एकताका नेपाली जनजिब्रोमा लाउडाको नाम खुबै थियो । लाउडा भनेको के भनी नबुझ्नेहरू पनि लाउडा भनेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्‍ने बुझ्‍न थालेका थिए । मलाई त्यसबेला लागेको थियो, मिडिया हाम्रो दिमागमा चारैतिरबाट बलियो प्रभाव पार्ने शक्तिको रूपमा रहेछ । यतिसम्म कि हाम्रा अखवारहरूले लाउडाबाहेक अन्य कुरा लेख्‍न छाडिसकेको जस्तो थियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लाउडा प्रकरण जेलिइसकेको थियो ।

लाउडा प्रकरणको सुरुआत २०५७ कात्तिक २५ मा परेको उजुरीबाट भएको थियो । सो उजुरीपत्र हरिहर शर्मा पोखरेल, फलेबास खानीगाउँ- ३ पर्वतको नामबाट परेको थियो । अख्तियारमा पर्ने धेरैजसो उजुरी उजुरीकर्ताले आफ्‍नो नाम गोप्य राख्‍ने गर्छन् । तर त्यसको विपरीत यसमा भने उजुरीकर्ताले आफ्‍नो नागरिकताको फोटोकपीसमेत संलग्‍न गरी उजुरी गरेको थियो ।

---

उजुरीमा विस्तृत रूपमा घटनाक्रम उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लगाइएको थियो । र, छानबिन र कारबाहीको माग गरिएको थियो । वास्तवमा यस्ता खालेका उजुरीहरू आयोगमा कमै पर्छन् । केही संगठनहरू जो वास्तविकताभन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित थिए तिनीहरूले पनि यसबारेमा उजुरी गरे, सेतो तुलमा हजारौँ व्यक्तिहरूको हस्ताक्षर गरी आयोगमा आएर यसबारे छानबिन गर्न ज्ञापनपत्र पनि बुझाए । 

हुन त, आयोगभित्र कामको बाँडफाँडमा म पर्यटन मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष संलग्‍न हुने आयुक्त थिइनँ । उक्त विषयसित सम्बन्धित पर्यटन मन्त्रालय एकजना आयुक्तको भागमा परेको थियो । उहाँ आफ्नो सहयोगी सहसचिवसित मिलेर त्यो केसको तयारीमा लाग्‍नुभएको थियो ।

वास्तवमा, त्यो विषयमा तथ्यपूर्ण के थियो भने चाइना साउट वेष्ट एयरलाइन्सको जहाज भाडामा शाही नेपाल वायु सेवा सेवा निमगले लिएको थियो । सोको भाडा लिइएको समय समाप्त भएकाले समय बढाउनुपर्ने वा अन्य कुनै बन्दोबस्त गर्नु आवश्यक थियो ।

सो विमान भाडामा लिएकै अवस्थामा निगमको आवश्यकता विचार गरी बोइङ जहाजको ७५७ सिरिजको जहाजभन्दा ७६७ सिरिजको जहाज लिने र त्यो जहाज ठूलो आकारको, धेरै यात्रुहरू ओसार्न सक्ने हुनाले ठीक हुने कुरा एकातिर थियो भने अर्कोतिर त्यसबारे पहिले पनि केही गृहकार्य निगमभित्र भइसकेको थियो । चाइना साउथ वेष्टसित लिएको जहाजको म्याद सकिन लाग्दाको अवस्थासम्ममा पनि नयाँ ७६७ सिरिजको जहाजको भाडा प्रक्रिया अर्थात् टेन्डर माग गर्ने, मूल्यांकन गर्ने आदि काम सकिएको थिएन ।

जहाज भाडामा लिने विषयबारे विचार गर्दा चलिरहेको जहाज एक दिन पनि खाली रहन नहुने अन्यथा यात्रुहरूका लागि अग्रिम बुकिङ गर्न नसकिनेदेखि लिएर कतिपय अन्य समस्या भएकाले एउटा जहाजको भाडाको म्याद सकिनेबित्तिकै अर्को जहाज ल्याइनु र त्यो चालु हालतमा राख्न सकिने खालको हुनु अत्यन्त आवश्यक भएकाले अन्तिम अवस्थासम्ममा पनि सिरिज ७६७ को जहाजको खरिद प्रक्रिया पूरा नहुँदा चालू अवस्थामा रहेको चाइना साउथ वेष्टको ७५७ जहाजको लिज सम्झौता म्याद बढाउनु आवश्यक थियो ।

