यस्तो छ आगामी बजेटका लागि महासंघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको 'इच्छासूची'

विश्वले नै एकैसाथ बेहोर्नुपरेको त्रास, अनिश्चितता र महामारीसंगको संघर्ष धेरै हदसम्म कम भएको छ । नेपालीले आधुनिक इतिहासमा यस्तो महामारी पहिले कहिल्लै भोग्नुपरेको थिएन् । पहिलोपटक धेरै समयका लागि घरभित्रै कैद हुनुपर्यो । आर्थिक गतिविधि सुस्ताए । महामारीको प्रभाव शुरु भएको पहिलो बर्ष २ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको अर्थतन्त्र दोस्रो बर्ष ४ प्रतिशतले वढ्यो । 

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा भने ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण केन्द्रिय तथ्यांक विभागले गरेको छ । जुन अस्वभाविक होइन् । आर्थिक बर्षको शुरुवातसंगै बढेको आर्थिक गतिविधिको रफ्तार कायम रहन सकेको भए ८ प्रतिशतसम्म वृद्धि हासिल गर्न सकिन्थ्यो । 

---

उच्च मागलाई अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनाले थेग्न सकेन । स्भाविक रुपमा वित्तिय क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्यो । घरजग्गा, पूँजीबजार, उत्पादनमूलक क्षेत्र सबैतिर माग बढ्यो । अर्थतन्त्रमा माग बढने र उत्पादन उक्त रफ्तारमा बढ्न नसक्दा स्वभाविक रुपमा आयात बढ्यो । निक्षेपभन्दा करिब तीन गुणा बढि कर्जा प्रवाह भयो । यसले अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव देखिएको छ । उच्च आयातलाई विदेशी मुद्रा आर्जनका अन्य स्रोतहरुले भरथेग गर्न नसक्दा करिब २ खर्ब ६० अर्बको सोधनान्तर घाटा बेहोर्नुपरेको छ । 

महामारीका बीचमा थिचिएर रहेको माग विश्वभर नै प्रस्फुटित हुन थालेको छ । जसले आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिइरहेको छ । यसैबीचमा रुस र युक्रेनबीचको युद्धले विश्वभर नै मुल्यमा चाप पर्न थालेको छ । विश्व बैंकका अनुसार खाद्यान्नको मुल्य पछिल्लो तीन महिनामा ३७ प्रतिशत बढेको छ । इन्धन र कच्चा पदार्थको मुल्य अकासिएको छ । भारतमा कोइला ढुवानीलाई प्राथमिकता दिन यात्रुबाहक रेललाई रोक्न समेत थालिएको छ । 

भारतको उच्च उर्जासंकटका कारण नेपालले पनि बिजुली आयात गर्न सकेको छैन् । ४ सय ५० मेगावाट हाराहारी बिजुलीको कमी देखिएको छ । उर्जा उपभोग बढाउनुुपर्ने भन्दै आएको विद्युत प्राधिकरण अघोषित लोडसेडिंग गरिरहेको छ । विद्युत कमी हुँदा सीधै उद्योगलाई मारमा पार्ने परम्परागत प्रवृत्ति अनुकुल नै उद्योगहरुमा ४,५ दिनदेखि बिजुली कटौति गरिएको छ । बैंकको ब्याज घटेको छैन् । आयात प्रतिबन्धित हुदा व्यवसायीको आत्म विश्वास गुमेको छ । जसले फेरि पनि उत्पादन संकुचित हुन गइ अर्थतन्त्रको जोखिम कम हुने छैन । विश्वव्यापी दबाव पनि कायमै रहनेछ । 

बजारमा माग बढने तर इन्धन, खाद्यान्न, अन्य कच्चापदार्थको चरम मुल्यवृद्धिका कारण विश्वभर नै संकट देखिने थालेको छ । अमेरिका चीन र भारतमा समेत आर्थिक मन्दी आउने आंकलन गरिएको छ । दि इकोनोमिष्टका अनुसार भारतमा १२ देखि १८ महिनाको बीचमा मध्यमखाले आर्थिक मन्दी देखिनसक्छ । भारतसंगको व्यापार निर्भरता एवं स्थीर विनिमयदरले यसको असर नेपालमा पनि पर्नेछ । 

अहिले विदेशी विनिमय संचितिले साढे ६ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्याग्रस्त भैसकेको छैन् । तर व्यवस्थापन गरिएन भने जोखिम कायमै छ । अब तरलता एवं वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरि मुलुकको सम्पत्ति अभिवृद्धिका लागि लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । संगै निर्यात प्रवर्धन, आयात प्रतिस्थापन, कोभिड पछिको नवउत्थानमा केन्द्रित रही अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनामा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । 

अबका सरकारी नीतिले महामारीपछिको अवस्थामा अर्थतन्त्रको दिशा केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । युद्ध आर्थिक मन्दी आदि कारणले विश्व संरक्षणवाद उन्मुख रहदा देशभित्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन केही प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्छ । सिमित स्रोतको जथाभावी वितरणभन्दा असिमित सम्भावना भएको निजी क्षेत्रको प्रवर्धन मार्फत् सम्पत्ति निर्माणमा बजेटले ध्यान दिन सक्नुपर्छ । सामाजिक न्याय सहितको खुला बजार अर्थतन्त्रले समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ । बजेटले यसका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गनुपर्छ । बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा मै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । 

संरचनागत सुधार

बजेट विनियोजन र खर्चको अवस्था हेर्दा निर्माण प्रक्रियाबाटै संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ । दश बर्षको औसत हेर्दा बर्षको पहिलो १० महिनामा पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत हाराहारी भएको देखिन्छ । बाकि ४० देखि ४५ प्रतिशत रकम अन्तिम दुइ महिनामा हुने गरेको छ । औसतमा विनियोजित रकमको ८० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुदै आएको छ । प्राथमिकताप्राप्त राष्टिय गौरबका आयोजनाहरुको खर्च पनि फागुन अन्त्यसम्म जम्मा २० प्रतिशत छ । 

