कुलमानको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतका कर्मचारीहरूको अस्वाभाविक चासो

काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतका पेशी व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसमेत भएको मुद्दामा पेशी राख्दा अस्वाभाविक चासो देखाउने गरेका छन् । सम्बन्धित प्रत्यर्थीको सहमतिबिना नै शाखाका कर्मचारीहरूले छोटो–छोटो अवधिको पेशी तोक्दै आएका छन् । 

प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई विपक्षी बनाई पुनःबहालीको रिट २०७८ साल भदौ १ गते दायर गरेका थिए ।

---

उक्त रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले असोज ५, २०७८ अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेका थिए । त्यसपछि उक्त मुद्दाको पेशी तोक्दै र सर्दै आएर पछिल्लोपटक गत चैत २३ गते राखिएको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

त्यस दिन मुद्दाको पालो आएन । तर शाखाका कर्मचारीहरूले १० दिन नबित्दै पुनः गत वैशाख ३ गते पेशी तोकेका थिए । सामान्यतया मुद्दाको पेशी २१ दिनभन्दा अगाडि चढाउन नपाउने अभ्यास छ । त्यस्तै संघसंस्थाका मुद्दाहरू प्रत्येक बिहीबार सुनुवाई हुने सर्वाेच्च अदालतको सामान्य अभ्यासविपरीत कुलमानको उक्त मुद्दालाई बिहीबार तोकिनुपर्नेमा आइतबार (वैशाख ३) राखिएको थियो ।

त्यस दिन पनि उक्त मुद्दा स्थगितमा परेको हुनाले सुनुवाई हुन सकेन । पेशी व्यवस्थपन शाखाका कर्मचारीहरूले नै उक्त मुद्दाको आगामी असार १४ गते तोकिएको थियो । कम्प्युटरको सफ्टवेयर प्रणालीमा राखेर पेशी चढाएकोमा हाल सर्वाेच्चको वेभसाइटमा ‘मुद्दाको विवरण’ अन्तर्गत पेशी तोकेको देखाइएको छैन । 
शाखाले गत वैशाख ६ गते आगामी ‘२०८० असार १४ गतेलाई राखिसकेको पेशी साप्ताहिकबाट हटाइएको छ’ भनेर आफ्नो वेभसाइटमा राखेको छ । अब अर्काे पेशी यही वैशाख २८ गतेलाई राखिएको उक्त वेभसाइटमा देखिन्छ । तर कुन पेशी चढेको हो भन्नेबारे उल्लेख छैन ।

पक्ष–विपक्षबीच सहमति भए अनुसार पेशी व्यवस्थापन हुँदै आएकोमा यो मुद्दाको हकमा एकपक्षीय रुपमा कर्मचारीहरू नै छिटो पेशी राख्न उद्यत देखिएका छन् । 
यस सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले छिटोछिटो पेशी राखिएको सही भएको बताए । ‘त्यो मुद्दामा इजलाशबाटै एउटा आदेश छ, छोटो पेशी हट्न नपाउने भन्ने भएकाले बार भन्ने हुँदैन, हाम्रो कोटा हुन्छ,’ पौडेलले सोमबार इकागजसँग भने, ‘सबै कुरा त मलाई पनि थाहा हुँदैन, छोटो पेशी सकिने हुन्छ ।’
तर राणाको २०७८ असोज ५ गतेको इजलासले ‘दुबै पक्षले पेशी हटाउन नपाउने’ आदेश भएको तर छोटो अवधिको पेशी राख्ने भन्ने उल्लेख छैन ।