दुई न्यायाधीशको जागीर जाने त्यो फैसला

(२०६१ वैशाखपछि सर्वोच्च अदालतमा एउटा फैसला निकै लामो समय टिप्पणी-चर्चाको शिखरमा रह्यो । जुन प्रकरणसँगै सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले राजीनामा दिन बाध्य भए । प्रकरण थियो, ‘लागु औषधका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारी गोर्डन विलियम रबिन्सन’लाई सफाइ दिने फैसला । रबिन्सन २ केजी ३ सय १५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित रंगेहात पक्राउ परेका थिए । जुन न्यायिक इतिहासमा ‘रबिन्सन प्रकरण’ले चिनिन्छ । बहुविवादसँगै सर्वोच्च अदालतले तीन सदस्यीय छानबिन कार्यदल गठन गर्यो । छानबिनपछि भन्यो, ‘सफाइ दिने त्यो फैसलाका कारण न्यायाधीशद्वयले जनविश्‍वास गुमाएको स्पष्ट छ, राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’ 

त्यही छानबिन समितिका संयोजक तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको संस्मरण पुस्तक ‘न्यायपालिकामा चार दशक : मेरा सम्झना’ सांग्रिला बुक्सले असोज अन्तिम साता बजारमा ल्याएको छ । प्रस्तुत छ, पुस्तकबाट यो सम्पादित अंश : )

---

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमारको संयुक्त इजलासले गरेको एउटा लागुऔषध मुद्दाको फैसला निकै विवादित भयो ।
मुद्दाको विवरण यस्तो थियो :

ब्रिटिस नागरिक गोर्डन विलियम रबिन्सन काठमाडौँबाट सिङ्गापुर हुँदै इन्डोनेसियातर्फ जान लागेका थिए । तलासी लिँदा साथबाट २ किलो ३ सय १५ ग्राम हेरोइन बरामद भयो । लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ (संशोधनसहित) दफा ४ खण्ड (घ), (ङ) र (च) को अपराध गरेको हुँदा ऐनको दफा १४ खण्ड (छ) (३) बमोजिम सजाय गरी पाऊँ भनी विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा चल्यो । विशेष अदालतले १७ वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गर्‍यो । सदरखोर, डिल्लीबजारमा रहेका रबिन्सनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे । न्यायाधीशद्वय कृष्णकुमार बर्मा र बलिरामकुमारको इजलासले रबिन्सनलाई सफाइ दियो ।

लागुऔषधको परिमाण र सजाय हेर्दा मुद्दा निकै ठूलो देखिन्छ । फैसला भएकै दिन छाडिदिन छुट्टै आदेशसमेत भएको हरेछ । फैसलाको तपसिल खण्डमा राहदानी र इन्डोनेसियन रकम १ लाख ५१ हजार फिर्ता दिने लेखिएछ । सफाइ पाएका रबिन्सनले राहदानी र बरामद रकम फिर्ता पाइहाले । किन नेपालमै रोकिन्थे ? मुद्दामा सफाइ भएको कुरो भने बिस्तारै पछि मात्र बाहिर आयो । फैसलासँगै न्यायाधीशको आचरणबारे सार्वजनिक रुपमा टीका–टिप्पणी हुन थाल्यो । छोटो समयमै विवाद चरम विन्दुमा पुग्यो ।

प्रधानन्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । सम्पूर्ण न्यायपालिका बदनाम भइरहेको स्थिति थियो । यस कुरालाई शान्त पारी न्यायपालिकाको हुर्मत जोगाउन केही कदम चाल्नु आवश्यक थियो । यसको निमित्त प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतबाटै दबाब परिरहेको थियो । यही तथ्यलाई मध्यनजर राखी फैसला गर्ने न्यायाधीशउपर के-कस्तो छानबिन गर्ने भनेर न्यायपरिषद् अन्योलमा थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को ८७ (७) ले कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको आधारमा प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमतले महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरी श्री ५ बाट स्वीकृत भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । यस अवस्थामा संसद्बाट कारबाही हुने कुरै भएन ।

महाभियोग आफैँमा जटिल विषय हो । यो विषय संसद्सम्म पुग्‍ने र संसद्ले कारबाही अगाडि बढाउने प्रक्रिया जटिल त छँदै छ, त्यसमा पनि संसद्को काम-कारबाहीमा सांसदहरू प्रायः विभाजित नै हुन्छन् । यसैले दुईतिहाइ मत जम्मा हुने विषय निकै कठिन हुन्छ । महाभियोगको कारबाही सामना गर्नुपर्ने व्यक्ति चल्तापुर्जा, राजनीतिमा चाख राख्‍ने र प्रभावशाली सांसदहरूसँग विशेष सम्बन्ध रहेका भए यो कारबाहीको सम्भावना नै न्यून रहन्छ ।

