१५४०९ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्

काठमाडौं – नेपाल सरकारका कूल ६ लाख ९६ हजार ६ सय २४ कर्मचारी यो आर्थिक वर्षमा १५ हजार चार सय नौ जना कर्मचारीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय तहमा ९ हजार सात सय ९७, प्रदेशमा पाँच सय ७४ र स्थानीय तहमा पाँच हजार ३८ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अस्वीकार गरेका हुन् । उनीहरुलाई जनही पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाएको छ । 

---

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सरकारी कर्मचारीहरुमा निजामतीतर्फ दुई हजार चार सय ८४, नेपाल प्रहरी (सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी कर्मचारीहरुसमेत) २० जना छन् । यसैगरी पाँच हजार १६ जना सरकारी विद्यालय र राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फका दुई हजार २ सय ६७ जना शिक्षकले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । 

यसैगरी प्रदेश नं. १ मा ७५, मधेश प्रदेशमा तीन सय ७५, बागमती प्रदेशमा ८२, गण्डकी प्रदेशमा तीन, लुम्बिनीमा ५४, कर्णालीमा २८ र सुदुर पश्चिमका सातजना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा छ । 

स्थानीय तहतर्फ प्रदेश १ मा नौ सय ११, मधेश प्रदेशमा एक हजार सात सय ३६, बागमती प्रदेशमा चार सय २५, गण्डकीमा एक सय ५९, लुम्बिनीमा एक सय ९३, कर्णालीमा नौ सय ५२ र सुदूर पश्चिमममा ६ सय ६१ गरी कूल पाँच हजार ३७ जना स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । 

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ९ र १० को व्यवस्थाबमोजिम सम्पत्ति विवरण केन्द्रसमक्ष पेश गर्नुपर्छ । 

उक्त ऐनको दफा ५० अनुसार सुरु नियुक्तिको साठी दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष कानुन बमोजिम सम्पत्ति विववरण पेश गर्नुपर्छ । पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाए÷नबुझाएको सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ३८ बमोजिम केन्द्रले अनुगमन गर्दै आएको छ । 

केन्द्रको आव २०७७-७८ को प्रतिवेदनअनुसार ६ लाख ९६ हजार ६ सय २४ जना सरकारी कर्मचारीमध्ये ९७.७९ प्रतिशत (६ लाख ८१ हजार २ सय १५ जना) ले विवरण बुझाएको र नबुझाउनेमा जम्मा २.२१ प्रतिशत मात्र छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को तुलनामा गत वर्ष (२०७७÷७८) मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या ०.५१ प्रतिशतले वृद्धि भएको केन्द्रले जनाएको छ । योभन्दा अघिल्लो वर्ष २०७६-७७ मा १८ हजार एक सय ७० जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् । 

केन्द्रले बुझायो प्रतिवेदन

केन्द्रका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले हिजो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष केन्दको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राइले आगामी दिनमा आयोग र केन्द्रबीच समनवय एवं सहकार्य बढाउन निर्देशन दिए । 

सम्पत्ति विवरण भर्ने भराउने प्रमुख दायित्व कार्यालय प्रमुखले लिनुपर्ने, सम्बन्धित कार्यालय कर्मचारी र पदाधिकारीको अभिलेख दुरुस्त राख्नुपर्ने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सोको अनुगमन समेत गर्नुपर्ने विषयमा राईले निर्देशन दिए ।