यही प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानिय तहमा पनि सरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको पाँच बर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको वित्तिय स्रोत केन्द्र नै रहदै आएको छ भने विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन केन्द्र भन्दा पनि निराशाजनक रहेको छ । 

यसपटक बजेट निर्माणमै केहि मुलभूत संरचनागत सुधार आवश्यक छ । जसले राजश्व उठाउने भन्दा पनि दरिलो स्रोत परिचालन र गुणस्तरिय खर्च प्रणाली बिकास गर्न सकोस । 

सेवा, सुरक्षा र लगानीमैत्री राजश्व प्रणाली
करको अर्को शाब्दिक अर्थ जोडवल पनि हुन्छ । केहिले करलाई जोडबलका साथ सर्वसाधारणबाट असुल गरिने रकमका रुपमा व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ । तर लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताले आफ्नो सुरक्षा र आवश्यक सेवा पाए वापत सरकारलाई बुझाउने रकम हो । कर बुझाए वापत सरकारले जनतालाई आधारभूत सेवा दिनैपर्छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नैपर्छ ।

जनसंख्या बढदै जादा रकमको माग पनि बढदै जान्छ । तर आर्जन र उपभोग बढन सकेन भने राजश्व बढदैन् । देश सधै गरिब नै रहन्छ । जुन नेपालको अवस्था हो । त्यसैले बिकसित मुलुकहरुमा राजश्वलाई लगानीसंग जोडिएको हुन्छ । लगानीको जति बढि अवसर भयो त्यति बढि आम्दानी, सोही अनुसार उपभोग र सोही अनुसार राजश्व संकलन हुन्छ । 

पछिल्लो दशकमा अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयको सफलताको मानक बढिभन्दा बढि राजश्व उठाउनुलाई मान्न थालियो । जति बढि राजश्व उठ्यो त्यति बढि सफल । जसरी पनि राजश्व उठाउने तर सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्दा सर्वसाधारणमा निराशा बढेको हो । 

नेपालमा अधिकांश जनतामा आपूले कमाएको ठूलो रकम करका रुपमा बुझाइएको तर त्यसको सदुपयोग भए नभएको चासो देखिदैन् । निजी क्षेत्र इमान्दारीपूर्वक राजश्व बुझाइरहेको छ । जुन तथ्यांकले पनि देखाउछ । यस बर्षको पहिलो  आठ महिनामा राजश्व २० प्रतिशतले बढेको छ । स्थानिय र प्रदेशमा जाने राजश्व बाँडफाँडको रकम पनि २० प्रतिशत बढने नै भयो । 

पाँच बर्षमा राजश्व संकलन ६० प्रतिशत बढेको छ । जबकि साढे दुइ बर्ष त महामारीको प्रकोप थियो । त्यसैले भन्न सकिन्छ, नेपालको निजी क्षेत्र जिम्मेवार छ । जनता जिम्मेवार छन् । राजश्वलाई सेवा, सुरक्षा र लगानीसंग जोडन नसक्दा भने निराशा देखिएको हो । 

अहिले राजश्वको कर निर्धारण गर्दा कानुनको परिधिभन्दा बाहिर गएको जस्तो हामीले देखिएको छ । यसले करदाता निरुत्साहित हुदै गैरहेका छन् । 

दरिलो पुर्वाधार निर्माण, गुणस्तरिय शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको बिकास र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थाले जनतामा अपनत्व बढनेछ । लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने नीतिले निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्न सहज बनाउनेछ । त्यसैले यसपटकको बजेटले सामाजिक सेवाको विस्तार भन्दा पनि बढि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

निजी क्षेत्र प्रोत्साहन

नेपालमा मुलुकको सम्पत्ति निर्माणमा कहिल्यै जोड दिइएन । वितरणलाई राजनीतिक उपलब्धिको मानक मानियो । राजस्व उठतीलाई सफलताको मानक मानियो । निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेरियो । विकासको साझेदार मान्न सकिएन । पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत छ ।  ७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ । 

६ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुनेबित्तिकै हामीकहाँ तरलता अभाव भइहाल्छ । किनभने, आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स मात्रै भयो । निर्यात ९० प्रतिशत हाराहारी बढे पनि यसको आधार नै निकै सानो छ । 

वैदेशिक लगानी औसतमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउँछ । वैदेशिक सहायताको ग्राफ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बेलाबाहेक सीधा छ । कोभिडपछि पर्यटन आय ८० प्रतिशत घटेको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो आठ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह र वस्तु व्यापार घाटाबीचको फरक ५२९ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसको अर्थ अब रेमिट्यान्सले घाटा थेग्न सक्दैन । 

रेमिट्यान्स प्रोत्साहन कार्ययोजना ल्याएर रेमिट्यान्स बढाउन सकिन्छ । नियमित रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरुलाई स्मार्ट रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्नुपर्छ । जसलाई वित्तिय सेवासंग जोडनुपर्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जालाई यससंग जोडन सकिन्छ । 

अबको संकट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो नबनाइ हुँदैन । मुलुकभित्र लगानीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । लगानी भयो भने उत्पादन हुन्छ । उत्पादनले रोजगारीको माग गर्छ । प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यात हुन्छ । यसमा सहुलियत दिन सकियो भने बजार बढ्छ ।  विश्वबजारमा माग बढ्दा थप अवसर सिर्जना हुन्छ । मुलुकको सम्पत्तिमा बढोत्तरी हुन्छ । 

त्यसैले लगानी चहिन्छ, चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी । तर मुनाफाको सुनिश्चितता नभई लगानी आउँदैन । प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण भएको ठाउँमा लगानी हुन्छ । नेपालमा त्यो वातावरण बनाउने भनेको सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर हो । धेरै समस्याको समाधान लगानी हो । 

दुई दशकमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ बाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारको अवरोधका रूपमा रहेको कमजोर पूर्वाधार, प्रशासनिक अवरोध, पुँजीको लागतलगायत समस्या समाधानका उपाय खोजी बजेटले गर्नुपर्दछ । अबको प्राथमिकता पूर्वाधारमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।  