छिमेकी देश भारतका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वीरस्वामी रामास्वामीविरुध्द भ्रष्टाचारजन्य कार्यका सम्बन्धमा सञ्‍चार माध्यमले विभिन्‍न तथ्य प्रकाशमा ल्याए । यसै विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत बारले पनि महाभियोगको कारबाही अगाडि बढाउन र न्यायिक कार्यबाट वञ्‍चित गर्नसमेत प्रस्ताव पारित गर्‍यो । छानबिनपछि महाभियोगको कारबाही अगाडि बढाइयो । महाभियोगको निर्णायक कार्य संसद्को छलफलमा मत जाहेर गर्ने दिन १० मे १९९३ मा जम्मा ४ सय १ सदस्यमध्ये २ सय ५ सदस्य अनुपस्थित रहे । सत्तामा रहेको कांग्रेस र सत्ता साझेदार पार्टी कसैले महाभियोगको पक्षमा मत दिएनन् ।

यसरी महाभियोगको प्रस्ताव तुहिन पुग्यो । तर, रामास्वामीले आफूउपरको अविश्‍वासका कारण राजीनामा गरे । संयुक्त राज्य अमेरिकाको इतिहासमा राष्ट्रपति एन्ड्र्यु जोन्सन, बिल क्लिन्टन र डोनाल्ड ट्रम्पविरुध्द चलाइएको महाभियोग पनि सिनेटमा गएर तुहिन पुग्यो । संयुक्त राज्य अमेरिकाका न्यायिक पदाधिकारीउपर पनि यस्तै महाभियोगका कारबाही नभएका होइनन् । त्यहाँ धेरै कम पदाधिकारीमाथिका महाभियोग मात्र पारित भएको छ । महाभियोगको जटिल प्रक्रियाकै कारण राजीनामा दिने–दिलाउने कार्यलाई सहज मानेको देखिन्छ । 

जनविश्‍वास गुमिसकेका न्यायाधीशबाट मुद्दाको कारबाही किनारा हुँदा अदालतप्रतिकै जनविश्‍वासमा आँच आउन जान्छ । यो अत्यन्त खतराजन्य अवस्था हो । 

प्रजातान्त्रिक संविधानमा संवैधानिक पदको संरक्षण अति नै आवश्यक विषय हो । यो नभए संवैधानिक जिम्मेवारी स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा पूरा गर्न ज्यादै गाह्रो हुन्छ । कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण वा इमानदारीपूर्वक कार्य नगरेको अवस्थामा त्यस्ता पदाधिकारीलाई पदमै राखिरहन उचित होइन । त्यसमा नियन्त्रणको संरचना आवश्यक नै हुन्छ । यसैले महाभियोगको अधिकार विधायिकालाई सुम्पने गरिएको छ । विधायिका भने विभिन्‍न दलबाट निर्वाचित सदस्यहरूबाट बन्ने हुँदा संसद्‍भित्रको गुट-उपगुट र राजनीतिक दाउपेचका कारण महाभियोगको कारबाही असफल हुने गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा संविधानमा रहेको महाभियोगको व्यवस्था संसारभरि नै त्यति प्रभावकारी देखिँदैन ।

हाम्रो देशमा न्यायाधीश वा अन्य पदाधिकारीका सम्बन्धमा संसद्बाट यस्तो कारबाही भई कुनै पदाधिकारी हटेको घटना छैन । धेरै पार्टी रहेको व्यवस्थापिकामा यस्तो कारबाही असम्भव नभए पनि गुण-दोषमा निर्णय लिनुभन्दा गुटका कारण व्यवहारमा अलमलिने वा तुहिने गर्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९३ (१) र (२) का आधारमा कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमारले गरेको फैसला अध्ययन गरी संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम के-कस्तो कारबाही गर्न उपयुक्त हुन्छ, १५ दिनभित्र रायसहितको सुझाव न्यायपरिषद्‍मा पेस गर्ने कार्यादेशसहित म संयोजक, न्यायाधीश अनुपराज शर्मा सदस्य र खिलराज रेग्मी सदस्य रहेको समिति गठन भयो ।

