१६ निकायको पदपूर्ति अन्योलमा, अदालतको आदेश पर्खिंदै आयोग
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मुद्दा टुंगो नलगाउँदा १६ संगठित संस्थाको पदपूर्ति अन्योलमा परेको छ । लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यावधिको अन्तिम दिन सार्वजनिक गरिएको ६ वर्षे कार्यसम्पादनको प्रतिवेदनले यस्तो जानकारी दिएको हो ।
आयोगको अध्यक्ष पदावधि सकिएको अन्तिम दिन बोल्दै उमेशप्रसाद मैनालीले अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्दाका कारण पदपूर्ति गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, 'सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको आदेश हामीले मान्नैपर्ने हुन्छ । तर, केही संस्थाहरूको मुद्दा टुंगो नलाग्दा नियुक्ति प्रक्रियामा अवरोध पुगेको छ ।'
उमेर हदसम्बन्धी विवादका कारण १० सार्वजनिक संस्थानहरूको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ । गत वर्ष नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा विभिन्न पदका लागि १० वटा विज्ञापन खुलाएको थियो । तर, उमेर हदसम्बन्धी मुद्दा परेपछि रोकिएकव थियो ।
आयोगका अनुसार गत फागुन २० मा अदालतले फैसला दिएको सर्वोच्चकै वेबसाइटमा देखिए पनि हालसम्म फैसला प्राप्त भएको छैन । त्यस्तै गुठी संस्थानका लागि पनि १० वटा विज्ञापन स्थगित छन् । दुग्ध विकास संस्थानमा योग्यता सम्बन्ध मुद्दा परेकाले सबै विज्ञापन स्थगित छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र खाद्य संस्थानको पदपूर्ति सम्बन्धी निर्णय स्थगित भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । उमेर हदसम्बन्धी मुद्दाले नेपाल वायु सेवा निगम, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र नागरिक लगानी कोषको विज्ञापन समेत रोकिएको उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल वायु सेवा निगम, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी, राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनी र आयल निगममा वृत्ति विकास सम्बन्धी मुद्दा चलिरहेकाले विज्ञापन स्थगित भएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया