सुशासन

सार्वजनिक पद धारण गर्ने १८१७० व्यक्तिले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

जनकपुरका सबै जनप्रतिनिधिले लुकाए सम्पत्ति विवरण

इकागज |
बैशाख २३, २०७८ १८:८ बजे

काठमाडौं : सार्वजनिक पद धारण गर्ने १८ हजार १७० व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नुबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन बिहीबार एक कार्यक्रमबीच केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश गरेका हुन् । 

सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारी मध्ये निजामती तर्फ ३४२९, नेपाल प्रहरी तर्फ १६१, विद्यालय शिक्षक ७४५१, प्रदेशका २६३ र स्थानीय तहका ४०६४ रहेको तथ्य खुलेको छ ।

प्रतिवेदन बमोजिम आव २०७६/७७ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी/कर्मचारीको संख्या ६५०१२८ र विवरण नवुझाउने निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तह लगायतको संख्या १८१७० छ। त्यसैगरी संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति मध्ये क्रमश: १३८४४, २६३ र ४०६४ बाट सम्पत्ति विवरण पेश नभएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले कोभिड-१९ को विषम परिस्थितिका बावजुद समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिए । प्रमुख आयुक्तले समयमै सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उपर आयोगबाट कानून बमोजिम कारवाहि अगाडि बढाइने जानकारी गराए । 

प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरूमा सम्पत्ति विवरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी विवरणलाई सरल र गोपनीय ढंगले संरक्षण गर्ने, सम्पत्ति विवरण भराउन सम्बन्धित विभाग/कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवारी बनाउने लगायतका विषयलाई आयोगले गम्भिरतापूर्वक लिने कुरामा माननीय प्रमुख आयुक्तले जोड दिए । 

सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २८  वटा मन्त्रालयले विवरणलाई अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरेको वा प्रविष्ट नै नगरेको उल्लेख छ । जनकपूर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि
जनप्रतिनिधीहरूले आव २०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाएको अभिलेख प्राप्त नभएको तथ्य केन्द्रका सचिवले आयोगलाई जानकारी गराए । समग्रमा, गत आ.व. २०७५/७६ मा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने संख्या ९७.१९ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७६/७७ मा सो संख्यामा वृद्धि भई ९७.२८ प्रतिशत छ।
 
कार्यक्रममा आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल र जयवहादुर चन्द, सचिव तोयम राया, महाशाखाप्रमुखहरू र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र एवम् आयोगका कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो ।
 



Author

थप समाचार