गौतम वुद्ध अन्तराष्टिय विमानस्थलको संचालन निजी क्षेत्रलाई दिएर दक्षिण एसियाकै सस्तो विमानस्थल बनाउने तर्फ ध्यान दिइनुपर्छ । जसले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरुलाई सहज र सस्तो दरमा टिकट र अन्य सुविधा प्राप्त हुनेछ । 

तीन दशकमा करिब ५० लाख मानिस गरिबीको रेखाभन्दा माथि उक्लिएका छन् । जनसंख्याका आधारमा ४९ औं ठूलो मुलुक हो । भारत, चीन, युरोपियन युनियनलगायतमा नेपाली उत्पादनलाई भन्साररहित पहुँच छ । यहा संचालित बहुराष्टिय कम्पनीहरुले मनग्गे आम्दानी गरि रहेका छन । तर पनि यहाँ लगानी हुँदैन । विदशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्न चाहिरेका छैनन् । विदेशी मुद्रा आर्जनका यी विषय सम्बोधन हुन सकेनन् भने हामी समस्यामा परिरहन्छौं ।

यी बिषयलाई पनि मनन गरि यसपटकको बजेटले निम्न बिषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

तरलता एवं वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन
– रेमिट्यान्स प्रोत्साहन कार्ययोजना
– प्रतिष्पर्धी निर्यात
– विदेशी लगानी सहजीकरण
– पर्यटन प्रवद्र्धन 
–आयात प्रतिस्थापन 
– पूँजीगत खर्च विस्तार
– औद्योगिकरण
– विद्युत, उत्पादन, प्रशारण एवं निर्यात
– कृषिको इकोसिस्टम विकास
– सुशासन 
– राजस्व प्रणाली सुधार कार्ययोजना
– गुणस्तरीय सामाजिक सेवा 

तरलता एवं वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन

वित्तिय क्षेत्रमा औसत १० अर्ब रुपैया तरलता उपलब्ध छ । आठ महिनामा विदेशी विनिमय संचिति करिब १६ प्रतिशतले घटेको छ । तरलता अभाव र वाह्य क्षेत्रमा बढन थालेको जोखिम रोक्न करिब तीनसय वस्तुको आयातमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोक लगाइएको छ । बढेको पूँजीको लागतमा पनि सबैले व्यवसाय गर्न पाइरहेका छैनन् । यस्तो समस्या देखिदै आएको हो । यसपटक अलि लामो समय रहने देखिएको छ ।  यस परिप्रेक्षमा आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेटले आगामी दिनमा यस्तो समस्या आउन नदिने तर्फ योजना केन्द्रित गर्दै तरलता एवं वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । 

रेमिट्यान्स प्रोत्साहन कार्ययोजना
अर्थतन्त्रसंग तुलना गर्दा रेमिट्यान्सको हिस्सा करिब २३ प्रतिशत छ । मुलुकका आधा घर परिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेका छन् । बैंक वित्तिय क्षेत्रको मुख्य स्रोत पनि विप्रेषण नै हो । चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको छ । आठ महिनामा १.७ प्रतिशतले गत बर्षको यसै अवधिभन्दा रेमिट्यान्स घटेको छ । त्यसैले यस बर्षको बजेटमा रेमिट्यान्स सुधारका लागि निम्न योजना समावेश गर्नुपर्छ । 

– औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरुलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छुट । 
– बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने शैक्षिक योग्यता र सीप युक्त युवालाई विकसित मुलुकहरु संग रोजगारीका लागि श्रम सम्झौता ।  
– वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेज 
– सहुलियतपूर्ण वैदेशिक रोजगार ऋण ।
– बालबच्चाको नाममा आकर्षक बचत योजना । 
– औपचारिक रुपमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिको श्रीमान वा श्रीमतिलाई पनि विदेशबाट फर्केपछि उद्यम गर्दा पाइने सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने
– विदेशमा काम गरिरहेको प्रमाणपत्र र नियमित रकम पठाइरहेको रकमका आधारमा घरजग्गा लगायतमा सहज कर्जा 
– रेमिट्यान्स कार्ड बनाएर बैंकहरुलाई थप प्रोत्साहन गर्न प्रेरित गर्ने  

प्रतिष्पर्धी निर्यात

विश्व व्यापार संगठनको सदस्य वनेयता व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ । मूलतः निर्यातजन्य वस्तुको अभावमा निर्यात बढन नसकेको हो । यस बर्ष बढेको करिब ९० प्रतिशतको निर्यातमा मुख्य तीन तेलको हिस्सा आधाभन्दा बढि छ । दिगो निर्यातका लागि बजेटले निम्न बिषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । 

– निजी क्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति  निर्माण । उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरु लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम
– निर्यातमा हालको पुनरकर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्ष हुनुपर्ने ।  
– मूल्य अभिबृद्धिको आधारमा १० प्रतिशत सम्म नगद प्रोत्साहन दिनुपर्ने । ३० प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धिमा ५ प्रतिशत र ३० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य अभिबृद्धिमा १० प्रतिशत नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
– भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
– निर्यातकर्ताको खातामा निर्यात रकम प्राप्त भए लगत्तै बैंक मार्फत नै निर्यात अनुदान स्वचालिन प्रणाली अनुसार भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।  
– ड्युटी ड्र ब्याकको लागि बजेटको व्यवस्था गरी निर्यात हुने भन्सार कार्यालयबाट ३० दिन भित्र फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
– निजी क्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा एलडीसी स्तरोन्नति रणनीति बनाउनु पर्ने । युरोपियन यूनियन, चीन र अमेरिका संग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने । उत्पादकत्व बढाउन र व्यापार लागत घटाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्ने ।
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नु पर्ने । बढी निर्यात हुने मुलुकहरु सँग समझदारी गरी ति ल्यावहरुको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने वा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिनुपर्ने । 
– हस्तकला र साना उत्पादकहरुको उत्पदनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निर्यात गृह को नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।  
– निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कमगर्न ‘निर्यात क्रेडिट ईन्सुरेन्स’ को नीति बनाएर लागु गर्नुपर्ने ।

