प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार नियुक्ति आवश्यक छैन : पूर्वप्रशासक त्रिताल

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार/विज्ञहरूले प्रशासनिक संयन्त्रमा मच्चाएको भन्दै त्यस्तो नियुक्ति आवश्यक नभएको पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रितालले बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्‍जालमा स्ट्याटस लेख्दै आफ्नो धारणा राखेका हुन् । 

उनले आफ्नो ३० वर्षे अनुभवमा प्रत्येक पटक नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार समूह, स्वकीय सचिवालय र विज्ञ समूहका नाममा सयौं आसेपासेहरूको नियुक्तिको लहर नै चल्ने गरेको बताएका छन् । त्यस्ता व्यक्ति सल्लाहकार हुन वा सल्लाह दिने हैसियत नै नराख्ने उनको टिप्पणी छ ।

---

यस्तो छ उनको सुझाव : 

सल्लाहकार र विज्ञहरूबाट प्रशासनयन्त्रमाथि आतंक सुरु नभइदिए हुन्थ्यो !

१. विगत ३० वर्षको अनुभवले देखाएको छ कि प्रत्येक पटक नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार समूह, स्वकीय सचिवालय र विज्ञ समूहका नाममा सयौं आसेपासेहरूको नियुक्तिको लहर नै चल्छ ।

२. अपवादवाहेक त्यस्ता व्यक्तिहरू न सल्लाहकार हुन वा सल्लाह दिन हैसियत राख्छन् वा तिनीहरूमा कुनै विज्ञता नै हुन्छ ।
 
३. हालसम्मको अनुभवमा (अपवादलाई छोडेर) उनीहरूको मुख्य काम यस्तो हुने गरेको छ -

एक, राम्रो कोठा, पी ए, गाडी, ड्राइभरको सुविधा प्राप्त गर्ने ।

दुई, सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख वा अन्य विभिन्न कार्यालय वा संस्थाका प्रमुखहरूलाई प्रभावमा पारेर विभिन्न प्रकारका सुविधा र साधनस्रोतको प्रयोग गर्न दवाव दिने ( प्रभाव वा दवावमा नपर्ने प्रशासकहरूलाई भिन्न गुट वा दलको विल्ला भिराएर सरुवा गराउने वा हटाउने ) ।

तीन, विभिन्न निकायहरूमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, काज जस्ता कार्यमा दवाव दिने ।

चार, भ्रष्ट र फटाह कर्मचारीहरूसँग सम्बन्ध राखी पार्टीलाई सहयोगको नाममा रकम असुली गर्ने ।

पाँच,  माफिया, तस्कर र विचौलियाहरूसँग सञ्जाल बनाई लुट फैलाउने । 

छ, सार्वजनिक खरीदमा हस्तक्षेप गरी प्रशासकहरूलाई गलत काम गर्न दवाव 
दिने ।

सात, सत्तारुढ दलभित्रको गुट सञ्चालनमा सहयोग गर्ने र विरोधीहरूको मानमर्दन गर्ने (संयुक्त सरकार छ भने सहभागी दलका मन्त्रीहरूको नेकिवदी राख्ने र विवादहरू सिर्जना गर्ने ) ।

४. अरु देशमा कस्तो व्यवस्था छ ? 

एक, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका केही मुलुकहरूमा एकाध सम्वेदनशील र अत्यावश्यक कामका लागि मात्र ( जस्तो भारत, अमेरिका, वेलायतमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा विज्ञान प्रविधि सल्लाहकार आदि) सल्लाहकार र विज्ञ राख्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ । 

तर, ती विषयविज्ञ हुन्छन् र प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई पेशागत सहयोग गर्नमा केन्द्रित हुन्छन् ।

दुई, उनिहरू प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको कार्यालयमा आफ्नो कार्यालय बनाउने होइन कि अलग स्थानमा छुट्टै कार्यालयमा रहेर काम गर्छन् ।

तीन, उनिहरू आफ्नो कामका सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रशासकहरूसँग समय मिलाएर भेट गरेर वा सामूहिक छलफलमा संलग्न भई आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्छन र प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई उपलब्ध गराउँछन् ।

चार, प्रशासनिक क्रियाकलापमा उनीहरू संलग्न हुँदैनन् ।

५. के सल्लाहकार वा विज्ञहरूको आवश्यकता नै छैन त ?

एक, नेपालको अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने सल्लाहकार वा विज्ञ नियुक्ति गर्नु आवश्यक छैन ।

दुई, साँच्चि नै देशको लागि काम गर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको लागि एक आर्थिक सल्लाहकार आवश्यक देखिन्छ (संयुक्त सरकार भएको र अर्को दलको अर्थमन्त्री भएको कारण) । 

तीन, हालका अर्थमन्त्री अर्थशास्त्री नभएको कारण उहाँको लागि पनि एक विज्ञ आर्थिक सल्लाहकार चाहिने देखिन्छ । 

चार, यस्ता सल्लाहकारहरू आसेपासे वा दलका चम्चे नभई वास्तविक रुपमा विषयगत विज्ञ हुनु आवश्यक छ ।

पाँच, वर्तमान सन्दर्भमा अरु विषयका सल्लाहकार वा विज्ञको आवश्यकता छैन ।

छ, यसैगरी, अरु मन्त्रालयहरूको लागि कुनै सल्लाहकार वा विज्ञ आवश्यक देखिंदैन ।

सात, प्रधानमन्त्रीको लागि मन्त्री, मुख्य सचिव, र सचिवहरू एवं अन्य मन्त्रीहरूका लागि सम्बन्धित सचिव वा कर्मचारी नै सल्लाहकार वा विज्ञ हुन् । आपसी विश्वासमा काम गर्नु भने जरुरी छ ।

६. राष्ट्रलाई लुट्नबाट केही हदसम्म बचाउने हो भने सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

(पूर्वसचिव त्रिताल लामो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयको निजी सचिवालयमा समेत काम गरेका थिए ।)