काठमाडौं - आजसम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाए सरकारी सुविधाभोगीहरू कि त जरिवानाको परिबन्दमा पर्छन् या शंकास्पद धन आर्जनकर्ता बन्दै छानबिनको दायरामा पर्नेछन् । कानुनतः तोकिएको समय–सीमाभित्र सम्पत्ति नबुझाउनेहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतका वर्षमा जरिवाना गरेको थियो । 

राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार, हिजोसम्म निजामती कर्मचारीतिर ७५ हजार ७ सय ७५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । त्यसरी नै प्रहरीका १ लाख ५ हजार ३ सय ४९ र शिक्षकहरू ८४ हजार ९ सय ३३ ले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । राष्ट्रिय किताबखानाले निजामती कर्मचारी, प्रहरी र शिक्षकको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको छ ।

---

किताबखानाका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार, अब बाँकीले आजै सम्पत्ति विवरण नबुझाएको खण्डमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुरुप पाँच हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । अझ सम्पत्ति विवरण नबुझाएको खण्डमा शंकास्पद ठान्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन समेत गर्न सक्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सरकारी ढुकुटी तलब खानेहरूले हरेक आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६० दिनभित्र अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 
महानिर्देशक सुवेदीका अनुसार, कोही विशेष वा असमान्य परिस्थितिवश सम्पत्ति विवरण बुझाउन नसक्ने भएमा कारण खोली विभागीय प्रमुखलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यस्ता व्यक्तिले पनि तीस दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

किताबखानाले सजिलोका निम्ति कार्यरत कार्यालयबाटै एकमुष्ट रुपमा बुझुने व्यवस्था समेत गरेको थियो । विभागले गोश्वारा हुलाकबाट सम्पत्ति संकलन गरेको थियो ।
किताबखानाले निजामती, प्रहरी र शिक्षकको मात्र सम्पत्ति विवरण बटुल्छ । अरु निकाय, संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति र निर्वाचित पदाधिकारीहरूका फरक–फरक ठाउँमा विवरण संकलित हुन्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिका हकमा त्यही निकायमा सम्पत्ति विवरण रहन्छ भने संसद् पदाधिकारीले संसद् सचिवालयमा बुझाउँछन् । सेनाले आफ्‍नै अभिलेखालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । आप्mनै उनीहरूकै निकायमा बुझाउने व्यवस्था छ ।

कुनै पनि कर्मचारीसँग स्रोत नखुलेको या अकुत सम्पत्ति भएको शंका लागेमा संकलित विवरणलाई आधार बनाउँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरुप अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारी सुविधाभोगीहरूले आर्जनअनुरुप अमिल्दो जीवनशैली देखेमा जो सुकैले उजुरी दिन सक्छन् । त्यस्ता उजुरीमा किताबखानामा संकलित विवरणलाई आधार बनाउँदै आयोगले अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ । सरकारी ढुकुटीबाट सुविधा लिने जो सुकै व्यक्तिविरुद्ध अख्तियारले ‘गोप्य’ले उक्त सम्पत्ति विवरण लिन सक्छ । आयोगले माग गरेको खण्डमा सम्पत्ति विवरण किताबखानाले बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

वर्षेनि कम्तीमा पाँच प्रतिशत शंकास्पद सरकारी सुविधाभोगीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने भ्रष्टाचारमा न्यून आउन सक्छ । तर, यसरी सक्रियतापूर्वक सम्पत्ति विवरण छानबिन हुन नसक्दा संकलन कार्य पनि ‘कर्मकाण्डी’ जस्तै बनेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ आएपछि अख्तियारले केही वर्ष अमिल्दो जीवनशैली व्यतित गर्ने उच्च सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन बनाएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा सरकारी सुविधाभोगीका अकुत अवैध आर्जनसम्बन्धी अनुसन्धान कार्य सुस्त छ । यद्यपि अख्तियारले अतिरिक्त सक्रियता प्रदर्शन गर्दै कुनै पनि प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय सहायकसम्म ह्वात्तै सम्पत्ति जोडिएको देखिएमा छानबिन गर्न सक्छ । त्यसका निम्ति यो संकलित विवरण प्रमाण मानिन्छ ।