हामी त्यहाँ पुग्‍नु के थियो प्रधानमन्त्री बडो आवेशमा आउनुभयो

त्यसै कारणले एकातिर चाइना साउथ वेष्ट एयरलाइन्सको भाडाको म्याद अर्को एक वर्षका लागि बढाइयो भने यसैबीचमा लाउडा एयरका स्थानीय एजेन्टको प्रस्तावअनुसार निगमको सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई भियनामा बोइङ सिरिज ७६७ को अर्को जहाज भाडामा लिन पनि पठाइयो । एक दिनको फरकमा एकातिर ७५७ सिरिजको जहाज चाइना साउथ वेष्ट एयरलाइन्ससित भाडामा एक वर्षका लागि म्याद बढाएर लिइयो भने अर्कातिर फेरि लाउडा एयरको ७६७ सिरिजको अर्को जहाजलाई पनि भाडामा लिइयो ।

निगमको व्यापारको परिस्थिति हेर्दा यी दुवै जहाजका लागि आर्थिक रूपले पर्याप्त यात्री थिएनन् । यसरी आवश्यक नै नभएको जहाज ल्याएर निगमलाई जानाजान घाटामा पार्ने काम स्थानीय कमिसन एजेन्टको सिफारिस र साँठगाँठमा भएको थियो । यसमा मोटो रकमको लेनदेन भएको आशंकामा आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो ।

त्यसो त, सञ्चालक समितिलाई यस विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार थियो, तर पर्यटन मन्त्रीले पर्दा पछाडिबाट सम्पूर्ण खेल खेलिरहेका थिए । यस काममा प्रधानमन्त्रीको पनि संलग्‍नता थियो । उहाँको मन्त्रिमण्डलले नै लाउडा एयरको जहाज खरिदका लागि विदेशी विनिमयको सटही सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तो सहटी सुविधा दिने विषय वास्तवमा मन्त्रालयबाट नै हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई क्याबिनेटसम्म पुर्‍याएर निर्णय गराउनु आवश्यक थिएन । यसमा नराम्रो साँठगाँठको गन्ध आइरहेको थियो । चारैतिर यही कुरा चलिरहेको थियो । यो प्रकरणलाई आयोगले अनुसन्धानको क्रममा मूलतः चारवटा विषयवस्तुमा बाँडेर विश्लेषण गरेको थियो ।

- निगमलाई हालको अवस्थामा चौथो जहाजको आवश्यकता थियो-थिएन ?
- जहाज ल्याउँदा प्रचलित कानुन पालना गरियो-गरिएन ?
- लाउडा एयरसँग गरिएको सम्झौता व्यापारिक एवं कानुनी दृष्टिकोणले उचित थियो-थिएन ?
- लाउडा एयरसितको सम्झौताले निगमलाई हानि-नोक्सानि परेको छ-छैन ? छ भने के-कसरी हानि-नोक्सानि परेको छ ?

आयोगको विश्लेषणबाट उपर्युक्त प्रत्येक प्रश्नहरूको उत्तर नकारात्मक थिए । त्यतिमात्र हैन यी सबै कामहरू बद्नियतपूर्ण किमिसले पर्दा पछाडिबाट साँठगाँठ गरेर सम्पन्‍न गरिएको देखिन्थ्यो र त्यसलाई आयोगले राम्ररी विश्लेषण गरेर ३८ करोड रुपैयाँ निगमलाई नोक्सानि परेको देखाइएको थियो । यी कुराहरूको दाबी लिएर उजुरी परेकामा अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

आयोगको प्रमुख आयुक्तको हिसाबले मेरो जीवनको ठूलो घटनाको रूपमा लाउडा प्रकरणलाई मैले लिएको छु । यस प्रकरणको अनुसन्धानको सिलसिलामा मैले ज्यादै ठूलो मानसिक तनाव बेहोर्नुपर्‍यो । देशको प्रधानमन्त्रीलाई अनुसन्धान गर्नुपरेको परिस्थिति र त्यसमा पनि जुन व्यक्तिले मेरो नियुक्तिमा अन्तिम र निर्णायक निर्णय गरेको थियो त्यही व्यक्तिउपर अनुसन्धान गर्नुपर्दाको असहजता सबै व्यहोरिरहेको थिएँ । प्रधानमन्त्रीसितको सम्बन्धको पृष्ठभूमि पनि राम्रो थियो । उहाँको मूल्यांकनमा म सक्षम ठहरिएको सचिव थिएँ अख्तियारमा जानुभन्दा पहिले ।