समितिले छानबिन अघि बढायो । मुद्दामा चलखेलको काममा संलग्‍न राजु श्रेष्ठ, चण्डेश्वर लामा देखिएका थिए । राजु श्रेष्ठ लागुऔषध मुद्दामा सजाय भोगिरहेका व्यक्ति थिए । अङ्‍ग्रेजी बोल्न सक्ने भएकाले रबिन्सनको मुद्दा पेसीमा रहेको जानकारी कारागारबाट वकिललाई दिने गरेको तथ्यसम्म स्वीकारेका थिए । चण्डेश्वर लामालाई बुझ्‍ने क्रममा सुरुमा आफूले रबिन्सनलाई नचिनेको, कुनै सम्पर्क र सम्बन्ध नरहेको बताए । फरक-फरक मितिमा सोधपुछ गर्दा पनि उनले त्यही कुरा दोहोर्‍याइरहे ।

भ्रष्टाचारको प्रमाण प्राप्त गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । समितिसँग मुद्दाको कारबाहीको मिसिलसिवाय केही थिएन । क-कसको संलग्‍नता छ ? कसरी पत्ता लगाउने ? यस कुरालाई बाहिर कसरी ल्याउने ? समिति अन्योलमा रहेको थियो । कसैबाट केही खुलेको थिएन । कुहिरोको काग भइरहेको अवस्थामा एउटा कुरा सुझ्यो । 
कारागारमा कैदी भेटघाटको अभिलेख राखिएको हुन्छ । त्यो हेर्दा केही भेटिन्छ कि ? रबिन्सन कैद बसेदेखिकै भेटघाट किताब मगाइ हेरियो । चण्डेश्‍वर लामाले विभिन्‍न मितिमा रबिन्सनलाई भेटेको देखियो । मुद्दामा भएको चलखेल बुझ्‍न कैदी भेटघाट किताबले ठूलो मद्दत पुर्‍यायो ।

रबिन्सनसँग राजन बोहरा भन्‍ने व्यक्तिले पनि धेरैपटक भेटेको पाइयो । मुद्दा फैसला हुने एक दिनअगाडि पनि भेटेको देखियो । यो तथ्यबाट राजु श्रेष्ठ, चण्डेश्‍वर लामा र राजन बोहराको चलखेल रहेको देखियो । राजन बोहरालाई पनि बुझियो । उनले समितिसमक्ष भने, ‘२०६१ वैशाख १० गते मैले जेलमा रबिन्सनलाई भेटेको थिएँ । त्यस दिन उसले मलाई भोलि मेरो मुद्दा पेसी छ, धेरै ठूलो पैसाको मामला हो, जुन तिमीले सोच्न पनि सक्दैनौ (It is a matter of huge money. You can not imagine it, it is out of your mind) भन्यो ।’

बोहराले अरु कुरा पनि खोले, ‘भोलि बिहान आऊ भनेकाले भोलिपल्ट ११ गते बिहान करिब १० बजे जाँदा मेरो केस ९९ प्रतिशत ढुक्क भयो भनेपछि मैले १ प्रतिशत थपिदिएँ । रबिन्सनले एभरेस्ट बैंकको लकरमा मेरो पैसा छ । न्यायाधीशलाई दिनुपर्छ भनेको थियो । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट पनि उसको पैसा निस्कन्थ्यो । रबिन्सनले लामा मलाई भेट्न आउँदै छ । सबै कुराको बन्दोबस्त उसैले गर्छ भनेको थियो । (Lama is coming to see me. He is managing everything) ।’

बोहराकै बयानका आधारमा एभरेस्ट बैंकमा बुझियो । बैंकको लाजिम्पाट शाखाको १ जुलाई २००४ को पत्रअनुसार रबिन्सन र भोलेनाथ तिवारी (मुम्बईबाट आएका भनिएका वकिल)को नाममा संयुक्त बचत खाता खोलेको र ३४ नम्बरको लकर लिएको, सो लकर रबिन्सनले खोलेको पनि रेकर्डबाट देखियो । कारागारको रेकर्डअनुसार पैसा झिक्न सदरखोरबाट स्वयं रबिन्सन गएको पनि देखिन आयो । 

