वैवाहिक नागरिकताको उल्झनमा नागरिकता विधेयक, अब विधेयक ल्याउने कि अध्यादेश ?

काठमाडौँ - सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

सरकारले २०७५ सालमै ल्याएको नागरिकता विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल सकेर बहुमतले प्रतिवेदन पारित गरी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरिसकेको छ । तर उक्त विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिने वा ७ वर्षपछि दिने भन्ने विषयमा विवाद छ । विवाद मिल्न नसकेपछि सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिएको हो । 

---

संविधानको धारा ३०४ मा संविधान जारी भएपछि हुने आम चुनावबाट बन्ने संसदको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । ०७४ को संघीय चुनावपछि संघीय संसदको पहिलो बैठक २१ फागुन २०७४ मा बसेको थियो, जसअनुसार २०७५ फागुन २१ गतेसम्म नागरिकता विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने थियो ।

तर, सरकारले नागरिकता विधेयक नै फिर्ता लिएको छ।  नागरिकता सम्बन्धी संघीय कानुन नबन्दा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक समयमै संसदबाट पास नहुनुको मुख्य कारण हो – वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान ।

यही विषयमा दलहरु एकमत नहुँदा नागरिकता विधेयक संसदमा आएर पनि फिर्ता भएको छ । 

विधेयकमा सुरुमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह भएलगत्तै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तर, ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता वा कुनै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको भए  त्यसलाई त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

तर, यो विषय प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेपछि फरक ढंगले छलफल अगाडि बढ्यो । राज्य व्यवस्था समितिले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था बहुमतले पारित गरेर विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश ग¥यो । 

खासगरी तत्कालिन नेकपा अर्थात हालका एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले नेपालको भौगोलिक अवस्था र दुई ठूला छिमेकी देशलाई ख्याल गरेर ७ बर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने  पक्षमा वकालत गरेका थिए ।

छिमेकी भारतमा समेत विवाह गरेर निरन्तर बसोबास गरेको ७ बर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि सोही अनुरुपको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने एमाले÷माओवादी सांसदहरुले तर्क गरेका थिए । यही प्रावधान राखेर राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन समितिबाट पारित गर्दा कांग्रेस, जसपा, लोसपा र मधेश केन्द्रित नेताहरुले फरक मत राखेका थिए ।

अहिले कांग्रेस विगतमा आफैंले फरक मत राखेको वैवाहिक अंगीकृतको ७ बर्षे प्रावधान हटाएर नागरिकता विधेयक पास गर्न चाहन्थ्यो । 

वैवाहिक अंगीकृतको उल्झनमा माओवादी केन्द्रको समेत साथ पाउने आशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले विवादित विषय थाती नै राखेर अर्को विधेयक ल्याउनका लागि विधेयक फिर्ता लिएको बताएको छ ।

जेठ १४ गते संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नागरिकता विधेयक सबै दलको सहमतिमा अघि बढ्ने बताएका थिए । त्यसदिन उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ बर्षे प्रावधान रहने÷नरहने विषय राष्ट्रिय सहमतिमा भर पर्ने तर्क गरेका थिए ।

नेताहरुका अनुसार अब सहमति भएका विषयलाई समेटेर विधेयक ल्याउने कि अध्यादेश रु भन्नेमा सरकार रहेको छ । सुविधा अनुसार सरकारले विधेयक ल्याएर फास्ट ट्रयाकमा पास गर्न पनि सक्छ वा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउन पनि सक्छ । 

अध्यादेश ल्याउँदा सर्वोच्च अदालतले विगतमा रोकेको नजिरका आधारमा सरकारको ध्यान फास्ट ट्र्याकमा नागरिकता विधेयक रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।