यस्तो पृष्ठभूमिको मेरो सम्बन्ध भएकाले कसरी यी सबै कुराहरूलाई बिर्सेर नितान्त कर्तव्यबोधबाट संविधानप्रतिको मेरो शपथलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्ने अठोट मैले गर्नु थियो र त्यो गरेँ । त्यसो गर्दा मेरो मनमा रहेको अन्तरसंघर्षको कुरा नै के गर्ने र ती दिनहरू मेरा लागि मानसिक रूपले निकै कष्टकारी थिए । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीसम्म अनुसन्धान नपुगोस् भन्‍ने अपेक्षाले मेरो आन्तिरिक संघर्ष निकै तीव्र भएको थियो । त्यसमा फेरि उहाँको वरिपरिको वृत्तको पनि त्यत्तिकै दबाब । मेरा लागि ती दिनहरू बिर्सन नसकिने छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई दिनदिनै पिर थपिँदो थियो । विपक्षी दलले भ्रष्टाचारको सुइँको पाइसकेको थियो । यसको नेतृत्व तह आफू पनि भित्री रूपले मुछिएर पछि बेइमानी गरेको पनि हुन सक्थ्यो वा ती सबै थाहा पाएर आफू पन्छिएको हुन सक्थ्यो । तर दुवै अवस्थामा त्यसले आफूलाई आफ्‍नो राजनीतिक अभीष्ट सिद्धिको माध्यम भने बनाएकै थियो । 

सुरुका दिनमा प्रधानमन्त्री बढी आत्मनिर्भर र दृढ देखिनुहुन्थ्यो । भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा उहाँ खुलेआम सार्वजनिक रूपमा अख्तियारको समर्थन र भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुहुन्थ्यो । उहाँलाई विश्व बैंक र अन्य यस्तै विदेशीहरू संस्थाहरूको ठूलो दबाब पनि थियो । लाउडाको विषयले बिस्तार-बिस्तार उहाँमा दबाब बढ्दै गएको अनुभव गर्दै जानुभएको थियो । कांग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद पनि लाउडाको रूपमा मुखिरित हुन थालेको थियो ।

यता बिचरा प्रधानमन्त्रीको हतास मनस्थितिले कुनै न कुनै सहारा खोजिरहेको थियो जस्तो लाग्थ्यो ।

आफ्‍ना केही विश्वासी, पार्टीका उच्च तहका नेताहरूका व्यक्तिहरुसित घेरिएर रहनुभएको प्रधानमन्त्रीले आफ्‍नै अर्थमन्त्री रहिसकेका तथा प्रभावशाली नेताहरूको विश्वास पनि गुमाइसक्नु भएको थियो । संविधान निर्माण गर्दाका आयोगमा सचिवको हैसियतमा काम गरेका कारणले र धेरै वर्षसम्म पनि सरकारी सेवामा रहेको हुनाले प्रायः सबै पार्टीका प्रमुख व्यक्तिहरूलाई म राम्रोसँग चिन्दथेँ । तीमध्ये केही म कर्मचारी रहेको मन्त्रालयमा मन्त्री रहिसकेका पनि थिए वा जोसँग विभिन्‍न मन्त्रालयहरूमा मेरो भेट भइसकेको थियो । ती व्यक्तिहरू सार्वजनिक समारोहहरूमा भेट हुँदा हेर्नुहोस् है राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर लाउडामा दूधको दूध पानीको पानी छुटइदिनुहोस् भन्थे भने कसैले प्रधानमन्त्रीलाई कसेर अनुसन्धान गर्नुहोस् पनि भन्थे ।

यहाँसम्म कि कांग्रेसमा उहाँका भित्री विरोधीहरू जो पछि पार्टी नै फोरेर अर्को पार्टी निर्माण गर्न पुगेका थिए तिनीहरूले मसित त हैन तर मेरो साथीहरू आयुक्तहरुसित प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनुपर्छ पनि भनेका रहेछन् । हामी कसरी यस विषयमा पूर्वाग्रही हुन सक्थ्यौँ र ? मलाई पिर थियो इतिहासको । हामी पूर्वाग्रही भएर गयौँ भने हामीलाई इतिहासले कानुनी मूल्यांकन गर्नेछ । हामी वास्तवमै बडो बस्तुपरक भएर अनुसन्धान गर्दैथियौँ ।

