काठमाडौँ– नेपाली अर्थतन्त्रमा मूलतः तीन ठूलो समस्या देखापरेका छन् । आयात उच्च भएर चालु खाता घाटा र शोधनान्तर स्थितिमाथि दबाब छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमाथि खतराको तरबार झुन्डिरहेको छ । चालु खाता घाटा नै ५ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, यो भनेको मुलुकको कुल अर्थतन्त्र (जीडीपी) को साढे १० प्रतिशतभन्दा धेरै हो । 

चालु खाता घाटाले यथार्थ समयमा मुलुकमा भित्रिएको र बाहिरिएको विदेशी मुद्राको हिसाब देखाउने हुँदा अर्थतन्त्र कति मजबुत छ भन्ने मापन गर्ने प्रबल सूचक मानिन्छ । चालु खाता घाटालाई सामान्य अर्थमा बुझ्दा साउनदेखि चैतसम्म नेपाल भित्रिएको भन्दा नेपालबाट बाहिरिएको रकम ५ खर्ब १२ अर्ब अर्ब रुपैयाँले बढी छ भनेको हो । मोटामोटी साढे ४८ खर्बको हाम्रो जीडीपीसँग दाँजेर हेर्दा चालु खाता घाटा नै साढे दश प्रतिशत नाघिसकेको छ । 

---

चालु खाता, पुँजी खाता र वित्तीय खाताले भने समग्र शोधनान्तरको स्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । पुँजीखातामा भने वैदेशिक लगानी, विदेशी ऋण तथा अनुदान, वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी मुद्रामा विदेशमा गरेको लगानी तथा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले विदेशबाट ल्याएको ऋणसमेत समावेश हुन्छ । पुँजी खाताको दायित्व दीर्घकालीन हुनेहुँदा शोधनान्तर स्थिति बचत भएपनि दीर्घकालको दायित्व समेत त्यसमा समावेश भएको हुन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसबीचमा आयातमा कडाइ गरेको छ, एलसी (प्रतीत)पत्र सकेसम्म कम खोल्न बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रूपमा भनिसकेको छ । त्यसभन्दा अघि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आयातमा जाने कर्जाको जोखिमभार बढाइएको थियो । जोखिमभार बढाउँदा आयातमा जाने कर्जा महँगो भएर आयातकर्ताहरू ऋण लिएर आयात गर्न निरुत्साहीत हुन्छन् कि भन्ने आँकलनले पनि काम गरेको देखिदैंन । 

त्यसको फलस्वरूप एक त आयातीत वस्तुको मूल्य उत्पादन गर्ने देशमै बढेको छ । अर्कोतर्फ महँगो कर्जाको ब्याजसमेत आयातीत वस्तुको मूल्यमै जोडिएर बजारमूल्य उच्च गतिमा उकालो लागेको छ । राष्ट्र बैंकले ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने भनेको उपभोक्ता मूल्य वृद्धि चैतमा ७.२८ प्रतिशत पुगेको छ । 
यस वर्ष चैतसम्म आयात ३२ प्रतिशतले १४ खर्ब ६६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निर्यात ६९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको भएपनि निर्यातको आधार नै सानो छ । यो वर्ष चैत सम्म नेपालले १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । १३ खर्ब ६ अर्बको व्यापारघाटाका कारण चालु खाता र शोधनान्तर घाटा बढेको छ । शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ६८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र चालु खाता घाटा ५ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

आयातमा कडाइका बाबजूद पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको स्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना (साउन–चैत)को आयातको प्रवृत्ति हेर्दा नेपालसँग उपलब्ध ९ अर्ब ६१ करोड अमेरिकी डलर सञ्चितिले ६.६ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न पुग्छ ।

साउनदेखि यता चैत मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८.२ प्रतिशतले घटेको छ । असार मसान्तमा नेपालसँग ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर सञ्चिति थियो ।
अर्थतन्त्रमा अहिले असंगत अभ्यास देखिएको छ । बैंक कर्जाको वृद्धिले विगतदेखि नै मूलतः अयात बढाउने गरेको छ । तर अहिले ९ महिनाको कर्जाको वृद्धिदर १२ प्रतिशत हाराहारीमा छ भने आयातको वृद्धिदर करिब ३२ प्रतिशत छ । कर्जाको वृद्धि कम र सरकारी खर्च समेत कम हुँदा मुद्रास्फिति न्यून हुनुपर्नेमा मुद्रास्फिति आकाशिएको छ । सरकारी खर्च र कर्जाको वृद्धि कम हुँदा पनि झन्डै ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको हालैको प्रक्षेपण छ । 

डलरमा आधारित रेमिट्यान्स आप्रवाह गत वर्षको भन्दा २.२ प्रतिशतले घटेको भएपनि नेपाली रुपैयाँको डलरसँग अवमूल्यनका कारण नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्दा रेमिट्यान्स गत वर्षको तुलनामा ०.६ प्रतिशतले मात्र घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना (साउनदेखि चैतसम्म) ७ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ । फागुन महिनामा अनपेक्षित वृद्धि देखिएको रेमिट्यान्स आप्रवाह पुनः चैतदेखि सामान्य बनेको छ । 

एकातिर निर्यात कमजोर छ । विदेशी मुद्रा प्राप्तिको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स घट्ने क्रम निरन्तर छ । साउनदेखि चैतसम्म ९ महिनाको अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) १६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । 

मूलतः बैंकको कर्जाले आयातलाई फ्युलिङ गर्ने गरेको छ । तर गत वर्ष बैंकको कर्जा २८ प्रतिशतले बढे पनि तुलनात्मक रूपमा आयातको वृद्धि कमजोर देखिएको थियो । यसले बैंकको कर्जा फेरि कर्जा पुनःसंरचनामा गएको (ब्याज पुँजीकरण) अर्थात् कर्जाको साँवा ब्याज तिर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा उपभोग गरेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले व्यापारका क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा गएको कर्जा असुली हुने क्रम तीव्र देखिन्छ । 

यद्यपि सरकारको खर्चमा शिथिलता तथा रेमिट्यान्स घट्नेक्रम निरन्तर रहेको र पर्यटन क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार आइनसकेको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप वृद्धि भई तरलता अभावको समस्या चाँडै समाधान हुन कठिन देखिन्छ । 

फागुनसम्मको अर्थतन्त्रको अवस्था