काठमाडौँ - चार घण्टामा नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन भत्काएर नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सरकारका मन्त्री केवल ‘स्टन्ट’ बाजी मात्रै देखिएका छन् ।

अहिले उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका तीन जना मन्त्रीहरूको काम चर्चामा छ । उनीहरूले एकपछि अर्को गरी सञ्चारमाध्यममा समाचार बन्ने गरी केही काम गरेका छन् । तर ती धेरै काम केवल हल्ला चलाउने र स्टन्ट गर्नेमा सीमित देखिएका छन् ।

---

प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेले सुरुदेखि नै चर्को चर्चा पाए । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा सलंग्नलाई खोज्न प्रहरीलाई उनले निर्देशन दिए ।

त्यसपछि उनी राहादानी विभागमा परिचयपत्र र पासपोर्ट बनाउनेको लाइन अनुगमन गर्न पुगेका थिए । वर्षौदेखि युवाहरूले सास्ती पाइरहेको विषय अनुगमन गर्न पुगेका रवि लामिछानेले त्यहाँ पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

तर त्यो समस्या समाधान हुनुको साटो केवल चर्चा र हल्लामा सीमित भयो । अहिले विभागले सिस्टम बिग्रेको भन्दै राहदानीको काम नै बन्द गरेको छ । समस्यालाई गहिरोसँग अध्ययन गरेर चुस्त व्यवस्थापनसहित समाधान गर्नुको साटो उल्टै सेवा नै ठप्प पार्ने ब्युरोक्रेसीको गोलचक्करमा नयाँ मन्त्रीहरू फस्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।

त्यसैले रवि लामिछाने गृहमन्त्री बने पनि केवल हल्ला र समाचारको लागि स्टन्ट मात्रै हुनेमा शंका छैन । उनले व्यक्तिगत रुपमा जति चर्चा र सञ्चारमाध्यमको माया पाएका छन्, त्यति कामको उपलब्धी देखिएको छैन । 

यस्तै अर्का उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ मंगलबार यातायात व्यवस्था विभागमा अनुगमन गर्न गए । जहाँ गाडी चलाउने लाइसेन्स बनाउन दलालहरूलाई घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

कर्मचारीले भन्दा दलालहरूले बढी कमाउने र कर्मचारीलाई काम लगाउने अड्डाका रुपमा परिचित यातायात व्यवस्था विभागमा मन्त्री श्रेष्ठ पुग्दा सबै पूरानै चलन थियो । उनी अनुगमनमा पुगे । केही मिडिया पछि लागे । उनको बाइट लिइयो । उनले अब त्यसको समाधान खोज्ने बताए ।

तर उपलब्धी शून्य । मन्त्री केवल अनुगमनका लागि पुग्ने, कर्मचारीले समस्या देखाउने र त्यो समाधान गर्नेभन्दा फेरि दलालकै फन्दामा सेवाग्राहीलाई पार्ने समस्या आजको होइन । र, यो रातारात अनुगमन गर्दैमा समाधान पनि हुँदैन ।

विभागहरूकै नेतृत्व र कर्मचारीको मानसिकता परिवर्तनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने ठाउँमा केवल सञ्चारमाध्यमको समाचारमा छाउन यतिबेला मन्त्रीहरू चर्को अनुगमनमा पुगेका मात्रै देखिन्छन् । 

आफूलाई माथिल्लो दर्जाको वरियता नदिएको भन्दै केही दिन मन्त्रालय नगई बसेका मन्त्री श्रेठ मन्त्रालय ढिलो गरी गएका छन्, तर आफूले के गर्ने हो ? कुन–कुन कुराको सुधार गर्ने हो ? भन्ने विषयमा उनले कुनै गृहकार्य गरेको देखिएको छैन । यसर्थ यसपटक पनि मन्त्री बनेका उनी केही मिडियाको हेडलाइनमै सीमित भएर बिदा भए अन्यथा मान्नु पर्दैन ।

अर्का उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि यतिबेला चर्को गरी व्यवसायीको घेराबन्दीमा छन् । उनलाई केही प्रशंसा र बधाई थाप्नै भ्याईनभ्याई छ । तर देशको अर्थतन्त्र निकै कमजोर अवस्थामा रहेका बेला उसको उद्धार गर्नेदेखि यसलाई कसरी सहज रुपमा सही मार्गमा ल्याउने भन्ने विषयमा उनको गृहकार्य देखिँदैन ।

दुई दिनअघि मात्रै विमानस्थलमा विदेशबाट फर्किएका एक नेपालीको मोबाइल त्यहाँ कर्मचारीले खोसेका छन् । विदेशबाट एउटाभन्दा धेरै मोबाइल ल्याउन नपाइने भन्दै उनीहरूले खोस्दा सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै अर्थमन्त्री पौडेलसँग गुनासो गर्नुपरेको छ ।

विदेशबाट दुई वटा मोबाइल ल्याउन नपाइने र ल्याए पनि नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने कर्मचारीको अर्को कमिसन परियोजना प्रधानमन्त्रीले आदेशको भरमा रोके पनि त्यसको कार्यान्वयन सेवाग्राहीमुखी छैन । 

यसर्थ रातारात गठबन्धन फेरेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड र त्यही स्वार्थमा मन्त्री बनिहालेका यतिबेलाका मन्त्रीहरू उपलब्धी देखाउने र एउटा पद्धति बसाल्नेभन्दा केवल मिडियाका हेडलाइन बन्नेमा मात्रै रहर गरिरहेका छन् ।

यसकारण प्रचण्ड जसरी स्वार्थ फेरेर प्रधानमन्त्री बनेका छन्, त्यसरी मन्त्रीहरूले पनि आफूले पाएको अवसरमा स्वार्थ पूरा गरिहाल्नुपर्ने प्रवृत्ति मात्रै बढेको छ । यसले उपलब्धी दिँदैन । केवल सत्तामा पहुँच भएकाहरूको मात्रै उपहार हुन्छ । जनता र सर्वसाधारण सँधै मारमा भइरहन्छन् । राजनीतिज्ञ र ब्युरोक्रेसीले मारमा पारिरहन्छन् ।