विदेशी लगानी एवं सहायता सहजीकरण

वर्षको औसत २० करोड डलर विदेशी लगानी नेपाल भित्रिने गरेको छ । एकै दिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कम्बोडियामा सन् २०२१ मा ४ अर्ब डलर भित्रिएको छ । अन्य अतिकम विकसित मुलुकहरू रुवान्डा, इथियोपिया र बंगलादेशमा वार्षिक दुई अर्ब डलरभन्दा बढी रकम आउने गरेको छ । लगानी प्रोत्साहन निम्नानुसार गर्न सकिन्छ । 

– निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा वैदेशिक लगानी सहायता कक्ष स्थापना । 
– निजी क्षेत्रको सहभागितामा परियोजना पहिचान गरि भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियन लक्षित लगानी सम्मेलन ।
– महामारी पछिको विशेष योजना । दर्ता, लगानी, रकम फिर्ता लाने व्यवस्था एवं करमा छुट । 
– दातृ निकायहरुको सहायता रकम घटिरहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा आर्थिक कुटनीति र अन्य सम्बन्ध विस्तार । 
– देशको सार्वभौम शाख मूल्यांक गर्नुपर्ने । त्यसले वैदेशिक लगानी आकर्षण बढ्ने, निजी क्षेत्र र बैंकले विदेशबाट ऋण लिन सहज हुनेछ ।

पर्यटन प्रवर्धन

सन् २०२० मा पर्यटन बर्ष घोषणा गरेलगत्तै महामारी शुरु भयो । पर्यटक आगमन करिब ८० प्रतिशतले यस अवधिमा घटेको छ । सोही अनुसार पर्यटनबाट हुने विदेशी मुद्राको आर्जन पनि घटेको छ । पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि निम्न सुझाव दिइएको छ । 

– नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्नुपर्छ । भारत लक्षित उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुनसक्ने योजना ल्याउन निजी सार्वजनिक साझेदारी 
– पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने जग्गा सरकारले न्युनतम भाडा लिई उपयोग गर्न दिनुपर्ने । समयावधि न्युनतम ५० वर्ष गर्नुपर्ने । त्यसपछि स्वतः नवीकरण हुनेगरी ग्राह्रयता दिनुपर्ने ।
– रु ५० करोड भन्दा बढी लगानी हुने पर्यटन पूर्वाधारका परियोजनालाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।  
– पहाडी भूभाग ६८ प्रतिशत भएको मुलुक नेपालमा केबलकार परियोजनालाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।  
– धार्मिक पर्यटन, विवाह समारोह, सभा सम्मेलन, खेलकुद, स्वास्थ्य उपचार, स्पा, योग ध्यान, सहासिक पर्यटन आदिको प्रवर्धनका लागि एकद्वार  सेवा प्रदान गर्नुपर्ने । 
– पर्यटन संग सम्बन्धित पूर्वाधारहरु एरपोर्टको स्तर, सार्वजनिक सवारी, वसपार्क, चार्जिङ स्टेशन, पर्यटक सूचना केन्द्रको विकास गर्नुपर्ने ।
– निजी क्षेत्रको संलग्नतामा आर्युबेदिक ग्राम, प्राकृतिक उपचार केन्द्र परियोजनाहरुको विकासको लागि नीति, नियम निर्माण गर्नुपर्ने । 
– भारतीय पर्यटक हरुको लागि नगद रकम बोक्नसक्ने सीमा बृद्धि गरी भा.रु २ लाख पुर्‍याउनु पर्ने । भा.रु. २००, ५०० र २,००० का नोट नेपालमा चल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– छिमेकी मुलकबाट बैवाहिक समारोहमा आउँदा गरगहना ल्याउने प्रक्रियालाई सहज बनाइनुपर्ने ।
– मेडिकल शिक्षण अस्पतालहरुको विकास गरी छिमेकी राष्ट्र भारत लगायत अन्य सार्क मुलुकहरुका विद्यार्थीको आकर्षक गन्तव्य बनाइनुपर्ने ।   
– शिक्षा क्षेत्रमा बढेको राजनीतिक हस्तक्षेपले गुणस्तरीय लगानी रोकिएको छ । तसर्थ, शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्नसके सार्क राष्ट्रहरुको लक्षित शिक्षा क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । 
– उच्च शिक्षा जस्तै आईआईटी/आईआईएम खालका परियोजनाहरुमा लगानी तथा पूर्वाधार विकास ।
– स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच बृद्धि गर्न स्वास्थ्य सेवा बिकेन्द्रिकरण गरी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुलाई प्रोत्साहन हुनुपर्ने । 

आयात प्रतिस्थापन

एक अर्ब रुपैयाभन्दा बढि मुल्यको आयात भइरहेका सामानहरुको संख्या दुइ सय भन्दा बढि छ । त्यसमध्ये अधिकांश वस्तुहरु नेपालमा उत्पादन गरि आयात न्युनिकरण वा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । 
– विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा औसत ४२ र गैर कृषिजन्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सकिने हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरवन्दी बढाउन सकिने ।
– एक अर्ब रुपैया भन्दा बढिका करिब २ सय सामान आयात भैरहेको सन्दर्भमा ती वस्तुहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकजे ल्याउनुपर्ने ।
– शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसंग जोडनुपर्ने । 
– कृषि इकोसिस्टममै आमूल सुधार गरि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने ।