थुनामा रहेका रबिन्सनले बैंकमा लकरको व्यवस्था गर्नु, बेलाबखत सो लकर खोल्न जानु र उनको क्रेडिट कार्डबाट रकम झिक्ने गरेकोबाट उनीसँग मोटो रकम रहेको र सो मुद्दामा चण्डेश्‍वर लामा, राजन बोहरा र कारागारमा कैदमा रहेका राजु श्रेष्ठको चलखेल रहेको शंका गर्ने पर्याप्त आधार देखियो । मुद्दा फैसला हुँदा स्थापित तथ्यलाई बङ्ग्याइएको र त्रुटिपूर्ण विश्लेषण गरिएको, कानुनको गलत प्रयोग र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरको उल्लंघन गरिएको भन्‍नेसमेत आधारमा समितिले यस्तो सिफारिस गरेको थियो :

क) गोडर्न विलियम रबिन्सनविरुद्धको लागुऔषध (हेरोइन) मुद्दामा सफाइ दिने गरी फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले जनविश्‍वास गुमाउनुभएको अवस्था स्पष्ट देखिन आएको छ । न्यायाधीशको शक्ति भनेको नै न्यायाधीशउपरको आस्था र विश्‍वास हो । जनविश्‍वास गुमिसकेका न्यायाधीशबाट मुद्दाको कारबाही किनारा हुँदा अदालतप्रतिकै जनविश्‍वासमा आँच आउन जान्छ । यो अत्यन्त खतराजन्य अवस्था हो । यस परिस्थितिमा न्यायपरिषद्ले जनविश्‍वास गुमाउनुभएका न्यायाधीशहरूलाई साबिकबमोजिम काममा लगाउने प्रयास भएमा त्यति सहज देखिँदैन । उल्टो गम्भीर आलोचनाको चपेटामा पर्न जाने देखिन्छ । यस स्थितिलाई न्यायाधीशहरूले नै मूल्याङ्कन गरी संविधानको धारा ८७ (६) बमोजिम राजीनामा दिनु न्यायपालिका र उहाँहरूको हितमा हुने देखिन्छ ।

ख) स्वेच्छापूर्वक राजीनामा दिई अवकाश लिन अनिच्छुक रहेको अवस्थामा न्यायपरिषद्ले नै पहल गरी उहाँहरूलाई राजीनामा गर्न सल्लाह र सुझाव दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

ग) न्यायपरिषद्ले सल्लाह र सुझाव दिँदा पनि राजीनामा गर्न इन्कार गरी अदालत आइरहने क्रम चलेमा त्यस्तो न्यायाधीशलाई काम तोक्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको नै हुँदा न्यायिक जिम्मेवारी नतोक्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

घ) हाल प्रतिनिधिसभा नरहे पनि सधैँ यो अवस्था रहँदैन । चुनावपछि प्रतिनिधिसभाले गति लिने नै हुन्छ । उल्लिखित तरिका अवलम्बन गर्दा पनि राजीनामा दिन नचाहने न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले आवश्यक देखेका कुरामा अरु छानबिनसमेत जो गर्नुपर्ने गरी कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण र इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको भन्ने कुरामा आफू सन्तुष्ट भएमा संविधानको धारा ८७ (७) को व्यवस्थाअनुरुप कारबाही गर्न संविधानको धारा ९३ (१) को अधीनमा रही सिफारिस गर्ने ।

समिति गठन भएपछि न्यायाधीशद्वय कृष्णकुमार बर्मा र न्यायाधीश बलिराम कुमार अदालत नआई बिदामा बस्‍नुभयो । समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको केही दिनपछि नै कृष्णकुमार बर्माले राजीनामा दिनुभयो । राजीनामा गराउन ठूलो कसरतको आवश्यकता परेन । बलिराम कुमारको राजीनामा भने करिब एक महिनापछि आयो ।

सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशले तथ्यको गलत विश्लेषण, कानुनको गलत व्याख्या र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरविपरीत फैसला गरेका कारण जनविश्‍वास गुमाएको र सर्वोच्च अदालतकै अन्य तीन न्यायाधीशबाट भएको छानबिन र प्रतिवेदनका आधारमा पद त्याग गर्नुपरेको न्यायिक इतिहासकै पहिलो घटना हो यो । यो विषय महाभियोगका रुपमा प्रतिनिधिसभामा गएको भए प्रक्रिया नै तुहिन पुग्‍नेसम्मको सम्भावना रहन्थ्यो । बेलाबखत देखिने संसदीय चरित्रका आधारमा कम्तीमा यति भन्न सकिन्छ ।

प्रतिवेदन पेस गरेको तीन दिनपछि प्रधानन्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठले मलाई उहाँको च्याम्बरमा बोलाउनुभयो । म गएँ । सोध्नुभयो, ‘भरे के कार्यक्रम छ ?’ मैले भनेँ, ‘केही छैन ।’ ‘त्यसो भए बेलुकी खाना उतै खाने गरी आउनूस् न है !’

