काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष  २०७६/०७७ मा ४४१ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । जसमा २ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख ९८ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ बिगो दावी लिएको छ ।

आयोगले बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘आयोगको ३० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मुद्दा हो ।’ आयोगका अनुसार, आयोगले गएको वर्ष १२१२ जनाविरुध्द भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । जसमा ३ मन्त्री, ९ बिशिष्ट श्रेणी, अधिकृत ३३५, सहयोगी कर्मचारी ४४०, निर्वाचित/मनोनित ७० र बिचौलिया/मतियार ३३५ छन् ।

---

आयोगका अनुसार, त्यसमा घूस २०५, नक्कली प्रमाणपत्र ८५, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना ७५, गैरकानूनी लाभ–हानि ३६, राजस्व हिनामिना १२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी १८ र अन्य प्रकृतिका १२ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भए ।

आयोग स्थापना भएयताका ३० वर्षमा २८७८ मुद्दा दर्ता भएका छन् । आयोग २०४८ माघमा स्थापना भएको हो । आयोगले अदालतमा दायर मुद्दामा सफलता दर बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ । गएको वर्ष १९७ वटा मुद्दा फैसला भएकामा १६७ मा भ्रष्टाचारजन्य कसूर स्थापित भएको छ । जुन ८४.८ प्रतिशत हो । विशेष अदालतका २० फैसलामा चित्त नबुझेपछि २० वटामा पुनरावेदन गएको छ ।

आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या’ गर्नुपर्ने माग दोहो-याएको छ । उसले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सार्वजनिक निकायबाट निहित व्यक्तिगत वा समूहगत हित वा स्वार्थ रहेका खरिद निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी निर्णय गर्ने पारिपाटी निरुत्साहित गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारणगरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने ।’ 

आर्थिक कारोबार जोडिएका विषय मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय गराएर छल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि नीतिगत निर्णयको परिभाषाको माग आयोगले गरेको हो ।