पूँजीगत खर्च विस्तार

पछिल्लो दशकमा बजेट र पूँजीगत खर्चको अनुपात बढेको छैन् । विनियोजित पूँजीगत बजेटमा बढिमा औसत ८० प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेको छ । जसले नेपालको पुर्वाधार बिकास एवं पूँजी निर्माणको अवस्थालाई दर्शाउछ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा औद्योगिक पुर्वाधार पनि प्रभावित बनेको छ भने तरलता अभाव पनि बारम्बार हुने गरेको छ । त्यसैले,
– आयोजनाहरुमा खटिने कर्मचारीको सरुवा बढुवा वृत्ति बिकास देखि जवाफदेहिताबारे छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
– योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं सदस्यहरुले आ आफ्नो कार्य क्षेत्र अनुसारको आयोजनाको नियमित अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्नुपर्छ । 
– प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा महिनामा एकपटक महत्वपूर्ण आयोजनाको अवस्थाबारे जानकारी एवं निर्देशन दिनुपर्छ । 

दिगो औद्योगिकरण

दुई दशकमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ बाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारको अवरोधका रूपमा रहेको कमजोर पूर्वाधार, प्रशासनिक अवरोध, पुँजीको लागतलगायत समस्या समाधानका उपाय खोजी बजेटले गर्नुपर्दछ ।  
– उद्योग स्थापना गर्दाका आईईई, ईआईए लगायतका प्रशासनिक प्रक्रिया, नियमन र बर्हिगमन एकद्वार मार्फत गर्नुपर्ने । 
– प्रत्येक गाउँपालिकामा पहाडमा १००० रोपनी र तराईमा १०० विगाह जग्गामा पूर्वाधार सहितको औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राम स्थापना गर्नुपर्ने ।  
– कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी वस्तु भन्दा तीन तह कम हुनुपर्ने ।    
– औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ले प्रत्याभुत गरेका सुविधा अर्को ऐनले काट्न नपाउने ।  
– तीस प्रतिशत भन्दाबढी मूल्य अभिबृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत पुग्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिई औद्योगिकरण लाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने ।
– तरलताको चरम अभाव खेपिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको मू.अ. कर क्रेडिट लाई पासबुक सरह आयातमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
– उद्योगमा निर्वाध बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्ने । अघोषित लोडसेडिङ्गको अत्य गर्नुपर्ने ।   
– उर्जाको खपत बढि गर्ने उद्योगलाई समानुपातिक रुपमा महसुल कम गर्दै जाने व्यवस्था र निर्यात मुलक उद्योगलाई उर्जाको दर कम हुनुपर्ने ।
– बिजुलीको निर्यात दरमा नै स्वदेशी उद्योगलाई विजुली उपलब्ध गराउनु पर्ने । 
– रुग्ण उद्योग पुर्नस्थापनाका लागि सरकारले छुट्टै एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने ।
– स्कील मिसम्याचको समस्या भएकोले उद्योगको लागि चाहिने सीप भएका जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने ।    
– उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा १ प्रतिशत कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिनु पर्ने । 
– बारम्बार आउने तरलताको समस्याको दीर्घकालिन समाधान गर्नुपर्ने । 
– एक पटकको लागि पुनरकर्जा नवीकरण गरी एक वर्ष समय सीमा थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । 
– हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बैंकमा धितो राखी कर्जा लिन सकिने र बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
– प्राकृतिक श्रोतमा आधारित उद्योगले भूमी सट्टापट्टा गनुपर्ने व्यवस्था कठिन भएकोले दीर्घकालिन लिजको व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
– भूमिको बर्गिकरण गरी खेती, आवसीय र औद्योगिक जग्गा छु्याइनु पर्ने ।  
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा बोनस ऐन २०३० खारेज गर्नुपर्ने । 
– कच्चापदार्थ, सहायक कच्चापदार्थ र प्याकेजिङ्ग मेटेरियल्समा तिरेको अन्तःशुल्क फिर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने । 
– आय कर क्रेडिटलाई फिर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

उर्जा आवास एवं पूर्वाधार 

अहिले ४ सय ५० मेगावाट हाराहारी बिजुलीको कमी देखिएको छ । उर्जा उपभोग बढाउनुुपर्ने भन्दै आएको विद्युत प्राधिकरण अघोषित लोडसेडिंग गरिरहेको छ । विद्युत कमी हुदा सिधै उद्योगलाई मारमा पार्ने परम्परागत प्रवृत्ति अनुकुल नै उद्योगहरुमा ४,५ दिनदेखि बिजुली कटौति गरिएको छ । ७ हजार १० मेगावाट क्षमताका जलविद्यूत आयोजना निर्माणधीन अवस्थामा छन । उर्जाका अवस्था फेरिनेछ । यसपटकको बजेटले उर्जा आवास एवं पुर्वाधारमा निम्न योजना समावेश गर्नुपर्दछ । 
– तीन वर्ष देखि रोकिएको जलविद्युत र सौर्य उर्जाको पीपीए खोली लगानी बृद्धि र उर्जाको उत्पादन बृद्धि गर्नुपर्ने । 
– विद्युत प्राधिकरणको अनवन्डलिंग आवश्यक
– ह्वीलिङ सम्बन्धी नियम अभिलम्ब बनाउनुपर्ने । निजी क्षेत्रलाई विद्युत ब्यापर खुला गर्नुपर्ने ।   
– अन्तरदेशीय कनेक्टिविटी हुनेगरी प्रसारणलाइनहरूको निर्माण गर्नु पर्ने । 
– निजी क्षेत्रवाट निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको पहुँच मार्ग एवं प्रशारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने । 
– उद्योग स्थल सम्म विद्युत पुर्‍याउनको लागि आवश्यक फिडर र पूर्वाधारको निर्माण द्रुत गतिमा गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्र आफैले गर्न चाहेको खण्डमा सोको खर्च गरी सरकारबाट सोधभर्ना पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । 
– उर्जा खपत बृद्धिका लागि चुलो र इलेक्ट्रीक उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने । 
– ५० मेगावाट वा सोभन्दा बढीको जलासय र अर्धजलाशय विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजनालाई २०० मेगावाट का जलासय र अर्धजलासय परियोजनालाई दिए सरह १५ वर्ष आयकर छुटको सुबिधा दिनुपर्ने । 

