सुशासन

भ्रष्टाचारमा नेपालको ग्राफ : वर्षै साल बढेको बढ्यै

३३ अंक स्कोर पाएको नेपाल ११७औं स्थानमा

इकागज |
माघ १५, २०७७ बिहीबार १३:७ बजे

काठमाडौं : विश्वभर भ्रष्टाचारको मापन गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक-सीपीआई २०२० मा नेपालले आफ्‍नो स्कोर घटाएको छ । १०० पूर्णांकमा नेपाललाई ३३ अंक प्राप्त भएको छ ।

सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्टाचार जनाउँछ । यसले भ्रष्टाचारबारे विज्ञहरूको अवधारणा मापन गर्छ ।


अघिल्‍लो वर्ष यो सूचीमा नेपालको अंक ३४ थियो । यसले नेपाल भ्रष्‍टाचार व्‍याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको मात्रै देखाउँदैन । यो तथ्‍यांकले नेपालले सुशासनको पाटोमा आफ्‍नो स्तर खस्काउँदै लगेको स्पष्‍ट हुन्‍छ ।  

विगत १ वर्ष (सन् २०१९/२०) मा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीइएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाले सर्वेक्षण गरेको थियो । नेपाल अहिले ११७औं स्थानमा छ । अघिल्‍लो वर्ष यो सूचीमा नेपाल ११३औं स्थानमा थियो ।

कानुनी राज पालना गर्ने सम्बन्धमा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको स्कोरमा कमी आएपछि नेपालको सीपीआई स्कोर घटेको भनिएको छ । यसले राज्यका प्रमुख अंगहरूमा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोगबारे सर्वेक्षण गर्छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा सीपीआईले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास पर्याप्त नहुनुलाई मुख्‍य कारण मानेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग हुने विषयलाई उसले औँल्याएको छ । त्यति मात्र होइन, त्यस्‍तो गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाही निकै कम हुने गरेको उल्‍लेख छ ।

नेपालको व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहेको विषयलाई उठाउँदै आएको छ । सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी भएको समस्‍यालाई सीपीआई प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायहरुको सक्तिकरण, खुल्ला तथा पारदर्शी ठेक्का प्रकृया, लोकतन्त्रको रक्षा, नागरिक संस्थाको स्वतन्त्रता, तथ्यांक सम्प्रेषण र सूचनामा पहुच जस्ता सुझाव दिएको छ ।

दक्षिण एसियामा भुटान स्वच्‍छ
सीपीआई २०२०मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले स्वच्छ छवि बनाएको छ । ६८ अंक प्राप्त गरेको भुटान २४औं स्थानमा छ । बाँकी राष्‍ट्रहरूले ५० भन्‍दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् ।  

मालदिभ्स ४३ अङ्क प्राप्त गरी ७५औं स्थानमा छ । भारत ४० अंक प्राप्त गरी ८६औं स्थानमा छ ।  श्रीलंका ३८ अंक प्राप्त गरी ९४औं स्थानमा छ ।

पाकिस्तानले ३१ अंक प्राप्त गरी १२४औं स्थानमा छ । बङ्गलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४६औं स्थान र अफगानिस्तान १९ अंक प्राप्त गरी १६५औं स्थानमा रहेको तथ्‍यांकले देखाएको छ । छिमेकी मुलुक चीन ४२ अंक प्राप्त गरी ७८औं स्थानमा छ ।

अति स्वच्छ छवि बनाउँदै डेनमार्क र न्युजील्याण्ड
यस वर्षको सूचकांकमा १८० देश समावेश छन् । डेनमार्क र न्युजील्याण्डले कुल १०० मा ८८ अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरूले सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् ।

साउथ सुडान र सोमालिया १२ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएका छन् । सीपीआई २०२० मा दुईतिहाई मुलुकले ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) पाएका छन् र यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ । आधाजति मुलुक एक दशकदेखि सूचीमा लगभग उस्तै स्थानमा रहनुले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको देखाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचारका कारण कोभिड-१९ महामारी रोकथामका प्रयास कमजोर बनेको र लोकतन्त्रलाई समेत पछाडी धकेलेको जनाएको छ ।

विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्‍न गरिएका विभिन्‍न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईद्वारा यो सूची तयार गरेको छ । टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ ।

सीपीआईका पुरक सर्वेक्षणहरु मध्ये विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सिमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का-पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ ।

त्यस्तै ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का-पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ । बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारी माथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्‍ने सर्वेक्षण गरेको छ । वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीइएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयहरू समेटेका छन् ।


Author

थप समाचार
x