कानुनविद्हरूले राष्ट्रपतिसँग भने- नागरिकता विधेयकलाई सरकार र संसद्ले गम्भीर रूपमा लिएन

काठमाडौँ - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्‍मा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार शीतलनिवासमा संविधानविद्, कानुनविद् र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूलाई बोलाएर छलफल गरेकी हुन् । छलफलमा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारी, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।

छलफलमा सहभागीहरूले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसद्ले गम्भीर रूपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायराअनुसार दिएको सुझावहरू मनन् नगरी हठात् र संसदीय मर्यादाविपरीत सरकार अघि बढेको बताए । 

---

छलफलमा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा भने दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखिएको धारणा राखे । उनले संसद्‍मा छलफल गर्नुअगाडि संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकबारे निर्णय गरेको बताए । 

त्यस्तै अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसद्‍मा छलफल हुनुपर्ने भए पनि आवश्यक छलफल नै नभएको बताए । अधिकारीले अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकोले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ठ प्रयोग भएको बताए । 

आचार्यले सम्य समाजले कल्पना गर्न पनि नसक्ने कार्य सरकारबाट भएको भन्दै संविधानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रप्रमुखले अबको निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले लोकतन्त्र निजी लोकतन्त्र जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै सरकारमा हदैसम्मको अहंकार देखिएको बताए । 

उनले चुनाव घोषणा भएपछिको सरकारले दीर्घकालसम्म असर पर्ने कार्य गर्न नहुने संवैधानिक मान्यतालाई लत्याएको उल्लेख गर्दै संसद् भित्रको गतिविधि पनि आपत्तिजनक रहेको बताए। 

त्यस्तै अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले उग्र अराजकताका कारण मुलुक ज्वालामुखीमाथि उभिएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरे । उनले अति कानुनका कारण देश बिग्रिएको भन्दै मुलकमा खास राजनीतिक संक्रमण सुरु भएको बताए । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीले हतारमा गरेको विधेयक पासले मुलुक संवैधानिक मुठभेडतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताए। अर्का वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले पनि  नागरिकता जस्तो विषयलाई  संसद्को दुई तिहाइबाट टुंग्याउनु पर्ने विषय भए पनि संविधान निर्माणका क्रममा नै त्रुटि भएको बताए । 

उनले सरकार र संसद् संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिएको बताए । अर्का वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले सरकारले देशमा अराजकता उत्पन्न गराउन खोजेको बताउँदै गम्भीर विषयमा पनि संसद् र सरकारले ख्यालख्याल गरेको बताए ।  नागरिकताबाट कुनै पनि नेपाली वञ्चित हुन नहुने तर विदेशी नागरिकको हकमा भने राज्य कडा नै रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र पूर्वउपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सीनाले संसद् सीमित नेताहरूको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमात्र भएको उल्लेख गर्दै अबको १५ दिनभित्र राष्ट्रप्रमुखले सरकार, प्रमुख दलहरूसँग संवाद गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए । 

विज्ञहरूले दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि  रहेको र त्यसलाई सल्टाउनुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन् । 

आफूले संवैधानिक क्षेत्रधिकारभित्र रहेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले दिएका सुझावहरूमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको गुनासो गरिन् । प्रतिनिधिसभाबाट बिहीबार नागरिकता विधेयक पुनः बहुमतले पारित भएको छ ।