उहाँको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै साँझ बालुवाटार प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा गएँ । गफ भयो । अदालतको काम-कारबाही सम्बन्धमा कुनै कुरा भएन । खाना खाएर हिँड्ने बेलामा भन्‍नुभयो, ‘मीनबहादुरजी, तपाईंहरूले पेस गरेको प्रतिवेदनको एक-एक प्रति तपाईंहरू तीनै जनाले राख्नुभएको छ भन्‍ने सुनेँ । तपाईंहरूलाई त्यसको के काम ? काम सकिइहाल्यो । प्रधानन्यायाधीशसँग रहनुपर्ने रिपोर्ट हो । मलाई दिनुहोला ।’

मैले भनेँ, ‘आफूले गरेको काम के-कस्तो थियो भनेर सम्झिन पनि एक प्रति राख्नु स्वाभाविकै हो । त्यसले के फरक पर्छ र ?’ 

‘हैन हैन, तपाईंहरू नराख्नुहोस्,’ उहाँले जोड दिनुभयो ।

मैले झट्ट यस मुद्दामा उक्त विवादित फैसला हुनुअघि उहाँले झगडिया झिकाउने आदेश गरेको तथ्य सम्झेँ । प्रतिवेदन आफूविरुध्द कसैले प्रयोग गर्छ कि भन्‍ने आशंका होला भन्ने ठानेँ । आजको छायाँकपीको युगमा अर्को छायाँकपी बन्‍न नसक्ने कुरा थिएन । सबैले फिर्ता दिन्छन् भनी उहाँलाई विश्‍वस्त पारी फर्किएँ । मसँग सही नभएको एक कपी छँदै थियो । मेरो रेकर्डका लागि भइहाल्यो । त्यसैले मसँग भएको एक प्रति उहाँलाई दिएँ ।

अनुपजी र खिलराजजीलाई पनि ‘प्रधानन्यायाधीशजीले माग्‍नुभएको छ । तपाईंहरूलाई रेकर्डको निमित्त आफूसँग राख्‍न मन लागेको छ भने छायाँकपी बनाई राख्नुहोस् । तपाईंसँग रहेको प्रति प्रधानन्यायाधीशलाई दिनुहोस्’ भनेँ । तीन दिनपछि मैले उहाँहरूलाई सोध्दा प्रतिवेदन दिएको कुरा गर्नुभयो । सायद छायाँकपी आफूसँग राखेर दिनुभयो होला भन्‍ने ठानेँ । म प्रधानन्यायाधीश भएपछि पहिलेदेखि पेस भएका प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा खोजेँ । त्यो मात्र होइन, कुनै प्रतिवेदन पनि न रेकर्डमा छन्, न दराजमा ।

जुन प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले आफ्नो पदबाट हात धुनुपर्‍यो, त्यो न्यायिक इतिहासमा नै ज्यादै महत्व राख्‍ने दस्तावेज थियो । तर, मुलुकको अभिलेख अदालतबाटै त्यो ऐतिहासिक दस्तावेज गायब पारिएपछि अब खोज्‍न कहाँ जाने ? यसैले आफूसँग रहेको सिफारिसको प्रतिलिपि अनुसूची १ मा दिएको छु । 

चरेस प्रकरण

रबिन्सन संलग्न लागुऔषध मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले राजीनामा गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै दिलबहादुर गुरुङ प्रतिवादी भएको लागुऔषध मुद्दा अर्को गम्भीर विवादको विषय बन्यो । यस मुद्दाको विवरण यसप्रकार थियो :

६ सय ६९ किलो लागुऔषध क्यानाडा निकासी गर्न लागेको अभियोगमा दिलबहादुर गुरुङसमेत उपर मुद्दा चलाइएको थियो । जिल्ला अदालतले प्रतिवादीमध्येका अशोककुमार सुवेदीले अदालतमा बयान गर्दा आफूले कार्गो गर्न लागेको बाकसभित्र चरेस भएको थाहा थिएन भनी उल्लेख गरे तापनि अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा कसुर स्वीकार गरेको भन्दै थुनामा राखेर मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न दिने आदेश गरेको थियो ।