प्राकृतिक स्रोत 

– मापदण्ड निर्धाण गरी चुनढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खानन् तथा निकासी सहज गर्नुपर्ने । 
– क्ङ्किकर र सिमेन्ट निकासीको प्रोत्साहन नीति बनाउनु पर्ने । 
– जडीबुटीको प्रसोधन र बन पैदावारको उपभोग तथा निकासीको प्रवर्धन गर्नुपर्ने । 

आवास एवं शहरी पूर्वाधार

– व्यवस्थित वस्ती विकासका लागि नेपाल सरकारद्वारा संचालन हुने शहरी विकास आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराउनुपर्ने । 
– रियल स्टेट व्यवसायलाई अन्य उद्योग कर्जा पुनरसंरचना, पुनरकर्जा एबं ओभर ड्राट सुबिधा दिइनुपर्ने ।  
– विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने सम्बन्धमा कानून बनाई लागु गर्नुपर्ने ।  
– घरजग्गाको खरिद बिक्रीलाई नियमन गरी पारदर्शी कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्न रजिष्टर्ड ब्रोकरको व्यवस्था गर्नुपर्ने । 

घरेलु तथा साना उद्यम बिकास 

– एसएमईजको विकास, विस्तार एवम् प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने,
– कम्तिमा ५ वर्षका लागि सहुलियत दरमा कर्जा एवम् पुनरकर्जाको व्यवस्था गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने,
– साना उद्यम व्यवसाय दर्ता गर्दा हुने प्रशासनिक एवम् प्रक्रियागत झण्झटको सहजताका लागि एकद्वार प्रणालीबाट दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रदेश तहमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिनुपर्ने,
– लघु, घरेलु र साना व्यवसायलाई गत बर्ष दिइएको आयकर छुटलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने ।
– लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरुलाई सहुलियत कर्जालाई निरन्तरता दिइनु पर्ने । साथै ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनरकर्जाको व्यवस्था लाई निरन्तरता दिइनु पर्ने । 

– घरजग्गा धितो नराखि व्यवसायिक योजना (परियोजना कर्जा) को आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने  
– एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा जाँदा लाग्दै आएको तथाकथित निकासी कर लिनेलाई कारवाही हुनुपर्ने 
– लघु, घरेलु उद्योगको बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियममा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने,
– अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न बस्तु अनुसारको बजार पहिल्यानुपर्नेे,
– उस्तै प्रकृतिका ठूला र साना उद्योगहरुको विचमा सम्पर्क स्थापना गर्नुपर्ने,
– उद्यमीहरुबाट उत्पादित वस्तुहरुको बजार प्रवर्धनका लागि कम्तीमा हरेक प्रदेशमा हस्तकला ग्राम, औद्योगिक ग्राम, कोशेली घर, सौगात गृह जस्ता विक्री कक्षहरु स्थापना गर्ने,
– साना उद्यमीहरुलाई अध्ययन अवलोकन भ्रमणका लागि सहयोग र समन्वय गरिदिनुपर्ने, 
– अनलाइन मार्केटिङ, डिजिटल मार्केटिङ र ई–कमर्सको माध्यमबाट बजार विस्तारमा सघाउनु पर्ने,

स्टार्ट अप एण्ड इनोभेसन
– आर्थिक बर्ष २०७८ ७९ को बजेटमा उल्लेख भएको कोष एवं २५ लाख सम्म परियोजना कर्जा दिने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने
– स्टार्ट अपलाई कर छुट सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने
– स्टार्ट अपको परिभाषा सहित स्टार्ट अप नीति वन्नुपर्ने
महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम 
– सातैवटा प्रदेशमा महिला उद्यमीहरुका लागि औद्योगिक ग्रामका साथै महिला उद्यमीहरुबाट उत्पादित वस्तुहरुको विक्री कक्ष स्थापना गरिनु पर्ने ।
– सहुलियत ऋण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
– स्थानीय स्तरका महिलाहरुका लागि गाउँपालिका÷नगर पालिकामा उद्यमशीलता विकासका लागि स्पष्ट रुपमा बजेट छुट्याइनु पर्ने । 
पूँजी बजार 
– विदेशी नागरिकले नेपाल धितोपत्र बिनिमय बजारमा शेयर खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
– विदेशी मुद्राको कारोबार खुल्ला गर्नुपर्ने– कम्तिमा नेपाली रुपैयाँ र अमेरिकन डलरको कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाएको खण्डमा हेजिङ्गको समस्यालाई टेवा पुग्ने छ । 
– नेप्सेमा इन्ट्रा डे, सर्टसेल लगायतका उपकरणको व्यवस्था ल्याइनुपर्ने । 
– प्रमोटर शेयरलाई साधारण शेयर सरह कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
– कमोडिटी मार्केट विकास गर्नुपर्ने । 

वाणिज्य

– उधारो संकलनगर्ने कानुन बनाइनुपर्ने । 
– कालाबजारी एबं अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय सम्बन्धी ऐन २०३२ लाई समय सापेक्ष परिवर्तन र्नुपर्ने । २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्था लाई खारेज गर्नुपर्ने । 
– एजेन्सी दर्ता, फर्म दर्ता र खारेजी र एक्जिम कोड खारेजी गर्ने प्रक्रिया सहज गर्नुपर्ने । 
– डीएपी/ टीटीनुमति लिदा लाग्ने शुल्क घटाउनुपर्ने । 
– प्राईभेट फर्महरुको नवीकरण निश्चित समय भित्र गर्नुपर्ने भनी समय सीमा उल्लेख गर्नु भन्दा जुनसुकै समयमा पनि जरिवाना लिएर नवीकरण गर्न सकिने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
– विदेशी सिपिङ कम्पनीले नेपालमा शाखा खोलेमा रिप्याट्रेसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– ई–कमर्स, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने । 

कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना 

– माटो परिक्षण देखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुने गरि कृषि इकोसिस्टम बिकास कार्यक्रम शुरु गर्नुपर्ने
– प्रत्येक गाउपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र
– प्रत्येक गाउपालिकाले मोबाइल एप वा एसएमएस मार्फत कृषि उपजको दैनिक मुल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने 
– कृषक कार्ड जारि गरि गैर मौद्रिक सहुलियत जस्तो कि बसमा आरक्षित सिट, अन्य सरकारी सेवा लिन सहज हुने लगायतको व्यवस्था 
– कम्तीमा ३ बर्ष कृषि कर्म गरेको एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने
– कृषि कर्म शुरु गर्न चाहनेलाई शुरुका तीन बर्ष ब्याज अनुदान मार्फत बैंकबाटमात्र सहुलियत दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने
– प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरि उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्ने 
– राजमार्ग छेउमा भेडाबाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन  । 
– छुर्पिको गुणस्तर निर्धारण गरि निर्यात प्रोत्साहन  । 
– कृषि क्षेत्रमा उन्नती हासिल गरेका मुलुकहरु संग नेपाली नागरिकले सीप, प्रविधी, तालिम लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिड अन्न उत्पादन सम्बन्धि तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
– करार खेती ऐन ल्याइनु पर्ने ।
– समयमा मल, बीउको उपलब्धता सुनिश्चिता र सिंचाईको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने । 
– खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
– कृषि उपज बिक्रीको लागि मण्डीको विकास गर्नुपर्ने । 
कृषिको व्यवसायिकरणको लागि भूमीको हदबन्दी हुन नहुने । आय कर ५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।  

राजस्व प्रणाली सुधार 

यसैगरि यस पटकको बजेटलाई सामाजिक न्याय सहितको खुला बजार व्यवस्था निर्माणका लागि राजश्व नीतिमा निम्न बिषयमा  विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । 

– शुन्य दर, ५ प्रतिशत र १३ प्रतिशत बहुदरको मूल्य अभिबृद्धि कर लागु गर्नुपर्ने । 
 – करको सिघ्र बिवाद समाधान गर्न स्थायी प्रकृतिको विवाद समाधान संयन्त्र बनाउनुपर्ने ।  
– भि.सि.टि.एस. लागू भइसकेपछि नक्कली बीजक र मिसम्याचको समस्याको निराकरण हुनुपर्ने ।  
– पुराना कर कानूनको व्यवस्था एबं पुर्ख्याैली रूपमा नेपाली सामाजिक परम्परा अनुसार लामो समयदेखि वैध रहेको सम्पत्तिहरु राजस्व सम्बन्धी नयाँ कानून आउदा अबैध देखिएका छन् । बैध सम्पत्ति नै पछिल्लो समय लगानी हुन नसकि रहेको अवस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिलाई शुन्य दरमा एक पटकको लागि सम्पत्ति अभिलेखिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
– भन्सार, आन्तरिक राजश्व विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागको सफ्टवेयर एकअर्कामा जोडनुपर्ने ।
– सामान खरिद गर्दा अनलाइन भुक्तानीलाई प्रश्रय दिन सहुलियत दिइनुपर्ने । 
– विदेशी सहायोगमा संचालित परियोजना र सरकारी निकायलाई दिदै आएको मु अ कर छुटको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।

भन्सार

– भन्सारका दर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने तर्फ निर्देशित हुनुपर्ने ।
– मालवस्तु पैठारीगर्दा तयारी वस्तुभन्दा कच्चापदार्थको भन्सार महशुल तीन तह कम हुनुपर्ने । 
– जाँचपास पछिको परिक्षण दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने । 
– तेश्रो मुलुकमा उत्पादित सामानहरु भारतबाट बीजक जारी गरि नेपाल आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
– राजस्वमा फरक नपर्ने अवस्थामा उत्पत्तीको मुलुक फरक परेमा जरिवाना गर्न नहुने ।
– धरौटीमा छुटेका सामानको सम्बन्धमा ३० दिन भित्र निर्णय गर्नुपर्ने ।
– सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिस्तरको मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला, क्वारेन्टीन, संगरोध, डिस्पेन्सिङ बुथ लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरु प्रमुख भन्सार नाकाहरुमा हुनुु पर्ने  । 
– कम्तिमा नेपाल स्ण्यान्टर्डका वस्तुमात्र पैठारी गर्न दिनुपर्ने । 

आय कर 

– आयमा कर छुटको सीमा व्यक्तिको लागि रु. ७ लाख र दम्पतिको लागि रु. ८ लाख गर्नु पर्ने ।  
– मेडिकल बीमा, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा मा गरेको रु एकलाख सम्मको खर्चलाई आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।  
– पहिलो अपार्टमेन्ट वा घर खरिद गर्दा वार्षिक ५० हजार सम्म रकमको ब्याज खर्च लेख्न पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– संस्थागत आय करको दर घटाइनुपर्ने ।
– बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, मनि ट्रान्सफर लाई लाग्ने संस्थागत आयकरको दर २५ प्रतिशत गर्नुपर्ने ।   
– पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याव न्यूनिकरण गरी ५, १५, २५  प्रतिशत गर्नुपर्र्ने ।
– प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई सरचार्ज नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– आसामी उठाउन नसकेको र अग्रीम भुक्तानी गरेको रकममा ब्याज ‘एड ब्याक’ गरेको गैह्र कानूनी प्रक्रिया अविलम्ब खारेज गर्नुपर्नेे । 
– दुई वर्ष भन्दा बढीको उधारो संकलन हुन नसकेमा कारोबारको दुई प्रतिशतमा नबढ्नेगरी त्यस्ता खराब ऋण रहेका रकमलाई करदाताले चाहेमा राइट अफ गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । 
– उर्जा बचत तथा बैकल्पिक उर्जाको प्रयोग र वातावरण संरक्षणको लागि गरेको पू“जीगत लगानीे सोही आर्थिक वर्षमा खर्च लेख्न पाउनु पर्ने । 
– मोलासिसबाट उत्पादित इएनए सेनिटाइजर, रक्सीको कच्चा पदार्थ भएको हुनाले चिनी उद्योगले उत्पादन गरेको इएनएको छुट्टै आय कायम गरी नोक्सानीमा मिलान नगर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने । 
– जरिवानाका दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनु पर्ने ।
– संसोधित कर निर्धारण (फुल अडिट) दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने । 
– संसोधित कर निर्धारण (फुल अडिट) गरेको अन्तिम वर्षको मात्र ब्याज लगाउनु पर्ने ।   
– आन्तरिक राजस्व विभागबाट अनुमति लिएर चार वर्ष पछि पनि संसोधित कर निर्धारण गर्ने हालको प्रक्रियालाई खारेज गर्नुपर्ने । 
– बाँकी बक्योता रहेको कर निश्चित अवधि (५ वर्ष) भित्र असुल उपर गरिसक्नु पर्ने र सो अवधी पछि सरकारले माग गर्न नपाउने व्यवस्था हुुनुपर्ने ।
– महालेखा परिक्षकले निकालेको बेरुजु कर कार्यालयको बेरुजु भएकोले सोको जिम्मेवारी समेत कर कार्यालयकै भएकोले बेरुजुको नाममा करदातालाई त्रसित गर्न नहुने । 
– आयकर ऐनको दफा ५७ लाई खारेज वा पुनरव्याख्या गर्नु पर्र्नेे । ऐनको दफा २(द) मा भएको ब्यवस्था सरह तीन पुस्त बिच गैर ब्यवसायिक कारोबार लागु हुन नहुने ।
– औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा भएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरेको खर्च आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।  
– मुनाफाको ४० प्रतिशत सोहि कम्पनीमा पुर्नलगानी गरेमा आय कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
– कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योग, पर्यटन कम्पनीलाई आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।   
– सबै करदाताको कर चुक्ता प्रमाणपत्र विद्युतीय माध्यमबाट जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार रकम उल्लेख गर्न नहुने । 