जब पर्यटनमन्त्रीलाई बुभुनुपर्ने भयो, हामी सबै आयुक्त हाम्रा सहसचिवालई अनुसन्धान हैन कि आयुक्तलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । त्यही निष्कर्षको आधारमा हामी आयुक्तहरूबीच कार्यविभाजन हुँदा मन्त्रालय भागमा परेका आयुक्तलाई २०५७ पुस २६ मा अनुसन्धान अधिृकत नियुक्त गर्‍यौँ र उहाँले आफ्‍नो काम थालनी गर्नुभयो । त्यसरी तोक्नुभन्दा एक-दुई दिनअघि हामीले अनुसन्धानको क्रममा के महसूस गर्‍यौँ भने अब हामीले अनुसन्धानका लागि पर्यटन मन्त्रीलाई बोलाउनु आवश्यक छ । बहालवाला मन्त्रीलाई बोलाउँदा शिष्टाचारका लागि पनि प्रधानमन्त्रीलाई यो कुराको जानकारी दिनुपर्छ भन्‍ने हामीलाई लाग्यो । हामीले अर्थात्, अनुसन्धान अधिकृत हुने आयुक्त र म गएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ । जानकारी दियौँ ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टीको महाधिवशेन हुँदै छ, त्यसपछि बोलाउनुहोस् र त्यसलगत्तै उहाँसित म राजीनामा पनि माग्छु भन्‍नुभयो । हामीलाई उहाँको कुरा ठीक लाग्यो र मान्यौँ । आयुक्तजी र म प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फक्र्याैं । पर्यटन मन्त्रीलाई पुर्जी काटियो । उहाँले २०५७ चैत १० का दिन राजीनामा पनि दिनुभयो । आयोगको काममा सहयोग गर्न उहाँले राजीनामा गर्नुभएको वक्तव्य आयो, कुरा सकियो ।

यता हामीले आफ्‍नो अनुसन्धान जारी राख्यौँ । मन्त्रीलाई बयानका लागि बोलाएर कडा कडा प्रश्नहरू सोध्‍न थालियो । उहाँले गर्नुभएका ट्रंकलहरूको सूची हेरेर तथ्ययुक्त किसिमले बयान लिँदा उहाँको अनुहार र लेखाइबाट नै उहाँ कतैबाट सञ्चालित भएर काम गरिरहनु भएको छ भन्‍ने झल्किन्थ्यो । यस्तै क्रियाकलापले होला, संसद चल्न नदिएर विपक्षीहरू सदन बहिष्कार गरिरहेका थिए । उनीहरूको एउटा माग थियो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।

लाउडाको अनुसन्धान चलिरहेको थियो, यसमा मन्त्रिपरिषद्ले शानेवानिलाई डलर सटहीको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिमण्डलको नेतृत्व प्रधानमन्त्री गर्नुभएको थियो । त्यहाँ अस्वाभाविकता एउटै मात्र थियो, त्यो के भने डलरको सटही जस्तो बिल्कुलै साधारण कुरा मन्त्रिमण्डलबाट पारित गरेर किन राख्न पर्‍यो ? निगमले जहाज भाडामा लिँदा पहिले पनि धेरै अनियमितताहरू भएका उजुरी परेका र ती उजुरीहरूको अनुसन्धानबाट निकालिएको निष्कर्षमा जहाज भाडामा ल्याउँदा टेन्डरद्वारा प्रतिस्पर्धा गरिनुपर्ने कुरा आयोगले औँल्याएर पठाएको र मन्त्रिपरिषद्ले त्यही निर्देशन निगमलाई दिएको थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि लाउडा जहाज भाडामा ल्याउँदा खुला टेन्डरद्वारा प्रतिस्पर्धा नगराई ल्याइएको थियो ।

आयोगको निर्णय तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनको ठाडो उल्लंघन भएको थियो । यस किसिमका काम किन गरियो होला भनेर प्रधानमन्त्रीलाई नसोध्‍ने हो भने यो कामको पूर्णविराम हुन सक्ने थिएन । हाम्रो अनुसन्धानले आफ्‍नो ठाउँसम्म पुग्‍नु अत्यन्त आवश्यक थियो र त्यो त्यसबेला मात्र पुग्‍न सकिन्थ्यो, जब यससित सम्बन्ध तथ्यहरू स्पष्ट रूपमा ल्याएर राख्‍न सकिन्थ्यो ।