सुवेदीले आफ्नो चिनजानका मोहनकृष्ण रिजालले सेरामिकका सामान पठाउने नाममा फल्स बटममा चरेस लुकाई निकासी गर्ने गरेकाले तयारी बाकस हवाई कार्गो गरी पठाउँदा फाइदा हुने भनी प्रलोभनमा पारेको र मोहनकृष्णले देखाएको कोठाबाट ट्रकमा राखी बाकस लगेको बयान दिएका थिए । सुवेदीको साबितीबमोजिम कार्गो गर्न लगेको बाकसबाट चरेस बरामद भएको थियो । यी प्रमाणबाट प्रतिवादी कसुरदार हुन् भनी विश्‍वास गर्ने मनासिव आधार देखिएको उल्लेख गर्दै जिल्ला अदालतले थुनामा राख्‍ने आदेश गरेको थियो । 

मोहनकृष्ण रिसालले अर्का सहअभियुक्त अशोक सुवेदीलाई चिन्दिनँ भनी अदालतमा कसुर इन्कार गरे पनि अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष आफूले सो सामान दिलबहादुर गुरुङबाट लिई कार्गो गर्नका लागि अशोक सुवेदीलाई दिएको स्वीकार गरेका थिए । सहअभियुक्त सुवेदीले पनि आफूले लगेका सामान यी प्रतिवादीबाट प्राप्त गरेको भनी कसुर स्वीकार गरी पोल गरेको पाइन्छ । सामानका स्रोत भनिएका दिलबहादुर गुरुङको कोठाबाट कार्गो प्राप्त गर्ने व्यक्तिको ठेगानासमेत उल्लेख भएको प्रमाण भेटिएको थियो । यी प्रमाणका आधारमा रिसाल निर्दोष छन् भनी अनुमान गर्न नसकिने भन्दै पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी तत्काल थुनामा राख्‍ने आदेश जिल्लाबाट भयो ।

अशोककुमार सुवेदी र मोहनकृष्ण रिसाल थुनामा रहेका अवस्थामा फरार रहेका दिलबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरी प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस गर्‍यो । प्रतिवादीमध्येका मोहनकृष्ण रिसालले अदालतमा बयान गर्दा कसुर इन्कारे तापनि अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा चरेस लुकाइएको काठको बाकस डीबी भन्ने दिलबहादुर गुरुङले क्यानाडाको ठेगानामा कार्गो गरी पठाउनका लागि आफूलाई दिएको भनेका छन् । 

त्यसरी लागुऔषध दिने दिलबहादुर गुरुङको फोटोसमेत आफूसँग रहेको बयानमा उल्लेख गर्दै मोहनकृष्ण रिसालले फोटो पेस गरेका छन् । २०६० चैत १० गते यी गुरुङको घर खानतलासी गर्दा कार्गो गर्न लगिएको सामानमा पाउनेको ठेगानाजस्तै लेखिएको कागजसमेत फेला परेको बरामदी मुचुल्का देखिन्छ । यी प्रमाणबाट अहिले नै कसुरदार होइनन् भनी अनुमान गर्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएकाले पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी गुरुङलाई थुनामा पठाउने आदेश जिल्लाले गर्‍यो, २०६१ पुस २९ मा ।

आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै जिल्लाको निर्णयविरुध्द दिलबहादुर गुरुङ पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गए । पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गर्‍यो, २०६१ चैत ४ मा । दिलबहादुर गुरुङको माग अस्वीकृत भयो । गुरुङ जिल्ला र पुनरावेदनको आदेशविरुध्द सर्वोच्चमा गए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश परमानन्द झाले दिलबहादुर गुरुङलाई ९ लाख रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा छाड्ने आदेश गर्नुभयो, २०६२ साउन ९ मा ।

आदेश यस्तो थियो :

‘लागुऔषध चरेस ६ सय ६९ किलो विदेश क्यानाडा पठाउने क्रममा कार्गो गर्न गएको प्रतिवादीमध्येका अशोककुमार सुवेदीले लागुऔषध मोहनकृष्ण रिसालले कार्गो गर्न मलाई पठाएको हो भनी प्रहरी र अदालतमा बयान गरेको र मोहनकृष्ण रिसालले सामान प्रतिवादी दिलबहादुर गुरुङले बुक गरी पठाइदेऊ भनेकाले आर्थिक प्रलोभनमा परी गरेको भनी प्रहरीमा र दिलबहादुर गुरुङलाई मैले चिन्दिनँ भनी कसुरमा इन्कार रही अदालतमा बयान गरेको देखिन्छ । बरामद भएको चरेस ल्याएको घरकोठाको धनीले मोहनकृष्ण रिसाललाई दुईवटा कोठा भाडामा दिएको भन्ने कागज गरेको देखिन्छ । 