मूल्य अभिबृद्धि कर 

– सरकारी निकायसंग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने मू.अ. करको ३० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।
– मूल्य अभिवृद्धि कर माफी भएका बस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शुन्य दरमा मू.अ. करमा ऐच्छिक रुपमा दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । 
– आन्तरिक राजस्व विभागबाट अनुमति लिएर चार वर्ष पछि पनि अडिट गर्ने हालको प्रक्रियालाई खारेज गर्नुपर्ने ।
– लगातार चार महिना क्रेडिट भएको रकम फिर्ता गर्ने हालको व्यवस्थालाई संसोधन गरी लगातार एक महिना सम्म क्रेडिट भएको रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । सो रकम फुल अडिट नगरिकन मूल्य अभिबृद्धि करको भेरिफिकेसन अडिटको आधारमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
– रिभर्स भ्याट क्रेडिट गर्नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
– स्थानीय उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन र समान अवसर प्रदान गर्न मूू.अ. कर छुट दिनुुपर्ने संस्था, निकाय, प्रहरी, सेना, परियोजना आदिलाई छुट्टै सिरिजमा दर्तागरी निजहरुले नै विभागबाट मूू.अ. कर फिर्ता दावी गर्ने तथा दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने । साथै, स्थानीय उद्योगले मू.अ. कर छुट भएको संस्थालाई बिक्री गरेका सामानमा मु.अ. कर फिर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने । 
– साना व्यवसायलाई मू.अ. कर र विवरण चौमासिक रुपमा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
– हाल चार महिना भएकोमा यसलाई संसोधन गरी लगातार दुई महिना सम्म मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

अन्तःशुल्क

– सुर्ती, मदिरा र सवारी साधन बाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउदै तीन वर्ष भित्र शुन्य गर्नुपर्ने ।
– प्याकेजिङ्ग र सहायक कच्चापदार्थमा अन्तःशुल्क क्रेडिट पाउने व्यवस्था लागुगर्नुपर्ने । 
– मदिरामा हाल युपीको आधारमा अन्तःशुल्क लागि रहेकोले अल्कोहल कन्टेन्टको आधारमा समानुपातिक रुपमा अन्तःशुल्क लगाउनुपर्ने । 
– औषधी तथा सेनिटाइजरको कच्चापदार्थको रुपमा प्रयोग गरिने इथानोलमा अन्तःशुल्क छुट गर्नुपर्ने (मदिरा सरह लागिरहेको) ।

बक्यौता कर

– आन्तरिक राजस्व विभागमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लागि प्रशासकीय पुनरावलोनमा १०७३ निवेदनको निर्णय हुन बाँकी छन् । चालुआर्थिक वर्ष २०७९–८० मा नयाँ निवेदन थपिएका छन् । राजस्व न्ययाधिकरणमा पनि मुद्दाहरुको फैसला हुन बाँकी छन् । यसरी रु एक खर्ब भन्दा बढी बक्यौता बाँकी छ । 

राजस्व न्याय प्रणाली   

– राजस्व न्यायाधिकरणको पुर्नसंरचना गरि राजस्व सदस्य र लेखा सदस्य स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्ति रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा १० प्रतिशत धरौटी र राजस्व न्यायाधिकरणमा जाँदा थप १० प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी धरौटीको रुपमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
– करदाताको पक्षमा फैसला भएमा फिर्ता पाउने रकममा ब्याज समेत दिइनुपर्ने ।
– राजस्व न्यायाधिकरणमा अध्यक्ष र सदस्यहरु खालि भएमा तत्काल तोक्नुपर्ने  ।
– राजस्व सम्बन्धी कानूनहरुमा रहेका जरिवानालाई क्रमशः घटाउंदै जानुपर्ने ।
– आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना गर्नुपर्ने ।

शुसासन 
मुलुकमा लगानी अभावको एउटा प्रमुख कारण शुसासनको अभाव रहेको हुदा सरकार र सेवाग्राहीबीच हुने सबै प्रकारका सेवा आदान प्रदान एवं भुक्तानी अनलाइन माध्यमबाट हुनेछन । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय पूर्ण रुपमा स्वचालित गरि कम्तीमा सबै प्रदेशमा एउटा स्थापना गरिनेछ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बजेट २०७९–८० का लागि बुझाएको सुझाव)