काठमाडौं– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शैलीमा दशैंको मौका छोपी कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकमा ‘आफ्नो मान्छे’ नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन् । जम्मा १० दिनको समय दिएर ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ का लागि अर्थ मन्त्री शर्माले २१ दिने सूचना प्रकाशन गर्न लगाए  ।

असोज १ गते छापिएको उक्त विज्ञापनअनुसार प्रकाशित मितिदेखि अन्तिम दिनसम्म ११ दिन सार्वजनिक बिदा परेको छ । असोज ३ गते संविधान दिवस, आठ गते शनिबार, १० गते घटस्थापना परेकाले कोषको प्रशासकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्ने बाँकी अवधि भनेको १० दिन मात्र हो । आगामी शुक्रबार असोज १४ गते प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्तिम दिन हो ।

---

‘कर्मचारी सञ्चय कोषको रिक्त प्रशासक पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने भएकाले देहायको योग्यता भएका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले २१ (२०७९-६-२१ गते) भित्र कार्यालय.......’ अर्थ मन्त्रालयको सूचनामा छ ।

कोष समाचार स्रोतका अनुसार विज्ञापनले भनेअनुसार वास्तविक खुला प्रतिस्पर्धा हुने हो भने जम्मा १० दिनमा कुनै पनि उम्मेदवारले कार्ययोजना प्रस्तुति तयार गर्न सक्दैन । बैंक तथा वित्त क्षेत्रको राम्रो अनुभव भएको व्यक्तिले प्रशासकको उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुति तयार गर्दा धेरै अध्ययन र मेहेनत गर्नुपर्ने कोषका पूर्व प्रशासकहरु बताउँछन् ।

‘दशैको बिदाको बेला प्रशासक नियुक्ति गर्ने दाउ देखिन्छ,’ कोषका एक अधिकारीले इकागजसँग भने, ‘वास्तविक खुला प्रतियोगिता गराउने हो भने यो समयले पुग्दैन, दस्तुर नै बुझाउन कठिन छ, धेरै अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्रस्तुति बनाउनुपर्छ, तर पहिले नै मान्छे खडा भइसकेकाले यी देखावटी मात्र हुन् ।’

देशको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्था कोष स्रोतका अनुसार मुलुकको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग तरलता अभावका कारण लगानीयोग्य रकम भेट्टाउन मुश्किल परिरहेका बेला आफनो मान्छेलाई प्रशासक नियुक्त गर्दा केही बैंकहरुको ‘तरलता अभाव’ हट्नेछ ।

कोषमा यतिखेर ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ सञ्चित छ । कोषमा हरेक महिना २ अर्ब रुपैयाँका दरले रकम सञ्चय हुने गर्छ र यस्तो सञ्चयको वार्षिक वृद्धिदर १८ प्रतिशत छ । ‘मुलुकको वित्तीय सन्तुलनमा कोषको ठूलो भूमिका छ, हेर्दा सञ्चय कोष केही होइन जस्तो लाग्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर कुनियत राखेर कुनै निश्चित बैंकको मात्रै तरलता अभाव हटाउन दायाँ बायाँ गर्ने हो भने संस्था धराशायी हुनेछ, त्यही नियत राखेर यो नियुक्ति हुँदैछ ।’

कोषमा डेढ वर्षदेखि प्रशासक रिक्त छ । अर्थ मन्त्रालयले चुनावकै मुखमा र दशैंकै बेलामा प्रशासक नियुक्त गर्न खोज्नुको मुख्य कारण धमिलोमा माछा मार्नु हो । एमाले निकट तुलसीप्रसाद गौतम निजामती कर्मचारीबाट उमेर हदका कारण प्रशासक भइरहन अयोग्य भएपछि सरकारले उनलाई हटाएको थियो । तर गौतमले आफू पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएकाले हटाउन नपाउने दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेका छन् ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला अर्थ मन्त्री शर्माले निर्वाचन आचार संहिताविपरीत प्रशासक नियुक्त गर्न चलखेल गरेका हुन् । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा ६ अनुसार प्रशासक हुन सञ्चयकर्ता हुनैपर्ने प्रावधान छ । 

त्यही प्रावधानअनुसार गौतमको अवधि पूरा भएको थियो । एमालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज आचार्यले कोषमा बाहिरबाट प्रशासक (गौतम) नियुक्त गरेको थियो । २२ वर्षसम्म कोषका वरिष्ठ अधिकारी प्रशासक हुँदै आएका थिए । त्यो ‘परम्परा’ लाई एमालेले भंग गर्दै ‘आफ्नो मान्छे’ नियुक्त गरेको थियो । एमालेकै पथमा अहिले माओवादी केन्द्र लागेको हो । 

आफ्नो मान्छे प्रशासक भइसकेपछि उसले चाहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थानमा निक्षेप गरिदिन सक्छ । एजेन्टले फलानो बैंकलाई निक्षेप गर्नुपर्ने योजना ल्याउँछ, त्यसबापत उसलाई मोटो रकम कमीसन आउने गर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका अघिल्ला मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरलाई प्राप्त रकम विकास निर्माणमा खर्च नगरी बैंककमा निक्षेप गरेर कमीसन खाएको चर्चा अहिले पनि कायमै छ । 

एमालेका नेता महेश बस्नेतले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा मेयर बालेन साहप्रति कटाक्ष गर्दै ‘विद्या सुन्दर शाक्यले बैंकमा टन्न पैसा थुपारिदिएको’ बताएका थिए । 
चुनावअघि नियुक्त हुने प्रशासक दीर्घकालीन नहुने कोषका कर्मचारीहरुको भनाइ छ । ‘चुनावपछि जनार्दन शर्मा नै अर्थमन्त्री हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन,’ कोषका ती कर्मचारीले भने, ‘सरकार फेरिएपछि प्रशासक पनि फेरिन्छ, यसले संस्थामा अस्थिरता पैदा गर्छ ।’

त्यसमाथि सबैजना दशैं मनाइरहेका बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पारस शाहलाई मध्य दशैमा युवराज घोषणा गरेजस्तै अर्थ मन्त्री शर्माले पनि त्यही शैली अपनाउन खोजेको देखिन्छ । 

आजैबाट लागू भएको निर्वाचन आचारसंहिताले पनि सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिको काम गर्न र गराउन रोक लगाएको छ । तर अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई वास्ता गरेका छैनन् ।