकले ६.७ महिना बस्तु तथा सेवा खरिद गर्नको लागि पुग्ने पैसा छ भनेको छ । यस्ता आपसमा विरोधाभाषपूर्ण कुराहरू आइरहेको देख्छु । 

तर एक वर्ष पहिलेसम्म त १४ महिनालाई पुग्ने पैसा थियो नि ?
एक वर्ष अगाडिको अवस्था ठिकै थियो । एउटा कुरा नि, पञ्चायतको बेलामा त यस्ता कुरा उठाउन नै पाइँदैनथ्यो । त्यति बेला राम्रो काम गरिदिएकोले त्यस्तो भएको कि संसारमा आएको परिवर्तनको कारणले हो । उनीहरू अहिले भएको आफैं सरकारमा भएको बेलामा ५० रुपैयाँ लिटरमा पेट्रोल बेच्न सक्थे र ? पहिले पनि मूल्य वृद्धि भएको कारण देशको अवस्था यस्तो भएको हो । रुस र युक्रेनको कारण मूल्येवृद्धि भएको हो । अझै पनि मूल्य बढ्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् । अझै पनि व्यापार घाटा बढ्न सक्छ । ५ सय कन्टेनर सामान कलकत्ताको पोर्टमा छ भन्ने सुनिन्छ ।

त्यो सामान पनि भित्रने हो भने झनै धेरै आयात भएको देखिन्छ । त्यो बेला फेरी मानिसहरूले यति धेरै सामान आयात गरेर देश डुबायो भन्छन् । सुन आयात गर्नेले हाम्रो व्यवसाय डुबायो भन्छन् । उनीहरूलाई १० किलो सुन आयात गर्न दिएको तर उनीहरू ३० किलो चाहिन्छ भन्दै छन् । अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले व्यवसाय नै बन्द गर्न पाइँदैन भन्दै छन् । तर यी सबै कुरा गर्नेहरूले देश नै खतम भयो भने आफ्नो व्यवसाय पनि अछुतो रहँदैन भन्ने थाहा पाउनु पर्छ । हामी सबैले यो बेला ‘पेट कसेर’ भए पनि सहयोग गर्नु पर्ने बेला हो । यो कुरा गर्दा भिरमा पुगेको सरकारलाई बचाउन यस्तो भन्ने भनेर आरोप लगाउँछन् । 

के नेपालमा अहिले बाहिर प्रचार गरिए जस्तो आर्थिक संकटआउला त ?

अहिले हामी श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै हाम्रो देश पनि त्यस्तै अवस्थामा पुग्छ भन्दै छौं । तर त्यहाँ किन त्यस्तो अवस्था भयो र नेपालको अवस्था के छ भनेर सकैको ध्यान गएको छैन । त्यहाँ एकै परिवारका ३ जनामा मान्छे देशको मुख्य पदमा छन् । उनीहरू यति बलियो रूपमा रहेछन् कि हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भ्रममा रहेछन् । अनि उनीहरूले आयकरको सीमा पनि बढाए, भ्याट आधा गरिदिए ।

त्यसले त सरकारको राजश्व त कम भयो । ‘बम काण्ड’ भए पछि पर्यटक जान पनि कम भयो ।  त्यहाँ रेमिट्यान्स पनि कम आएको सुनिन्छ । उनीहरूको आम्दानीको स्रोत घट्यो, उनीहरू सँग भएको पैसा पनि ऋणको तुलनामा एक दमै कम रहेछ । चार अर्ब तिर्नु पर्ने २ अर्ब ३० करोड मात्रै आफू सँग रहेछ । के अब श्रीलंकाका सँग हाम्रो देश दाँज्न मिल्ला र ? पछिल्लो समय हाम्रो रेमिट्यान्स बढेको छ ।

पर्यटक आउनेको संख्या पनि बढेको छ । राजस्व लक्ष अनुसार नभए पनि राम्रै सँग उठेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि ७ महिनामा १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थपिएको छ । त्यहाँ सरकारका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बनाउने ठाउँ दिएका छन् । देशमा पुरै कर्फ्यु लागेको छ । तर नेपालमा सानका साथ हामी चुनाव गर्छौ भनेर हिँडेका छौ । यस्तो अवस्थामा श्रीलंका सँग हाम्रो देशको तुलना हुँदैन । हामी लहैलहैमा लगेर अलि–अलि भएको मनोबल पनि गिराउन लगेका छौं । तर धेरै ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन ।

दक्षिण कोरियामा २००८–०९ मा वित्तीय संकट आउँदा त्यहाँका महिलाले आफ्नो गहना त्यहाँको केन्द्रीय बैंकमा लगेर राखेका थिए । उनीहरूले अर्थतन्त्र सुधार भए पछि मात्रै त्यो गहना फिर्ता लिने भनेका थिए । त्यो क्षमता, त्यो साहस हामीले गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवाल हामी जनतामाथि पनि आउँछ ।