२०५८ वैशाख १० मा आयोगले प्रधानमन्त्रीसित यस विषयमा स्पष्टीकरण सोध्‍ने निर्णय गर्‍यो । पत्र पठाउनुभन्दा पहिले सायद प्रधानमन्त्रीलाई अख्तियारले सोध्दैन भन्‍ने लागेको थियो । विषयवस्तु अनुसन्धानकै क्रममा नै रहिरहेकाले यस्तै हुन्छ भनी निश्चित रूपमा भन्‍न सक्ने स्थिति भने निश्चय पनि थिएन । आखिर जे नसोचिएको थियो त्यही हुँदै गयो । म कसैका लागि नचाहिँदो किसिमले पक्षपाती बन्‍न चाहन्‍नथेँ । आयोगको अनुसन्धानले उहाँलाई सोध्‍नु आवश्यक देखियो र सोधियो पनि । उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्‍ने निर्णय भइसकेपछि शिष्टाचारका कारण पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिनु मैले आफ्‍नो कर्तव्य ठानेँ । सम्बन्धित आयुक्त र म प्रधानमन्त्रीसित भेट्न २०५८ वैशाख १२ का दिन उहाँको कार्यकक्षमा गयौँ ।
    
हामी त्यहाँ पुग्‍नु के थियो प्रधानमन्त्री बडो आवेशमा आउनुभयो । एकपछि अर्को चुरोट कुल्फीमा हालेर सर्काे तान्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले सबै बेलीबिस्तार लगाएँ । यसको आवश्यकताबारे सम्झाएँ र यो पनि भनेँ कानुनको दृष्टिमा राजीनामा नै दिनुपर्छ मैले भन्‍न मिल्दैन । यो मेरो क्षेत्र पनि हैन । त्यसैले यसलाई सरल र सहज रूपमा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने आग्रह गरेँ । तर प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा गरिरहनु भयो, तपाईँले पत्र पठाउनेबित्तिकै त्यसकै भरमा मैले राजीनामा दिनुपर्छ र म दिन्छु पनि । 

हामीले दुवैले के भन्‍ने ? सायद प्रधानमन्त्रीलाई हामी पूर्वसहमति लिन आएका हौँ कि भन्‍ने पर्‍यो होला । त्यसलै उहाँले त्यो कुरा भन्‍नुभयो । उहाँलाई हामीले निर्णय गरेको कुरा भनेनौँ । त्यति कुरा भनेर आएपछि उहाँका नेतृत्व तहका मित्रहरूबीच यस विषयलाई लिएर अर्कै खैलाबैला मच्चियो । के पनि कुरा पुर्‍याइयो भने उक्त निर्णयलाई फेर्ने वा पत्र नपठाउने कुनै बन्दोबस्त मिलाउने । 

उहाँको मन्त्रिमण्डलका एक जना मन्त्रीले त्यो खबर मलाई भने, तर त्यतिबेला मेरा सामुन्‍ने कुनै उपाय थिएन । मैले न त निर्णय फेर्ने कुरा आउँथ्यो, न त्यो सम्भव नै थियो । प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्‍नुभन्दा पहिले मुख्यसचिवलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसको आधारमा मात्र प्रधानमन्त्रीसित स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र २०५८ वैशाख १९ मा पठाइएको र त्यसको भोलिपल्ट नै हामीलाई जवाफ पठाइएको थियो । यसबीच निकै होहल्ला मच्चियो । प्रधानन्यायाधीशसित पनि उहाँहरूले सल्लाह लिने काम अनौपचारिक रूपमा गर्नुभयो । पछि प्रधानन्यायाधीशले मलाई सो कुरा एउटा अनौपचारिक भेटमा भन्‍नुभयो । उहाँले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउनु भएछ । 

त्यसैगरी मुख्यसचिवले पनि त्यो कुरा सम्झाएपछि राजीनामा नदिने कुरा भयो र प्रश्नहरूको जवाफ पठाइयो । उक्त पत्रमा आयोगको अधिकार क्षेत्र लगायतका कुराहरूमा प्रश्न उठाइएको थियो । जेहोस् जवाफ आयो । हाम्रो अनुसन्धानले एउटा बिन्दूमा पुगेर प्रक्रिया पूरा गरेरै सक्यो ।

