काठमाडौँ– अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) को सहायतामा ठूलो ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । अमेरिकी सहयोगको अधिकांश हिस्सा बजेटबाहिर र ट्रेजरीबाहिर खर्च हुँदै आएको भनेर आलोचना हुने गरेकोमा युएसएडले नेपालमा गर्ने खर्च अब बजेटभित्र रहेर गर्ने भएको हो । 

अर्थ मन्त्रालय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अनुसार युएसएडले नेपाललाई आगामी पाँच वर्षमा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने भएको हो । यो अनुदान सबै बजेटमा समावेश भई बजेटको प्राथमिकताका आधारमा सरकारका कार्यक्रम/परियोजनामा खर्च हुने अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । 

---

त्यस्तै, प्रत्यक्ष खरिद गर्नुपर्ने प्रकृतिका बाहेकका अनुदानको हिस्सा पनि बजेटमार्फत् सरकारले खर्च गर्नेछ । अर्थात, यी खर्चको भुक्तानी पनि सरकारी बजेट खर्चमा जस्तै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट कार्यक्रम सम्पन्नताका आधारमा ठेकेदार, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी हुनेछ । 

प्रत्यक्ष हुने खरिद (अफ ट्रेजरीतर्फ) मा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद हुने बताइएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, पछिल्लो समय युएसएडको नेपालमा वार्षिक सहयोग साढे ९ करोड अमेरिकी डलरको हाराहारीमा थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ‘डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट’ मा युएसएडको सहयोगमध्ये ४.६ प्रतिशतमात्र बजेटमा आधारित (अन बजेट) रहेको उल्लेख छ । ९ करोड ५२ लाख डलर सहयोगमध्ये ८१.६ प्रतिशत प्राविधिक सहायताको रूपमा र १८.४ प्रतिशत नगद अनुदान रहेको देखिन्छ । 

नेपालमा अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसी (मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) अन्तर्गत आगामी पाँच वर्षमा ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारणलाइन र सडक निर्माणमा खर्च हुँदैछ । युएसएडको अनुदान समेत जोड्दा आगामी पाँच वर्षमा अमेरिकाले नेपालमा एक अर्ब १५ करोड ९० लाख डलर अनुदान खर्च गर्दैछ ।