‘जरिवाना सूची’मा परेका उम्मेदवारलाई ‘कम्प्युटर सिस्टम’ले नै अस्वीकृत गर्ने

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले ‘जरिवाना नतिर्ने’ व्यक्तिहरूको उम्मेदवारी दर्ता नहुने सिस्टम बनाएको छ । समानुपातिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरू ‘जरिवाना सूची’मा परेको खण्डमा निर्वाचन आयोगको ‘कम्प्युटर सिस्टम’ले नै अस्वीकृत गर्ने ‘सिस्टम’ बनाएको हो ।

स्थानीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुँदै चुनावी खर्च विवरण नबुझाउनेलाई आयोगले ‘जरिवाना सूची’मा राखेको छ । त्यसरी जरिवाना सूचीमा परेकाहरू स्वतः अस्वीकृत हुनेछन् ।

---

निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जरिवानासँग जोडिएका व्यक्तिहरूको उम्मेदवारीले वैधता नपाउने जनाउँदै समयमै ध्यान दिन आग्रह छन् । सचिव दवाडी भन्छन्, ‘आयोगले जरिवाना तोकेको व्यक्तिहरू समानुपातिकको बन्द सूचीमा समाबेश भएमा स्वघोषणा बमोजिम जरिवाना नतिरेसम्म दलले बन्दसूचीमा मनोनयन गरे पनि मनोनयनले वैधता नपाउँदैन ।’

गत स्थानीय चुनावमा प्रतिस्पर्धामा रहेका महानगरदेखि गाउँपालिकाका सदस्यसम्म १ लाख २३ हजार ६ सय ५१ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । महानगर मेयरदेखि गाउँपालिकाका वडा सदस्यका उम्मेदवारहरूले जरिवाना तिर्नुपर्ने सूची आयोगले वेबसाइटमा राखेको छ । दलहरूले स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धामा उतारेका कतिपय व्यक्तिहरूलाई संघ र प्रदेश सांसदको समानुपातिक सूचीमा राखेको छ ।

तर, आयोगले जरिवाना सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूको उम्मेदवारी कम्प्युटर सिस्टमले अस्वीकृत गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएपछि तिनले जरिवाना तिर्र्नैपर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘जरिवाना सूचीमा रहेका कोही व्यक्ति समानुपातिक सूचीमा परेको भए तिनले जरिवाना तिरेको रसिदको अंक सामेल नगरेसम्म नामै स्वीकृत हुँदैन । भोलि कोही उम्मेदवारको मतदाता परिचय नम्बर राख्नासाथ सिस्टमले तिनको नाम ‘इन्ट्री’ गर्दैन ।’

समानुपातिक सूचीका व्यक्तिहरूले जरिवाना विवाद निम्त्याउन सक्ने देखेपछि आयोगले जरिवाना तिर्नुपर्ने १ लाख २३ हजार ६ सय ५१ जना व्यक्तिकै नाम ‘वेवसाइट’मा राखेको हो । सचिव दवाडीले आग्रह गरेका छन्, ‘जरिवाना सूचीमा पर्नेहरू सबैले विचार गरौं, आयोगको वेवसाइटमा आफ्नो नाम हेर्नुहोला ।’

त्यसरी जरिवाना सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूले पहिला जरिवाना तिर्नुपर्ने, त्यसपछि आयोगका अधिकारीहरूले प्रमाणित गरेपछि सूचना प्रविधि शाखाका कम्प्युटर अधिकृतले ‘फुकुवा’ गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । 

राजनीतिक दलहरूका केही व्यक्तिहरू जो समानुपातिक सूचीमा परेको बुझेपछि जरिवाना तिर्ने क्रममा छन् । केही व्यक्तिहरूले जरिवाना तिरेको रसिद या बैंक भौचर देखाउँदै जरिवाना सूचीबाट आफ्नो नाम हटाउँदै छन् ।

आयोगले समयमै खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाको मेयर/उपमेयरका साढे सात लाख र वडाध्यक्ष र सदस्यलाई तीन लाख जरिवाना तोकेको छ । 

त्यस्तै समयमै खर्च विवरण नबुझाउने उपमहानगरपालिका मेयर/उपमेयरका उम्मेदवारलाई साढे पाँच लाख र वडाध्यक्ष र वडा सदस्यका उम्मेदवारलाई साढे दुई लाख जरिवाना तोकेको छ । 

समयमै खर्च विवरण नबुझाउने नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखका उम्मेदवारले साढे चार लाख र वडाध्यक्ष/सदस्यका उम्मेदवारलाई दुई लाख जरिवाना तोकेको छ । 

त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षका उम्मेदवारले साढे तीन र वडाध्यक्ष/सदस्यका उम्मेदवारले साढे एक लाख जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।