यस्तो कुनै दिन थिएन जुन दिन लाउडाको विषयमा अखबारमा ननिस्केको होस् । परिस्थिति यस्तो भइसकेको थियो कि प्रधानमन्त्रीलाई निकै डर लागिसकेको थियो, आयोगले के भन्‍ने हो ? के आयोगले मुद्दा लगाउला ? वा बयानका लागि बोलाउला ? वा अरु कुनै कारबाही गर्ला ? पार्टीमा उहाँका विपक्षी व्यक्तिहरूको आग्रह हुन सक्छ, उहाँमाथि कारबाही होस् । मलाई त्यसको आभास थियो, हाम्रा अरु आयुक्तहरूसित उनीहरू कुरा गर्थे तर मसित भने कुनै राजनीतिक व्यक्तिले गम्भीर भएर भेट गर्ने वा कुनै पूर्वाग्रहपीडित कुरा गर्ने काम गरेका थिएनन् । नेपाली कांग्रेस मात्र हैन विपक्षीहरू पार्टीका कुनै पनि व्यक्तिले मसित त्यस्तो कुरा गरेको थिएन । यता बिचरा प्रधानमन्त्रीको हतास मनस्थितिले कुनै न कुनै सहारा खोजिरहेको थियो जस्तो लाग्थ्यो, किनभने मेरा अन्तरंग मित्रहरूसित उहाँका मानिसहरूले मेरो मनस्थिति बुझ्न आग्रह गरेका रहेछन् । 

अनुसन्धानको सिलसिलामा मैले ज्यादै ठूलो मानसिक तनाव बेहोर्नुपर्‍यो ।

मसित मेरा साथीहरूले यस्ता खालका कुरा पनि मेरो स्वभाव उनीहरूलाई थाहा छ । मित्रहरूलाई जहिले पनि मैले एउटा सीमाभित्र नै राख्छु । म सीमा नाघ्न सक्दिनँ । यसमा विषयमा कसरी मलाई प्रभाव पार्ने हो भन्‍ने प्रयासमा स्वदेश-विदेशमा रहेका मेरा आफन्त मित्र र नातागोताहरूलाई पनि गुहार्ने र प्रलोभन दिने कामहरू भए । कतिले मलाई यसबारे जानकारी पनि दिए ।

वास्तविकता सबैलाई प्रायः छर्लङ्ग भइसकेको थियो कि प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा थाहा थियो र मन्त्रीसित उहाँको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्पष्ट थियो । तर पनि लिखित निर्णयको अभावमा यसै भन्‍न पनि सकिँदैनथ्यो । लिखित रूपमा भन्‍ने हो भने मन्त्रिपरिषद्‌बाट र त्यो पनि सामूहिक रूपमा विदेशी मुद्राको सटहीको सुविधासम्म दिने कुराबाहेक अरु निर्णय भएको देखिँदैनथ्यो । यस्तो अवस्थामा कसरी प्रधानमन्त्रीको हकमा के लेखेर टुंगो लगाउने हो यसले हाम्रो मथिङ्गल रन्थनिइरहेको थियो । 

अनेक थरीका सोच, थरीथरी मस्यौदाहरू बनाइयो । साथीहरूले मलाई नै त्यो काम दिए । मैले प्रत्येक मस्यौदाउपर विचार गरेर साथीहरूसित ‘नेगोसियट’ गर्नुपर्ने अवस्था थियो । 

अन्त्यमा म सफल भएँ । मैले लेखेँ, ‘लाउडा एयरसितको सम्झौता स्वायत्त संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अध्यक्षबाट भएको र सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमयको स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरी स्वीकृत भएको आडमा भ्रष्टाचारको कार्य भएको देखिँदा अब आइन्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आडमा भ्रष्टाचार गर्ने यस प्रकारको कारबाहीप्रति सचेत हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई लेखी पठाउने ।’

यो निर्णयको प्रशंसा र आलोचना निकै भयो । कसैलाई यो मन पर्‍यो, कसैलाई परेन । कसैले प्रधानमन्त्रीलाई जोगायो भने कसैले गडबड गर्‍यो भने । मलाई लाग्यो, मैले मस्यौदा गरेको र अर्का एक आयुक्तले हेरी स्वीकृतिको मुन्टो हल्लाएपछि अरु आयुक्तलाई पनि ठीक लागेर निर्णयको ‘माइन्यूट’ लेखिएकाले उक्त निर्णय कानुनको दृष्टिमा, प्रमाणको दृष्टिमा राम्ररी गरिएको छ । म सन्तुष्ट भएँ । विचार गरेँ, भगवान्ले मेरो परीक्षा गतिलैसँग लिए । ठीक-बेठीक के गरेँ मैले आफैँले बोल्ने कुरा भएन । भगवान बोल्दैनन्, उनलाई सोध्‍न मिल्दैन । हामीले २०५८ जेठ १० मा उक्त निर्णयको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्‍यौँ । (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको २०६५ मा प्रकाशित पुस्तक ‘अख्तियारमा ६ वर्ष’बाट ।)