यसरी बरामदी चरेस निज निवेदक दिलबहादुर गुरुङको घर कोठाबाट वा निजले ओसारपसार गर्दा बरामद भएको नदेखिने तथा निजको घर डेरा खानतलासी हुँदा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १२ अनुसारको कुनै सामान वा कसर बरामद भएको देखिँदैन । त्यसर्थ, मात्र प्रतिवादीमध्ये मोहनकृष्ण रिसालको प्रहरीको पोलबाहेक अन्य विश्‍वसनीय मनासिब प्रमाण रहेको देखिन नआएकाले अदालती बन्दोबस्तीको ११८ (२) अनुसार पुर्पक्षका लागि निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरी भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको २०६१ पुस २९ को आदेशलाई कानुनबमोजिम गर्नू भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६१ चैत ४ को आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । तर, कार्गो पाउने व्यक्तिको ठेगाना लेखिएको प्रिन्टेड कागज निजको घरबाट बरामद भएको भन्ने बरामदी मुचुल्का रहेको समेतले गर्दा अदालती बन्दोबस्तको ११८ (५) र (१०) नम्बरअनुसार निजबाट नगद नौ लाख रुपैयाँ धरौट वा जेथा जमानत लिई तारिखमा राख्ने, धरौटी राख्न नसके यथावत् थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू ।’

आदेश चरम आलोचना र विवादको विषय बन्यो । अदालतप्रतिको जनविश्‍वासमा पुनः ठूलो धक्का लाग्न पुग्यो । सामान्य समझको मानिसले हेर्दा नै यो आदेश विवादपूर्ण देखिन्थ्यो । एकातर्फ आदेश भन्छ, दिलबहादुर गुरुङका सम्बन्धमा मनासिब प्रमाण नरहेको । अर्कोतर्फ कार्गो पठाउने व्यक्तिको ठेगाना लेखिएको प्रिन्टेड कागज निजको घरबाट बरामद भएकाले नौ लाख रुपैयाँ धरौटी लिनू । निर्दोष हो भने यत्रो ठूलो रकम किन धरौटी लिने ? अझ मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तीको ११८ मा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा त्यस्तो प्रमाणबाट कसुरदार हो भन्ने विश्‍वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा थुनामा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । 

नैतिकता र जनविश्‍वास गुमाएका कारण न्यायाधीशमा अयोग्य ठहरिएको व्यक्ति गणतन्त्र नेपालको पहिलो उपराष्ट्रपतिमा योग्य ठहरिनुभयो । 

आदेश विवादित भएपछि रबिन्सन प्रकरणमा जस्तै छानबिन र सुझाव दिन समिति गठन भयो । न्यायाधीश अनुपराज शर्मा संयोजक रहेको समितिमा रामप्रसाद श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मी सदस्य हुनुहुन्थ्यो । छानबिनपछि निम्नबमोजिम प्रतिवेदन न्यायपरिषद्मा पेस भयो :

गत वर्ष मात्रै ब्रिटिस नागरिक गोर्डन विलियम रबिन्सन संलग्न भएको लागुऔषध मुद्दामा निजलाई सफाइ दिने गरी भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला विवादास्पद बन्यो र सार्वजनिक आलोचना एवं टीका–टिप्पणी व्यापक रूपमा भयो । न्यायपरिषद्द्वारा कारबाही अघि बढाउन सुझाव समिति गठन भई समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उक्त मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले सोही कारण राजीनामा गर्नुपरेको थियो । उक्त घटनाले न्यायपालिकाको छवि र आस्थामा नराम्ररी चोट पुर्‍याएको थियो । उक्त घटना सेलाउन नपाउँदै पुनः लागुऔषध मुद्दामै सुरु र पुनरावेदन अदालतले पुर्पक्षका निमित्त थुनामा राखेको व्यक्तिलाई अकस्मात् सर्वोच्च अदालतबाट छाडिँदा पुनः सार्वजनिक चासो, आलोचना र टिप्पणी उजागर गर्‍यो । अदालतप्रति नै नकारात्मक धारणा फैलियो र जनआस्था खलबलिएको पाइयो । आदेश तत्काल प्राप्त तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा त्रुटिपूर्ण छ । कुनै पनि न्यायाधीशबाट न्यायिक अनुशासन एवं न्यायिक सिद्धान्त र मर्यादाविपरीत कानुनको अपव्याख्या र गलत तथ्यका आधारमा मुद्दाको आदेश, कारबाही वा निर्णय भयो भने त्यसबाट न्यायप्रति नै जनतामा वितृष्णा फैलिन्छ । त्यो कदापि क्षम्य हुन सक्दैन । मानवीय त्रुटि र भूल कार्य सम्पादनको सिलसिलामा यदाकदा हुन पनि सक्छ । परन्तु दोषदृष्टि एवं जानाजान गरेको हेलचेक्र्याइँयुक्त कार्यले छुट पाउन सक्दैन । यस अवस्थामा कसैलाई उन्मुक्ति दिन पनि न्यायको रक्षाका लागि वाञ्छनीय हुँदैन । तसर्थ, देहायबमोजिम गर्न सिफारिस गरिन्छ :

