मुलुकलाई विकासोन्मुखमा स्तरोन्‍नति गर्न अझै ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ - अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुक आन्तरिक राजश्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतितिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथिको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । 

सन् २०२६ सम्म कम विकसितबाट विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेकाले अर्बौँ लगानी गर्नु पर्ने भएको बताए। मन्त्री शर्माले मुलुकको स्तरोन्नति गर्न अहिले बजेटमा छुट्याएको पुँजीगत तथा समग्र खर्चले मात्रै लक्ष्य हासिल नहुने दाबी गरे । 

---

सरकारले सन् २०२६ सम्म विकसित मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न ऋण लिनु पर्ने आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । उनले परियोजनाहरूमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी बदल्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

‘आन्तरिक राजश्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । मुलुकलाई कम विकसितबाट स्तर उन्नती गर्न ठूलो लगानी आवश्यक छ,' उनले भने, 'अर्बौँको लगानी गर्न आवश्यक छ । अहिले बजेटमा छुटिने पुँजीगत तथा समग्र खर्च जति छ त्यो खर्चले मात्रै हामीले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ । लक्ष्य पूरा गर्नको लागि सरकारलाई ऋण लिन आवश्यक छ ।' 

सरकारले लिएको धेरै ऋण उत्पादन मुलक नभएर खर्च बढाउने खालको रहेको गुनासो गरे ।  मन्त्री शर्माले अहिले आन्तरिक र वाह्य ऋण गरी १७ खर्ब ३७ अर्ब ऋण रहेको बताए । सरकारले यो वर्ष मात्र ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्न लागेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । उनले ऋण भुक्तानी गर्नु परेकाले अहिलेको बजेटमा पुँजीगत खर्च भन्दा चालु खर्चमा वित्तीय व्यवस्थापन धेरै भएको बताए । 

'उत्पादन मुलक नभएर सामान्य परियोजनाहरूमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी छ । त्यसलाई हामीले बदल्नुपर्छ,' उनले भने, 'अहिले सरकारले परियोजनाको आधारमा ऋण लिने र परियोजना आफैले नै ऋण तिर्न सक्ने गरी ऋण लिँदा त्यसको भार जनतामा पर्दैन । अहिले नेपालको आन्तरिक ऋण ८ खर्ब ६३ अर्ब र वाह्य ऋण ९ खर्ब करिब ८५ अर्ब रहेको छ । १७ खर्ब ३७ अर्ब अहिले ऋण रहेको छ । यो वर्ष नै सरकारले ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गदैछौँ । त्यसले पनि अहिलेको बजेटमा पुँजीगत खर्च भन्दा चालु खर्च वित्तीय व्यवस्थामा व्यवस्थापन गर्नु परेको छ ।’

त्यस्तै, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हेर्ने छुट्टै निकाय बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागेको बताए। उनले त्यसको लागि मन्त्रालय आवश्यक नीतिहरू बनाउने तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले समेत आन्तरिक ऋण लिन सक्न व्यवस्था भएकाले त्यसको समेत व्यवस्थापन गर्नु परेको उनको भनाइ छ ।