राजनीतिक दाउपेचले अर्थ मन्त्रालयमा अड्क्यो संघीय निजामती सेवा विधेयक

काठमाडौँ- स्थानीय तहहरूले समायोजन गरेका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई तलब ख्वाउन नसकिने भन्दै संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन् । दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी समायोजन मिलान भएर आएको र केन्द्रीय सरकारले समायोजन मिलानका कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध नगराउने भएपछि स्थानीय तहले त्यस्तो निर्णय गर्न थालेका हुन् ।

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले १६ जना समायोजन मिलान भएर आएका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने भन्दै सूची नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

---

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले तलब ख्वाउन नसक्ने कोहलपुर प्रतिनिधि नगरपालिका हो । देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने भन्दै पत्र पठाउन थालेका छन् । 

कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया बुझ्न चार वर्ष अगाडि फर्कनु पर्छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गए । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ आएकाले कर्मचारीलाई संघीय सरकारले तोकेको निकायमा जानुपर्ने भएको थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई समायोजन भएर जाने बाटो खुलेसँगै विधेयकमार्फत कर्मचारी समायोजन नभइ तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत समायोजन गरेको थियो ।

कर्मचारी समायोजन भए तर पुरानो व्यवस्था अनुसार भयो । समायोजन संघीय व्यवस्था अनुसार भएन । समायोजनमा लोकसेवा पास गरेर गएका कर्मचारीलाई समेत लगेको थियो । स्थानी तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कता रहने भनेर अहिलेसम्म अन्यौल कायमै छ ।

गत वर्ष सरकारले संसद्‍बाट 'संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५ ऐन ' पनि फिर्ता गरिसकेको छ । संसद्‍मा दर्ता भएको अढाइ वर्षपछि फिर्ता गरेको हो ।

अध्यादेशले सबै स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीलाई पठायो । कर्मचारी समायोजन भएर निकायमा पुग्दा निजामती विधेयक आउन सकेको छैन । विधेयक नहुँदा लोकसेवा पास गरेर पुगेकालाई निजामती कर्मचारी मान्ने नमान्ने अन्यौल अवस्थामा छ ।

फिर्ता भएको विधेयकलाई पुनः संसदमा पेश नगर्दा समायोजन भएका कर्मचारीलाई समस्या पर्न थालेको छ । साथै उनीहरूको कार्य क्षमतामा समेत असर पर्न गएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छलफल नगरी पुनः विधेयकलाई अघि बढाइएको छ । विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयमा पुर्‍याइएको छ । अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माको रुचीमा पुगेको हो । सहमतिको लागि पुर्‍याइए पनि हालसम्म मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छैन ।

यसअघि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य रहेका राजेन्द्र श्रेष्ठ सामान्य प्रशासन मन्त्री छन् । उनकै मातहतमा रहने कर्मचारीहरूलाई छलफल नगराई अर्थ मन्त्रालयमा विधेयक पठाएको पाइएको छ । पुरानो विधेयक भएकाले छलफलका लागि जरुरी नभएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

फिर्ता भएको निजामती कर्मचारी विधेयक संसद्‍मा पुनः पेश नहुने लगभग निश्‍चित जस्तै भएको छ । हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले विधेयकलाई स्वीकृत नदिँदा अघि बढ्न नसकेको हो । जसले गर्दा लोकसेवा आयोगलाई काम गर्न असहज भइरहेको र स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवा गठन हुन सकेका छैनन् ।

सरकारले समयमा विधेयक नल्याउँदा लोकसेवा आयोगले काम गर्न नसकेको जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले बताए । निजामती विधेयक संसदबाट पास नहुँदा स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवा गठन हुन नपाएको उनले बताए ।

'स्थानीय तहमा आठ प्रकृतिका कर्मचारी छन्,' त्रिपाठी भन्छन,' विधेयक पास नहुँदा प्रदेश तहले समावेशी अर्थतन्त्रको आरक्षण कोटा छुट्याउन सकेको छैन ।' कर्मचारीको शैक्षिक वृत्ति, सन्तति वृत्ति तथा सरुवा बढुवा लगायतका काम हुन नसकेको उनको ठहर छ ।

समायोजन भएका कर्मचारीलाई निजामती भन्ने कि नभन्ने भनेर अन्यौलता कायम रहेको त्रिपाठी बताउँछन् । 'प्रदेश सचिव र स्थानीय तहमा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खटाउने व्यवस्था निश्‍चित छैन,' उनले थपे,' प्रदेश तहबाट जारी निजामती सेवा ऐनका प्रावधान कार्यान्वयनमा समेत समस्या छ ।'

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी निजामती विधेयकको विषयमा पहिले छलफल भइसकेकाले छलफल नगरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताउँछन् । सुरुमा छलफल गरिएको हुनाले पुनः छलफल गर्न आवश्यक नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

'राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू मात्र बाँकी होला,' अधिकारी भन्छन्,' स्थानीय तहमा हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश वा संघको हुने भन्ने हो । ट्रेड युनियनको मोडालिटी कस्तो हुने विषय, खुल्ला वा आरक्षण कोटा राख्‍ने कि नराख्‍ने ।'

समायोजन ऐन अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीलाई निजामती विधेयकले नछुने उनको तर्क छ । करारमा खटाएका कर्मचारीलाई मात्र हटाएको भनेर मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । 'दरबन्दी भन्दा बढी भएर गएकालाई फिर्ता पठाउँछन् तर समायोजन भएर गएकालाई पठाउँदैनन्, ' उनले थपे ।

राजनीतिक रुपमा सहमति हुन सक्दा विधेयकमा केही ढिलाइ भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

संघीय निजामती ऐन आउँदा प्रदेश र स्थानीय सेवालाई मान्छ कि मान्दैन भन्ने अन्यौल कायम रहेको उनको भनाइ छ । 'स्थानीय र प्रदेश सेवा गठनमा केही समस्या छ । यही विषयलाई राजनीतिक रुपमा सम्झौता गर्न खोजेकाले ढिलो भएको हुन सक्छ,' उनले सुनाए,' कति प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने हो । राजनीतिक रुपमा सहमती खोज्नुपर्ने हुन्छ ।'