क) उल्लिखित त्रुटियुक्त आदेशका सम्बन्धमा सार्वजनिक आलोचना र व्यापक टीका-टिप्पणी हुन गई निजउपर जनविश्‍वास नकारात्मक पाइएकाले अब पनि न्याय सम्पादनको कार्य निजबाट हुँदा न्यायप्रति नै अविश्‍वास पैदा हुन्छ । अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच आउँछ । त्यसैले स्वयं आत्मालोचना र आत्मनिरीक्षण गरी स्वैच्छिक रूपले राजीनामा दिई अवकाश लिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

ख) न्यायपरिषद्ले पनि निजलाई राजीनामा दिँदा न्यायपालिका र स्वयंको हितमा हुने सुझाव दिई पहल गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

ग) उल्लिखित स्थितिमा राजीनामा दिन इन्कार गरेमा निजलाई काम तोक्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै हुँदा न्यायिक जिम्मेवारी नतोक्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त एवं वाञ्छनीय देखिन्छ ।

छानबिन एवं कारबाहीसम्बन्धी यो सिफारिस रबिन्सन प्रकरणकै शैलीमा भएको देखिन्छ । रबिन्सनको मुद्दामा समितिले प्रतिवेदन दिएपछि न्यायाधीशद्वय कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमार बिदामा बस्नुभयो र केही समयको अन्तरालमा पदबाटै हट्नुभयो । अदालतमा नआएपछि प्रधानन्यायाधीशले काम तोक्ने कुरै भएन ।

परमानन्द झा पनि छानबिनपछि राजीनामा दिने मनस्थिति बनाई अदालत आउन छाड्नुभयो । त्यसबखत दिलीपकुमार पौडेल प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । सायद कसैको खबरदारीले हो वा उहाँको आत्मबलको कमीले, आफूसमेत भई गठन गरेको समितिको सिफारिसलाई निर्लज्ज रूपमा थन्क्याउनुभयो । सायद पद त्याग गर्ने मनस्थिति बनाइसकेका परमानन्द झालाई उहाँले बोलाएर काम तोक्न थाल्नुभयो र अस्थायी म्यादभर काम लगाउनुभयो ।

न्यायपरिषद्ले अस्थायी म्याद समाप्त भएपछि परमानन्द झालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा निरन्तरता दिएन । उहाँ आफ्नो मुख्य न्यायाधीशको लियन पद रहेको स्थान पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा फर्कन बाध्य हुनुभयो । विराटनगरमा त्यहाँको बारले यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर काम गर्न दिएन । अवकाशको दिन नजिकै थियो । उहाँ बिदा बस्‍नुभयो र मुख्य न्यायाधीशको पदबाटै अवकाश हुनुभयो ।

अदालतलाई चरम विवादित बनाएर बाहिरिनुभएपछि उहाँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो । राजनीतिमा सबै कुरा सम्भव हुन्छ भन्छन् । हुँदो रहेछ । नैतिकता र जनविश्‍वास नगुमाएको भए उहाँ असल न्यायाधीश भएर बस्नुहुन्थ्यो । नैतिकता गुमेपछि राजनीतिमा लाग्‍नुभयो । उहाँको भाग्य चम्कियो । नैतिकता र जनविश्‍वास गुमाएका कारण न्यायाधीशमा अयोग्य ठहरिएको व्यक्ति गणतन्त्र नेपालको पहिलो उपराष्ट्रपतिमा योग्य ठहरिनुभयो । मुलुकको राष्ट्रपतिपछिको अति सम्मानित र जिम्मेवार पदमा पुग्नुभयो । सायद यसैले भनेका रहेछन् भाग्यवादीहरूले, ‘भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम् ।’